विशेष प्रतिनिधी :
देशातील विविध राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीचे चित्र दर्शवणाऱ्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन (GSDP per capita) या निकषावर केरळने उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांना मागे टाकले आहे. वित्त वर्ष 2025 च्या सध्याच्या किंमतींनुसार जाहीर करण्यात आलेल्या या आकडेवारीत तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांसारखी दक्षिणेकडील राज्ये अग्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या तुलनेत उत्तर भारतातील काही राज्ये अद्याप मागे असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
आकडेवारीनुसार तेलंगणा राज्याचे प्रति व्यक्ति उत्पन्न सुमारे 4.27 लाख रुपये इतके असून ते सर्वाधिक आहे. त्यानंतर कर्नाटक (4.21 लाख रुपये) आणि तामिळनाडू (4.03 लाख रुपये) या राज्यांचा क्रम लागतो. केरळचे प्रति व्यक्ति उत्पन्न सुमारे 3.46 लाख रुपये असून ते मध्य प्रदेश (1.70 लाख रुपये), उत्तर प्रदेश (1.24 लाख रुपये) आणि बिहार (76,490 रुपये) यांच्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. या तुलनेत केरळची स्थिती मजबूत असल्याचे दिसते.
या फरकामागील कारणांचा विचार केला असता, दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्राचा विकास, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये झालेली गुंतवणूक हे प्रमुख घटक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. केरळमध्ये उच्च साक्षरता दर, आरोग्य सेवांची उपलब्धता आणि परदेशी रोजगारातून येणारी रक्कम यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले आहे. याउलट उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये लोकसंख्या अधिक असली तरी औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीचा वेग तुलनेने कमी राहिला आहे.
या परिस्थितीचा स्थानिक नागरिकांवरही थेट परिणाम होत आहे. ज्या राज्यांमध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न जास्त आहे, तेथे जीवनमान उंचावलेले दिसते, तर कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये मूलभूत सुविधांवर अधिक ताण जाणवतो. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी यामध्येही या तफावतीचे प्रतिबिंब दिसून येते.
प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत विचार करता, राज्य सरकारांनी विकासासाठी आखलेल्या धोरणांची परिणामकारक अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते. दक्षिणेकडील राज्यांनी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. त्याउलट, मागे असलेल्या राज्यांना औद्योगिक वाढ, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देण्याची गरज आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ प्रति व्यक्ति उत्पन्न हा एकमेव विकासाचा निकष नसला तरी तो राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. त्यामुळे या आकडेवारीचा उपयोग धोरणात्मक निर्णय घेताना संदर्भ म्हणून केला जातो, मात्र ती अंतिम क्रमवारी दर्शवत नाही.
एकूणच, देशातील राज्यांमध्ये आर्थिक असमतोलाचे चित्र अजूनही कायम असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. पुढील काळात संतुलित विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वय साधत सर्वसमावेशक धोरणे राबविण्याची गरज आहे. अशा उपाययोजनांमुळेच सर्व राज्यांचा समान आणि शाश्वत विकास साध्य होऊ शकतो.