विशेष प्रतिनिधी :
ठाण्यात अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत अडीच लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना उपसंचालक यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडल्याची घटना ही केवळ एका व्यक्तीच्या भ्रष्टाचाराची कथा नाही; ती संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेतील विकृतीचे दर्शन घडवणारी आहे. सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या यंत्रणेतच जर भ्रष्टाचार शिरकाव करत असेल, तर त्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा कसा, हा मूलभूत प्रश्न या घटनेने पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे. (छायाचित्र : एआय जनरेटेड )
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी ही अत्यंत महत्त्वाची आणि संवेदनशील प्रक्रिया आहे. शिक्षणातील प्रवेश, शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण, शिष्यवृत्ती, विविध कल्याणकारी योजना यांसारख्या अनेक संधी या प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा असणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र ठाण्यातील या प्रकरणाने दाखवून दिले की काही अधिकाऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया ‘सेवा’ नसून ‘संधी’ बनली आहे.
अडीच लाख रुपयांची मागणी ही केवळ आर्थिक लाच नसून ती एका कुटुंबाच्या हक्कांवर केलेली सौदेबाजी आहे. आदिवासी समाज आधीच सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हक्कांच्या प्रक्रियेतच लाच मागितली जात असेल, तर ती अन्यायाची दुहेरी पातळी ठरते. ज्यांना न्याय मिळवण्यासाठी राज्याच्या यंत्रणेकडे पाहावे लागते, त्यांनाच त्या यंत्रणेत अडथळे निर्माण केले जात असतील, तर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच तडा जातो.
या घटनेत सकारात्मक बाब म्हणजे तक्रारदाराने धैर्य दाखवून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आणि एसीबीनेही नियोजनबद्ध सापळा रचून कारवाई केली. अशा कारवायांमुळे प्रशासनात किमान भीतीचे वातावरण निर्माण होते. परंतु केवळ एसीबीच्या सापळ्यांवर भ्रष्टाचारविरोधी लढा अवलंबून राहू शकत नाही. प्रणालीमध्येच पारदर्शकता आणि जबाबदारी निर्माण करण्याची गरज आहे.
जात प्रमाणपत्र पडताळणीसारख्या प्रक्रियांमध्ये तांत्रिक व डिजिटल प्रणालींचा अधिक वापर करणे, फाईलच्या हालचालींची ऑनलाइन नोंद ठेवणे, अर्जदारांना ठराविक कालमर्यादा देणे आणि निर्णय प्रक्रियेला अधिक खुली बनवणे या उपाययोजना तातडीने राबवण्याची गरज आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ गुन्हा दाखल करून थांबणे पुरेसे नाही; त्यांना कठोर प्रशासकीय शिक्षा देणेही तितकेच आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजातील नागरिकांनीही अशा प्रकारांविरोधात पुढे येण्याची गरज आहे. तक्रार करण्याचे धैर्य दाखवणारे लोक वाढले, तरच भ्रष्टाचाराची साखळी तुटू शकते.
ठाण्यातील ही घटना प्रशासनाला एक स्पष्ट इशारा देणारी आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाने उभारलेल्या यंत्रणा जर भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकल्या, तर लोकांचा राज्यावरील विश्वास ढासळेल. त्यामुळे ही घटना केवळ एका अधिकाऱ्याच्या अटकेपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रणाली शुद्ध करण्यासाठी एक संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.