विशेष प्रतिनिधी :
राज्यातील विविध नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांसोबत व्हिडिओ कॉल कॉन्फरन्सद्वारे नुकताच सविस्तर संवाद साधण्यात आला. या संवादातून नगराध्यक्षांना भेडसावणाऱ्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि अधिकारांशी संबंधित अनेक समस्या व अडचणी समोर आल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रभावी नेतृत्व करणाऱ्या नगराध्यक्षांच्या प्रश्नांना प्राधान्याने न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नगराध्यक्ष महासंघाच्या अध्यक्षा आणि बदलापूरच्या नगराध्यक्षा रुचिता राजेंद्र घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील नगराध्यक्षांच्या विविध प्रलंबित व महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री महोदयांसमोर मांडण्यात आले.
नगराध्यक्ष हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकनियुक्त प्रमुख असूनही अनेक ठिकाणी त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याची भावना नगराध्यक्षांमध्ये आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात अधिक समन्वय साधण्यासाठी काही मूलभूत निर्णयांची आवश्यकता असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये न्यायालयीन आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून नगराध्यक्षांचे आर्थिक अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी अग्रक्रमाने करण्यात आली. त्याचबरोबर नगरपालिकांमधील निविदा प्रक्रियेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य करण्यात यावी, जेणेकरून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट होईल, अशी मागणी करण्यात आली.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालावर (CR) नगराध्यक्षांना अधिकार देण्यात यावा, प्रशासनातील सर्व निर्णय आणि कामकाजाची संपूर्ण माहिती लोकनियुक्त प्रतिनिधींना उपलब्ध व्हावी, तसेच विविध प्रशासकीय बाबींवर नगराध्यक्षांचे प्रभावी नियंत्रण राहावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
याशिवाय नगराध्यक्षांना अधिकृत ओळखपत्र देऊन मंत्रालय व विधानभवन येथे सुलभ प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले आकृतीबंध तातडीने मंजूर करावेत, तसेच ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांना त्यांच्या गरजेनुसार स्वतंत्र सॉफ्टवेअर प्रणाली वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशा मागण्याही मांडण्यात आल्या.
नगराध्यक्षांचे मानधन आणि विविध भत्त्यांमध्ये भरीव वाढ करण्यात यावी, स्थायी समिती आणि विषय समितींच्या आर्थिक अधिकारांच्या मर्यादेत वाढ व्हावी, दरमहा सर्वसाधारण सभा घेण्याचा निर्णय बंधनकारक करावा आणि कर्मचारी बदल्यांचे अधिकार नगराध्यक्षांना प्रदान करावेत, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
महाराष्ट्र नगराध्यक्ष महासंघाच्या अध्यक्षा रुचिता राजेंद्र घोरपडे यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले की, “नगराध्यक्ष सक्षम तर शहर सक्षम!” स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिक, प्रशासकीय आणि निर्णयक्षमतेच्या दृष्टीने मजबूत झाल्यासच लोकशाहीची मुळे अधिक घट्ट होतील आणि शहरांचा सर्वांगीण, शाश्वत व लोकाभिमुख विकास साध्य होईल.
ही बैठक राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम, स्वायत्त आणि प्रभावी बनविण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.