विशेष प्रतिनिधी :
देशातील सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी तयार होत असलेल्या नव्या सहकार धोरणात तरुणांसाठी अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची आणि विद्यमान नियमांचे जंजाळ कमी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. विशेषतः ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील तरुण उद्योजकांना सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारणीसाठी सक्षम करण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सध्याच्या प्रक्रियेत असलेली कागदोपत्री गुंतागुंत, मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि प्रशासकीय अडथळे यामुळे अनेक तरुण सहकार क्षेत्रापासून दूर राहतात, असे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे.
सहकार क्षेत्र हे कृषी, दुग्धव्यवसाय, बँकिंग आणि लघुउद्योग यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहे. मात्र, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत आणि स्टार्टअप संस्कृतीच्या वाढत्या प्रभावामुळे या क्षेत्रात आधुनिकतेची गरज अधोरेखित होत आहे. तरुण पिढी नवकल्पना, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेच्या नव्या संधींचा उपयोग करून सहकारी संस्थांना अधिक स्पर्धात्मक बनवू शकते. त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर आवश्यक बदल अपेक्षित आहेत.
सध्याच्या सहकार कायद्यांमध्ये नोंदणी, लेखापरीक्षण, निधी उभारणी आणि निर्णयप्रक्रिया यांसाठी अनेक स्तरांवरील मंजुरीची आवश्यकता असते. या प्रक्रियेमुळे नव्या उपक्रमांना प्रारंभ करण्यास विलंब होतो. परिणामी, खासगी क्षेत्र किंवा स्टार्टअप मॉडेलकडे वळण्याचा कल वाढतो. तज्ज्ञांच्या मते, सहकार क्षेत्रात ‘सिंगल विंडो सिस्टम’, डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया आणि पारदर्शकता वाढविणारे तंत्रज्ञान वापरल्यास ही समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटू शकते.
याशिवाय, तरुणांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचीही आवश्यकता आहे. सहकारी संस्थांमध्ये नेतृत्वाच्या संधी तरुणांना मिळाल्यास व्यवस्थापनात नवीन दृष्टिकोन येऊ शकतो. महिला आणि ग्रामीण तरुणांना लक्षात घेऊन विशेष उपक्रम राबविल्यास सामाजिक समावेशकतेलाही चालना मिळू शकते.
प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत बोलायचे झाल्यास, धोरण निर्मितीत तळागाळातील गरजा समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. सहकार खात्याने विविध भागातील तरुण उद्योजक, सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ यांच्याशी संवाद साधून धोरण अधिक परिणामकारक बनवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसेच, अंमलबजावणीदरम्यान पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित केल्यास विश्वासार्हता वाढू शकते.
नव्या सहकार धोरणाचा परिणाम केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक पातळीवरही दिसू शकतो. रोजगारनिर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रियेची बळकटी यामुळे ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधता येऊ शकतो. विशेषतः तरुणांच्या सहभागामुळे सहकार क्षेत्र अधिक गतिमान आणि नवोन्मेषी होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, नव्या सहकार धोरणात तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून नियम सुलभ करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि प्रोत्साहनपर उपाययोजना राबवणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण होऊन देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळू शकते.