
विशेष प्रतिनिधी :
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली परिसरात बनावट अधिवास (डोमिसाइल) आणि आधार कार्डांच्या आधारे रिक्षा परवाने मिळवण्याचा मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांतील काही व्यक्तींनी स्थानिक असल्याचे भासवून हे परवाने मिळवले असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. परिवहन विभाग, महसूल प्रशासन आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून या रॅकेटमागील साखळी उलगडण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही एजंटांच्या माध्यमातून बनावट कागदपत्रांची निर्मिती करून अर्जदारांना स्थानिक रहिवासी दाखवण्यात आले. डोमिसाइल प्रमाणपत्र आणि आधार कार्ड यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून संबंधितांनी रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज केले. या प्रक्रियेत काही ठिकाणी शासकीय यंत्रणेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कल्याण-डोंबिवलीसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरी भागात रिक्षा व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणावर उपजीविकेचे साधन आहे. त्यामुळे परवान्यांसाठी मोठी मागणी असते. या मागणीचा फायदा घेत काही दलाल आणि मध्यस्थांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवून देण्याचा व्यवसाय उभारल्याचे दिसून येते. यामुळे प्रामाणिकपणे प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या स्थानिक अर्जदारांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
या गैरप्रकाराचे परिणाम केवळ प्रशासनापुरते मर्यादित नसून त्याचा थेट परिणाम स्थानिक नागरिकांवरही होतो. अनधिकृत किंवा अपात्र चालक रस्त्यावर आल्यास वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. तसेच, कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास कमी होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक मानले जात आहे.
प्रशासनाने या पार्श्वभूमीवर कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेषतः डोमिसाइल प्रमाणपत्र देताना आणि रिक्षा परवाने मंजूर करताना बहुपदरी तपासणी यंत्रणा उभी करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच, आधीच दिलेल्या परवान्यांची पुनर्पडताळणी करण्याचाही विचार सुरू आहे. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले परवाने रद्द होण्याची शक्यता आहे.

पोलिसांनीही या प्रकरणात गुन्हा नोंदवून संबंधित एजंट आणि लाभार्थींचा शोध सुरू केला आहे. कागदपत्र तयार करणारे, ते सादर करणारे आणि त्यास मंजुरी देणाऱ्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व घटकांची चौकशी केली जात आहे. या साखळीतील प्रत्येक कडी उलगडणे हे तपास यंत्रणांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
स्थानिक पातळीवर या प्रकरणामुळे विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही नागरिकांनी प्रशासनाच्या कारवाईचे स्वागत केले असून भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा बसावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तर काहींनी या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक मोठी असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
एकूणच, कल्याण-डोंबिवलीतील रिक्षा परवाना घोटाळा हा केवळ बनावट कागदपत्रांचा प्रश्न नसून प्रशासनातील पडताळणी प्रक्रियेतील उणिवांकडे लक्ष वेधणारा आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात आली, तर भविष्यात अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारता येईल. नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक आणि काटेकोर प्रणालीची गरज अधोरेखित होत आहे.