“महाराष्ट्रातील ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, अशा संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल,” अशी स्पष्ट घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली. या वक्तव्यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था, भाषिक अस्मिता आणि खासगी शाळांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रात मराठी ही केवळ प्रशासकीय भाषा नाही; ती या भूमीची सांस्कृतिक ओळख आहे. या राज्यात शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषेची प्राथमिक ओळख असावी, ही अपेक्षा नैसर्गिक आहे. त्यामुळे राज्यात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने मराठी भाषेला पूर्णपणे डावलणे हे स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही. सरकारची ही भूमिका त्या दृष्टीने महत्त्वाची आणि स्वागतार्ह मानली जाऊ शकते.
गेल्या काही वर्षांत महानगरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या शाळांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. आधुनिक सुविधा, परदेशी अभ्यासक्रम आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण या नावाखाली काही संस्थांनी स्थानिक भाषांना दुय्यम स्थान देण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसते. काही ठिकाणी मराठीला तिसऱ्या भाषेपुरते मर्यादित केले जाते, तर काही शाळांमध्ये ती शिकवलीच जात नाही, अशा तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत स्थानिक भाषांचे महत्त्व कमी होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसते; ती समाजाची स्मृती, संस्कृती आणि मूल्यांची वाहक असते. विद्यार्थ्यांना जागतिक ज्ञान देताना त्यांच्या मातृभूमीच्या भाषेशी नाते तुटू न देणे ही शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. अनेक देशांमध्ये स्थानिक भाषा आणि जागतिक भाषा यांचा समतोल राखण्यावर विशेष भर दिला जातो. महाराष्ट्रातही त्याच दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे.
केवळ कठोर घोषणांपेक्षा त्याची अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची ठरते. राज्यात मराठी शिकवणे बंधनकारक असल्याचा नियम नवीन नाही. प्रश्न असा आहे की त्याची अंमलबजावणी कितपत काटेकोरपणे केली गेली? अनेक वेळा नियम कागदावर असतात, पण त्यांची तपासणी किंवा अंमलबजावणी ढिली पडते. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली भूमिका प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
याच वेळी शिक्षण क्षेत्रातील इतर प्रश्नांकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. खासगी शाळांचे शुल्क, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांचे प्रमाण आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता या मुद्द्यांवरही समान गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता केवळ भाषेच्या प्रश्नावर अवलंबून नसून ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावर अवलंबून असते.
शेवटी, मराठीचा सन्मान राखणे ही केवळ सरकारी जबाबदारी नाही; ती समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. पालक, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्था या सर्वांनी मिळून विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आदर निर्माण केला, तरच या प्रयत्नांना खरी अर्थपूर्णता प्राप्त होईल. जागतिक शिक्षणाच्या दारात उभे राहूनही आपल्या मातृभाषेचा अभिमान जपणे, हीच महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेची खरी ओळख ठरली पाहिजे.