भारतीय रेल्वेच्या डिजिटल प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा मानले गेलेले ‘रेलवन’ ॲप आज प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. भारतीय रेल्वे ने प्रवाशांच्या सोयीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह होता; मात्र अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे हा उपक्रम सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
१ मार्चपासून ‘यूटीएस’ सारखे लोकप्रिय ॲप टप्प्याटप्प्याने बंद करून ‘रेलवन’ अनिवार्य करण्यात आले. UTS या ॲपचे पाच कोटींहून अधिक वापरकर्ते होते. हे लक्षात घेतल्यास त्याची जागा घेणारे नवीन ॲप अधिक सक्षम, विश्वासार्ह आणि वापरण्यास सुलभ असणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात घडले उलटच. ‘रेलवन’ वापरणाऱ्यांची संख्या केवळ एक कोटीच्या आसपासच राहिली. म्हणजेच चार कोटी प्रवाशांनी डिजिटल व्यवस्थेवरचा विश्वास गमावला, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
प्रवाशांच्या अनुभवावरून स्पष्ट होते की, या ॲपमध्ये मूलभूत तांत्रिक स्थैर्याचाच अभाव आहे. लॉग-इन प्रक्रियेत अडथळे, वॉलेटमधून पैसे वजा होऊनही तिकीट न मिळणे आणि व्यवहार अडकून पडणे या समस्या केवळ तांत्रिक नाहीत, तर प्रवाशांच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या आहेत. रेल्वे प्रवासासारख्या दैनंदिन गरजेच्या सेवेत अशा त्रुटी गंभीर परिणाम घडवू शकतात. परिणामी, प्रवासी पुन्हा तिकीट खिडकीकडे वळत आहेत आणि स्थानकांवर लांबलचक रांगा दिसू लागल्या आहेत, जे डिजिटलायझेशनच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारे आहे.
याहून अधिक खेदजनक बाब म्हणजे, या अडचणींच्या वेळी प्रवाशांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही. ‘प्रवासी दूत’ किंवा मदत कक्षांचा अभाव असल्याने नागरिकांची गैरसोय अधिकच वाढते. दहिसर आणि मुलुंडसारख्या स्थानकांवरील प्रवाशांनी व्यक्त केलेली नाराजी ही केवळ स्थानिक समस्या नसून व्यापक व्यवस्थात्मक अपयशाचे लक्षण आहे.
खरे तर ‘रेलवन’ ॲपमध्ये अनेक उपयुक्त सुविधा देण्यात आल्या आहेत. उपनगरीय व लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची तिकिटे, पीएनआर तपासणी, डब्यांची रचना, जेवण ऑर्डर करणे आणि तक्रार नोंदणी यांसारख्या सेवा एका प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. ‘सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मशन सिस्टीम’ने विकसित केलेल्या या ॲपमध्ये क्षमता आहे, मात्र तांत्रिक त्रुटींमुळे त्या क्षमतेचा उपयोगच होत नाही.
प्रशासनाची भूमिका येथे निर्णायक ठरते. केवळ तक्रारी स्वीकारून थांबणे पुरेसे नाही; तर तातडीने उपाययोजना करून ॲप स्थिर करणे, वापरकर्त्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे आणि पर्यायी व्यवस्था सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. ‘यूटीएस’ ॲप पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी, ‘रेलवन’ सक्षम होईपर्यंत दोन्ही प्रणाली समांतर चालवणे हा अधिक व्यवहार्य मार्ग ठरू शकतो.
डिजिटल भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना, तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी ही केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात परिणामकारक असावी लागते. अन्यथा, नव्या प्रणालींविषयीचा जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो. ‘रेलवन’ प्रकरण हे त्याचेच जिवंत उदाहरण आहे. आता वेळ आली आहे ती चुका मान्य करून सुधारण्याची. कारण प्रवाशांचा विश्वास हा कोणत्याही व्यवस्थेचा खरा पाया असतो.