देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेचा पाया घडवणाऱ्या कष्टकरी वर्गाला उतारवयात सन्मानाने जगता यावे, ही कोणत्याही प्रगत समाजाची मूलभूत अपेक्षा असते. पण आज कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच ईपीएस अंतर्गत येणाऱ्या लाखो निवृत्तीधारकांच्या वास्तवाकडे पाहिल्यास, ही अपेक्षा किती पोकळ ठरते आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. ‘किमान मासिक पेन्शन ७५०० रुपये’ ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पुढे येत आहे. आंदोलनं झाली, निवेदनं दिली गेली, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले; पण प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती जशीच्या तशी आहे.
आजही हजार ते अडीच हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या पेन्शनवर हजारो वृद्ध आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. महागाईच्या झळा, औषधोपचारांचा वाढता खर्च, एकाकीपणाची मानसिक झळ या सगळ्यांच्या कचाट्यात सापडलेला हा वर्ग जिवंतपणीच एक प्रकारचा संघर्ष जगत आहे. अशा वेळी त्यांच्यासाठी ७५०० रुपयांची पेन्शन ही केवळ आर्थिक मदत नाही, तर सन्मानाने जगण्याची एक किमान हमी आहे.
मात्र या सगळ्या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर एक वेगळाच ‘डिजिटल तमाशा’ सुरू आहे. विशेषतः यु ट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून दररोज “मोठा निर्णय!”, “सरकारचा ऐतिहासिक आदेश!”, “७५०० पेन्शन मंजूर!” अशा भडक शीर्षकांचे व्हिडिओ झळकत असतात. या व्हिडिओंमध्ये अनेकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांचे फोटो लावून एक विश्वासार्हतेचा आभास निर्माण केला जातो.
परिणाम असा की, आधीच आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या असुरक्षित असलेल्या वृद्धांच्या मनात नव्या आशा निर्माण होतात. “यावेळी खरंच काहीतरी होणार,” या भावनेने ते दिवस मोजतात. पण काही दिवसांनी तेच समजते, ही बातमीही फसवीच होती. अशा प्रकारे आशा आणि निराशेच्या या चक्रात त्यांची मानसिक पिळवणूक होत राहते.
हा प्रकार केवळ ‘फेक न्यूज’ किंवा ‘क्लिकबेट’ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण याचे परिणाम केवळ डिजिटल जगापुरते मर्यादित नाहीत, तर ते थेट माणसांच्या आयुष्यावर परिणाम करतात. एखाद्या तरुणाला चुकीची टेक्नॉलॉजीविषयक माहिती मिळाली, तर तो कदाचित दुसऱ्या स्त्रोताकडून ती दुरुस्त करू शकतो. पण एका वृद्ध व्यक्तीसाठी, ज्याचे जगणेच या पेन्शनवर अवलंबून आहे, अशा चुकीच्या माहितीचा परिणाम खूप खोलवर होतो.
मग प्रश्न उभा राहतो, हे सगळं चालू आहे तरी कसं? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यावर नियंत्रण का नाही?
यूट्यूबवरील अनेक तथाकथित ‘न्यूज’ चॅनेल्स केवळ व्ह्यूज, लाईक्स आणि सबस्क्राईबर्स वाढवण्यासाठी अर्धवट, अपूर्ण किंवा पूर्णपणे चुकीची माहिती पसरवत आहेत, असे चित्र दिसते. अल्गोरिदमच्या या युगात ‘सेन्सेशन’ आणि ‘स्पीड’ यांना ‘सत्य’पेक्षा जास्त महत्त्व दिले जात आहे. आणि या स्पर्धेत सर्वात जास्त नुकसान होत आहे, ते अशा असुरक्षित आणि माहितीच्या अभावात असलेल्या वर्गाचे.
सरकारकडे सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध कायदे आणि यंत्रणा आहेत. मग या प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर कठोर कारवाई का होत नाही? फेक न्यूजविरोधी धोरणे केवळ कागदावरच राहणार आहेत का? की हा विषय ‘गंभीर’ मानलाच जात नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे. कारण ही केवळ माहितीची समस्या नाही, तर ती सामाजिक न्यायाची बाब आहे.
दुसरीकडे, सरकारच्या भूमिकेबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. २०१४ पासून किमान पेन्शन वाढीचा मुद्दा वेळोवेळी चर्चेत येतो, पण ठोस निर्णय मात्र होताना दिसत नाही. अर्थव्यवस्थेच्या मर्यादा, निधीची कमतरता, धोरणात्मक गुंतागुंत ही सर्व कारणे दिली जातात. पण त्याचवेळी इतर क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होताना दिसतो, तेव्हा निवृत्तीधारकांच्या मनात असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
वास्तविक पाहता, किमान पेन्शन वाढवणे ही केवळ ‘खर्चाची बाब’ नाही, तर ती एक ‘गुंतवणूक’ आहे. समाजातील सर्वात दुर्बल घटकाच्या सन्मानात केलेली गुंतवणूक. वृद्धांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर, मानसिक स्थितीवर आणि एकूण सामाजिक वातावरणावर होतो.
आजचा वृद्ध हा कालचा कामगार आहे. त्याने आपल्या तरुणपणात उद्योग, सेवा, उत्पादन या क्षेत्रांत योगदान देऊन देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत केली. आज त्याच व्यक्तीला जर मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही केवळ आर्थिक धोरणांची अपयश नाही, ही आपल्या सामाजिक मूल्यांचीही कसोटी आहे.
म्हणूनच, आता केवळ आश्वासनांची वेळ संपली आहे. ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. किमान पेन्शन ७५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणे, त्यासाठी कालबद्ध आराखडा जाहीर करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
तसेच, सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर कठोर कारवाई करणेही तितकेच आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तांत्रिक यंत्रणा, कायदेशीर कारवाई आणि जनजागृती या तिन्ही पातळ्यांवर काम करावे लागेल. कारण हा प्रश्न केवळ ७५०० रुपयांचा नाही. तर हा प्रश्न आहे, एका समाजाने आपल्या वृद्धांशी कसा वागावे? त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे का?
जर या प्रश्नांची उत्तरे ‘होय’ अशी असतील, तर मग त्या उत्तरांची अंमलबजावणीही तितक्याच प्रामाणिकपणे व्हायला हवी. अन्यथा, ‘७५०० पेन्शन’ ही केवळ एक आकडेवारी राहील आणि लाखो वृद्धांच्या आशा पुन्हा पुन्हा तुटत राहतील.
: रामकृष्ण विनायक अभ्यंकर
५०२ जय कृष्णा सोसा. प्रेरणा नगर,
गणेश हॉस्पिटल समोर, बोरिवली प. मुंबई ४०००९१
संपर्क : 98198 44710.