प्रतिनिधी / मुंबई :
महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात ‘मित्र’ आणि ‘स्पर्धक’ यांच्यातील सीमारेषा आता पूर्णपणे पुसट होत चालली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अलीकडील दिल्ली दौऱ्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील दडपलेला संघर्ष उघडपणे समोर आला आहे. राष्ट्रीय राजधानीत नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यासोबत बंद दाराआड झालेल्या बैठकींमधून शिंदे यांनी आपली राजकीय बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचवेळी महाराष्ट्रात भाजपने आक्रमक हालचाली करत त्यांना ‘सत्तेचा केंद्रबिंदू बदलला’ असल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि सांगली या जिल्हा परिषदांच्या सत्तासमीकरणांनी या संघर्षाला ठोस स्वरूप दिले. स्थानिक पातळीवर घडलेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये शिंदे गटाला पद्धतशीरपणे बाजूला करण्यात आले. हे केवळ स्थानिक पातळीवरील राजकारण नसून राज्यातील सत्तासंतुलन बदलण्याचा मोठा संकेत मानला जात आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भाजपने अधिक आक्रमक आणि स्वतंत्र भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. पूर्वीच्या समन्वयाच्या राजकारणाला मागे टाकत, आता भाजप स्वतःच्या बळावर सत्ता मजबूत करण्याच्या रणनीतीवर चालत आहे. या बदलत्या समीकरणांमध्ये शिंदे आणि त्यांचा गट सातत्याने बचावात्मक भूमिकेत दिसत आहेत.
परभणीमध्ये भाजपने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आघाडी घेतल्यानंतर सुरुवातीला शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापनेची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, पडद्यामागे सुरू असलेल्या हालचालींनी चित्र पूर्णपणे बदलले. विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याच्या हालचालींचा अंदाज घेत भाजपने अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली आणि शिंदे गटाला सत्तेपासून दूर ठेवले. ही चाल केवळ राजकीय नव्हे, तर धोरणात्मक आक्रमकतेचे उदाहरण ठरली.
संभाजीनगरमध्ये तर राजकीय नाट्य अधिक तीव्र झाले. अत्यल्प फरकाच्या संख्याबळात शेवटच्या क्षणी घडलेल्या घडामोडींनी भाजपने सत्ता आपल्या बाजूला खेचली. क्रॉस-व्होटिंगचा प्रभावी वापर करत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद दोन्ही हस्तगत करण्यात आले, तर शिवसेनेला पूर्णपणे पराभवाचा सामना करावा लागला. स्थानिक पातळीवरील हा पराभव शिंदे गटासाठी केवळ प्रतिष्ठेचा नव्हे, तर अस्तित्वाचा प्रश्न ठरू लागला आहे.
सांगलीतही परिस्थिती वेगळी नव्हती. ऐनवेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे सत्ताधारी आघाडीची मते विभागली गेली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-समाजवादी पक्षाला संधी मिळाली. शिवसेनेने भाजपवर घातपाताचा आरोप केला, पण भाजपने त्याकडे फारसे लक्ष न देता स्वतःची राजकीय गणिते साध्य केली.
या सर्व घडामोडी एक गोष्ट स्पष्ट करतात, महाराष्ट्रात सत्ताधारी आघाडी ही केवळ नावापुरती एकत्र आहे; प्रत्यक्षात प्रत्येक पक्ष स्वतःचा विस्तार आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी झुंज देत आहे. भाजपने आता ‘मोठा भाऊ’ म्हणून नव्हे, तर ‘एकमेव निर्णायक शक्ती’ म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
शिंदे यांच्यासाठी ही परिस्थिती केवळ राजकीय आव्हान नसून त्यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादांची कठोर परीक्षा आहे. दिल्लीतील भेटींनी तात्पुरता दिलासा मिळाला असेल. पण महाराष्ट्रातील जमिनीवरील वास्तव वेगळेच चित्र आहे. सत्तेतील भागीदारी टिकवायची असेल, तर केवळ दिल्लीतील दरवाजे ठोठावून चालणार नाही; राज्यात स्वतःची ताकद सिद्ध करावी लागणार आहे.