विशेष प्रतिनिधी :
मुलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी आणि पीडितांना जलद न्याय मिळावा यासाठी कठोर कायद्यांची गरज ओळखून पॉक्सो (POCSO) कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती पाहता, हा कायदा केवळ कागदावरच प्रभावी राहिल्याचे दिसून येते. सुमारे ४२,००० पॉक्सो प्रकरणं अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ही बाब केवळ आकड्यांची नाही, तर हजारो बालपीडितांच्या तुटलेल्या विश्वासाची आणि थांबलेल्या आयुष्याची आहे.
गेल्या काही वर्षांत पॉक्सो अंतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. २०२४ मध्येच १२,२३८ प्रकरणे नोंदवली गेली, परंतु त्यापैकी फक्त ७,९४२ प्रकरणांचा निकाल लागला. याचा अर्थ, न्यायप्रक्रियेचा वेग हा गुन्ह्यांच्या वाढीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. परिणामी, २०२५ मध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणखी वाढली आहे. ही वाढती दरी न्यायव्यवस्थेच्या अपुऱ्या क्षमतेचे आणि धोरणात्मक दुर्लक्षाचे द्योतक आहे.
या समस्येचा मूळ गाभा म्हणजे अपुरी न्यायालयीन यंत्रणा. ज्या ठिकाणी किमान ३० विशेष न्यायालयांची आवश्यकता आहे, तिथे केवळ एकच विशेष न्यायालय कार्यरत आहे, तेही निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली. उर्वरित प्रकरणांचा भार सामान्य न्यायाधीशांवर टाकण्यात आला आहे, जे आधीच इतर गुन्हेगारी आणि दिवाणी प्रकरणांमध्ये व्यस्त आहेत. अशा परिस्थितीत ‘फास्ट ट्रॅक’ ही संकल्पना केवळ नावापुरतीच उरते.
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते की, प्रणालीतील अकार्यक्षमता आणि मनुष्यबळाची कमतरता ही या विलंबाची प्रमुख कारणे आहेत. न्यायालयांची संख्या अपुरी, सरकारी वकिलांची कमतरता, तपास यंत्रणांचा विलंब, आणि साक्षीदारांच्या संरक्षणाचा अभाव या सर्व घटकांचा परिणाम एकाच दिशेने होतो: न्याय लांबणीवर पडतो.
पॉक्सो प्रकरणांमध्ये विलंब हा केवळ न्यायाचा उशीर नसून तो पीडित मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारा आहे. वारंवार न्यायालयीन प्रक्रिया, साक्ष देण्याचा ताण, आणि आरोपीला शिक्षा होईल की नाही याबाबतची अनिश्चितता हे सर्व एका बालमनावर जखमा करून जातात. त्यामुळे ‘जलद न्याय’ ही केवळ कायदेशीर गरज नसून मानवी कर्तव्य आहे.
सरकार आणि न्यायव्यवस्थेने याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, आहेत ती पॉक्सो न्यायालये कार्यान्वित करून आवश्यक वाटल्यास आणखी विशेष पॉक्सो न्यायालयांची स्थापना केली पाहिजे. प्रशिक्षित न्यायाधीश, संवेदनशील सरकारी वकील आणि जलद तपासासाठी सक्षम यंत्रणा उभी केली पाहिजे. तसेच साक्षीदार संरक्षण योजना प्रभावीपणे राबवणेही अत्यावश्यक आहे.
आजची परिस्थिती ही केवळ व्यवस्थेच्या अपयशाची नाही, तर समाजाच्या संवेदनशीलतेचीही कसोटी आहे. बालकांच्या सुरक्षेसाठी केलेले कायदे जर वेळेवर न्याय देऊ शकत नसतील, तर त्यांची उपयुक्तता प्रश्नचिन्हाखाली येते. आता ही वेळ आहे केवळ आकडे मांडण्याची नाही, तर ठोस पावले उचलण्याची.
न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखेच असते आणि मुलांच्या बाबतीत तर हे अधिकच असह्य आहे.