ठाणे शहराच्या विकासाच्या गप्पा रंगवताना आपण नेहमी ‘स्मार्ट सिटी’, ‘आधुनिक सुविधा’ आणि ‘उत्तम जीवनमान’ या शब्दांचा उल्लेख करतो. पण वास्तव मात्र या चमकदार शब्दांपासून कोसो दूर आहे. आज ठाणेकरांना सर्वात मूलभूत असलेली पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते, आणि याच वेळी शहराच्या हक्काचे कोट्यवधी लिटर पाणी खुलेआम चोरीला जात असल्याचा आरोप समोर येतो. ही केवळ विसंगती नाही, तर प्रशासनाच्या अपयशाची जाहीर कबुलीच आहे.
ठाणे महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी ‘पाणी चोरी’चा मांडलेला मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. पिसे-टेमघर पाईपलाईनमधून दररोज सुमारे ७० एमएलडी म्हणजेच तब्बल १२ कोटी लिटर पाणी चोरीला जात असल्याचा त्यांनी केलेला आरोप हा केवळ राजकीय आरोप म्हणून झटकून टाकण्यासारखा नाही. जर या आरोपात तथ्य असेल, तर हा प्रकार ‘पाणी चोरी’ इतकाच मर्यादित राहत नाही, तर तो ठाणेकरांच्या हक्कांवर डाका घालणारा मोठा घोटाळा ठरतो.
पिसे ते टेमघर या १७ किलोमीटर लांबीच्या पाईपलाईनमधून शहराला ३०० एमएलडी पाणी पुरवठा होतो. या महत्त्वाच्या जीवनवाहिनीतूनच काही जणांनी बेकायदेशीर पाईपलाईन टाकून पाणी वळवणे, ही केवळ तांत्रिक त्रुटी नसून ही संगनमताची शंका निर्माण करणारी बाब आहे. कारण अशा मोठ्या प्रमाणातील चोरी प्रशासनाच्या डोळ्यांआड होणे शक्यच नाही. मग प्रश्न उरतो, हे सगळे कोणाच्या संरक्षणाखाली सुरू आहे?
शहरातील सामान्य नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरतो, नियम पाळतो, आणि बदल्यात त्याला मिळते ती पाण्यासाठीची धावपळ. दुसरीकडे, काही व्यावसायिक आस्थापनांना मोफत चोरीचे पाणी मिळते, ही बाब संतापजनक आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होतेच, पण सर्वात मोठे नुकसान होते ते सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचे. ‘जो प्रामाणिक, तो वंचित; जो बेकायदेशीर, तो समृद्ध’ अशी विचित्र व्यवस्था निर्माण होत आहे.
घोडबंदर रोड, कळवा, मुंब्रा या भागांतील पाणीटंचाई ही नवीन गोष्ट नाही. वर्षानुवर्षे नागरिक या समस्येला तोंड देत आहेत. टँकरमाफिया फोफावत आहे आणि प्रशासन त्यावर नियंत्रण आणण्यात अपयशी ठरत आहे. अशा परिस्थितीत जर शहराच्या हक्काचे पाणीच चोरीला जात असेल, तर ही समस्या केवळ व्यवस्थापनाची नाही, तर इच्छाशक्तीच्या अभावाची आहे.
शानू पठाण यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे आणि ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन पुरावे सादर करण्याची घोषणा केली आहे. ही केवळ औपचारिकता ठरू नये. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि संपूर्ण पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा ऑडिट हा काळाचा आदेश आहे.
ठाणेकरांच्या संयमाची परीक्षा घेणारे असे प्रकार आता थांबले पाहिजेत. पाणी ही केवळ सुविधा नाही, तर मूलभूत हक्क आहे. त्या हक्कावर डाका घालणाऱ्यांना संरक्षण देणारी कोणतीही व्यवस्था लोकशाहीला शोभणारी नाही.
शहराच्या विकासाच्या दाव्यांपेक्षा नागरिकांच्या मूलभूत गरजा अधिक महत्त्वाच्या आहेत. पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील ही गळती केवळ पाईपलाईनमधली नाही, तर प्रशासनाच्या जबाबदारीतील आहे आणि ती भरून काढण्याची वेळ आता निघून चालली आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ