अझीम प्रेमजी विद्यापीठच्या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६ चा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. या अहवालानुसार देशातील २० ते २९ वयोगटातील ६७ टक्के बेरोजगार तरुण पदवीधर आहेत. उच्च शिक्षण घेऊनही रोजगार मिळत नसल्याची ही स्थिती ‘डिग्रीधारक बेरोजगारी’चे भयावह चित्र स्पष्ट करते. देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न आज केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो सामाजिक आणि आर्थिक अस्थिरतेचा गंभीर इशारा बनला आहे.
गेल्या दोन दशकांत शिक्षणाची दारे मोठ्या प्रमाणावर खुली झाली. २००४ मध्ये केवळ १० टक्के असलेले पदवीधरांचे प्रमाण २०२३ पर्यंत २८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. दरवर्षी सुमारे ५० लाख नवीन पदवीधर तयार होत आहेत. मात्र, रोजगारनिर्मिती त्याच वेगाने होत नाही. केवळ २.८ दशलक्ष पदवीधरांना काम मिळते आणि त्यातील फक्त १.७ दशलक्ष जणांना स्थिर, पगारी नोकऱ्या मिळतात. या विसंगतीमुळे शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे.
ही परिस्थिती भारतासाठी अधिक चिंताजनक आहे. कारण देश सध्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश (Demographic Dividend) या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. मोठ्या तरुण लोकसंख्येचा फायदा घेण्याची ही सुवर्णसंधी असताना, त्याच तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईत ढकलले जात आहे. २०२३ नंतर तरुणांची संख्या कमी होत जाईल, म्हणजेच ही संधी मर्यादित काळासाठीच उपलब्ध आहे. जर या काळात योग्य धोरणे राबवली नाहीत, तर भविष्यात आर्थिक प्रगतीवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोजगाराच्या गुणवत्तेचा अभाव. अनेक तरुणांना काही प्रमाणात काम मिळते, पण त्यात स्थैर्य नाही, पगार कमी आहे आणि करिअर वाढीची संधी मर्यादित आहे. बेरोजगार पदवीधरांपैकी केवळ ७ टक्क्यांनाच वर्षभरात स्थिर नोकरी मिळते, हे चित्र अत्यंत निराशाजनक आहे. यामुळे तरुणांमध्ये असुरक्षितता आणि निराशा वाढत आहे.
रोजगाराच्या स्वरूपातही मोठा बदल दिसून येतो. २०२१-२२ ते २०२३-२४ दरम्यान निर्माण झालेल्या ८३ दशलक्ष रोजगारांपैकी जवळपास निम्मे रोजगार कृषी क्षेत्रात आहेत. पूर्वी उद्योग आणि सेवा क्षेत्राकडे वळणारे तरुण आता पुन्हा शेतीकडे वळत आहेत, ही मागासलेली प्रवृत्ती अर्थव्यवस्थेतील असमतोल दाखवते. उच्च कौशल्य असलेल्या तरुणांना त्यांच्या क्षमतेनुसार संधी मिळत नसल्याने देशाच्या उत्पादकतेवरही परिणाम होत आहे.
शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगतीही यासाठी तितकीच जबाबदार आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय यांसारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम महागडे आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांवर आर्थिक ताण येतो. शिवाय, शिकवले जाणारे कौशल्य आणि उद्योगांच्या गरजा यामध्ये तफावत आहे. परिणामी, ‘नोकरीयोग्य कौशल्यांचा’ अभाव निर्माण होतो.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने केवळ रोजगार निर्मितीवर भर देणे पुरेसे नाही, तर गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत नोकऱ्या निर्माण करणे आवश्यक आहे. उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे, सेवा क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण करणे आणि कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देणे ही काळाची गरज आहे. उद्योग आणि शिक्षण संस्था यांच्यात समन्वय वाढवून ‘स्किल-गॅप’ कमी करणे अत्यावश्यक आहे.
शेवटी, हा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक स्थैर्याशीही निगडित आहे. बेरोजगारी वाढल्यास असंतोष, असुरक्षितता आणि सामाजिक तणाव वाढू शकतो. त्यामुळे, शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा, भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश ‘लोकसंख्याशास्त्रीय ओझे’ ठरण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.