१ एप्रिल हा दिवस भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात केवळ एक औपचारिक दिनांक नाही, तर देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा आणि शिस्तबद्ध वित्तीय व्यवस्थेचा प्रारंभबिंदू आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची १ एप्रिल १९३५ रोजी झालेली स्थापना ही ब्रिटिशकालीन आर्थिक अराजकतेतून सुटण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. त्या काळात भारतात चलनव्यवस्था विस्कळीत होती, बँकिंग क्षेत्रावर प्रभावी नियंत्रण नव्हते आणि आर्थिक धोरणांमध्ये सातत्याचा अभाव होता. अशा परिस्थितीत एक सक्षम, स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक उभी राहणे ही काळाची गरज होती आणि त्यातूनच रिझर्व्ह बँकेचा जन्म झाला.
रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेमागे अनेक ऐतिहासिक घडामोडी असल्या तरी तिच्या संकल्पनेला आकार देणाऱ्या विचारधारेकडे पाहिले तर एक नाव ठळकपणे पुढे येते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. भारतीय समाजव्यवस्थेचा आणि अर्थकारणाचा सखोल अभ्यास केलेल्या आंबेडकरांनी केवळ सामाजिक न्यायाची मांडणी केली नाही, तर आर्थिक स्थैर्याचीही भक्कम चौकट उभी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या “The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution” या ग्रंथाने भारतीय चलनव्यवस्थेतील दोष अधोरेखित करत उपाययोजनांचा मार्ग दाखवला. या विचारांचा प्रभाव हिल्टन यंग आयोग याच्या शिफारसींवर स्पष्टपणे दिसून येतो, ज्याच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली.
रिझर्व्ह बँकेची सुरुवातीची वाटचाल ही अनेक आव्हानांनी भरलेली होती. कोलकाता येथील प्रारंभिक मुख्यालय, त्यानंतर १९३७ मध्ये मुंबईत स्थलांतर, ब्रिटिश राजवटीतील मर्यादा आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या नव्या जबाबदाऱ्या या सर्व टप्प्यांतून ही संस्था परिपक्व होत गेली. सर ओसबोर्न स्मिथ यांच्यापासून सुरू झालेला गव्हर्नरपदाचा प्रवास सी. डी. देशमुख यांच्या रूपाने भारतीय नेतृत्वाकडे वळला, हेही स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक ठरले. १९४९ मधील राष्ट्रीयीकरणानंतर रिझर्व्ह बँक केवळ एक वित्तीय संस्था न राहता देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणारी केंद्रबिंदू बनली.
या सर्व प्रक्रियेत डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान केवळ बौद्धिक नव्हते, तर ते दूरदृष्टीचे उदाहरण होते. त्यांनी मांडलेले विचार केवळ त्या काळापुरते मर्यादित नव्हते; ते आजही तितकेच लागू पडतात. महागाई नियंत्रण, चलनविषयक धोरण, बँकिंग नियंत्रण आणि आर्थिक स्थैर्य या सर्व बाबींमध्ये त्यांच्या विचारांची छाप दिसून येते. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात आर्थिक समतोल राखण्यासाठी मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा आवश्यक आहे, हे त्यांनी खूप आधी ओळखले होते.
आज रिझर्व्ह बँक देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून उभी आहे. चलनी नोटा जारी करण्यापासून ते बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यापर्यंत, तसेच महागाईवर अंकुश ठेवण्यासाठी मौद्रिक धोरण आखण्यापर्यंत तिची भूमिका व्यापक आणि निर्णायक आहे. आर्थिक संकटांच्या काळातही ही संस्था स्थैर्य देणारी शक्ती म्हणून पुढे येते. जागतिकीकरणाच्या युगातही भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर राहण्यामागे रिझर्व्ह बँकेची धोरणात्मक भूमिका महत्त्वाची ठरते.
मात्र, या संस्थेच्या कार्याचा गौरव करताना तिच्या मूळ प्रेरणास्रोताचा विसर पडता कामा नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अर्थशास्त्रीय योगदान हे केवळ शैक्षणिक नव्हते, तर ते प्रत्यक्ष धोरणनिर्मितीत उतरलेले होते. त्यांनी सुचवलेली तत्वे ही केवळ सिद्धांत न राहता प्रत्यक्षात येऊन देशाच्या आर्थिक पायाभरणीत सामील झाली. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेकडे पाहताना ती केवळ एक संस्था नसून, एका महान विचारवंताच्या दूरदृष्टीची साकार प्रतिमा म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
१ एप्रिलचा ‘आरबीआय दिवस’ हा त्यामुळे केवळ संस्थेच्या स्थापनेचा उत्सव नाही, तर तो भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि बौद्धिक वारशाचा स्मरणदिन आहे. आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीतही या वारशाचा आधार घेत पुढे जाणे, हेच खरे डॉ. आंबेडकरांना अभिवादन ठरेल.
जयश्री कल्पना अशोक साळुंखे
अधिव्याख्याता संगणक अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, ठाणे
संपर्क:- 85510 66975