विशेष प्रतिनिधी :
एका बाजूला महाराष्ट्र स्वतःला देशातील सर्वात प्रगत, औद्योगिक आणि आधुनिक राज्य म्हणवून घेतो; पण दुसऱ्या बाजूला वृद्ध, महिला आणि दुर्बल घटकांवरील अत्याचारांच्या आकडेवारीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचते, ही केवळ लाजिरवाणी बाब नाही तर सामाजिक दिवाळखोरीचा गंभीर इशारा आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीने महाराष्ट्राच्या विकासाचा चमकदार मुखवटा अक्षरशः काळवंडला आहे.
महिलांवरील अत्याचारांच्या हजारो तक्रारी, वृद्धांच्या हत्या, जबरी चोरी, लैंगिक छळ, फसवणूक आणि बालकांवरील अत्याचार ही केवळ आकडेवारी नसून ती राज्यातील असुरक्षिततेची रक्तरंजित नोंद आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारखी महानगरे आर्थिक वाढीची केंद्रे असली तरी ती गुन्हेगारीची केंद्रेही बनत चालली आहेत. विकासाच्या नावाखाली उभारलेल्या काँक्रीटच्या जंगलात माणूस अधिक एकाकी, असुरक्षित आणि हिंसक होत चालला आहे.
विशेषतः महिलांवरील अत्याचारांचे वाढते प्रमाण अधिक चिंताजनक आहे. शासन दरवर्षी महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करते, सुरक्षा अॅप्स सुरू करते, हेल्पलाईन जाहीर करते; पण वास्तवात महिलांना रस्त्यावर, कार्यालयात, सार्वजनिक वाहतुकीत आणि अगदी घरातही सुरक्षितता मिळत नाही. कायद्याची भीती संपली आहे आणि समाजाची संवेदनशीलता कुंठित झाली आहे. बलात्कार, छेडछाड आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांकडे आता समाज धक्कादायक सामान्यपणे पाहू लागला आहे, ही अधिक भीषण बाब आहे.
वृद्धांवरील वाढते अत्याचार तर आधुनिक समाजाच्या नैतिक पराभवाचे प्रतीक आहेत. ज्यांनी आयुष्यभर कुटुंब उभे केले, त्याच आई-वडिलांना आज उपेक्षा, लूट आणि हिंसेचा सामना करावा लागत आहे. पैशाच्या हव्यासाने आणि तुटलेल्या कौटुंबिक नात्यांनी माणसातील माणुसकीच हिरावून घेतली आहे.
या परिस्थितीसाठी केवळ पोलीस यंत्रणेला दोष देऊन उपयोग नाही. प्रशासनाची निष्क्रियता, राजकीय हस्तक्षेप, न्यायप्रक्रियेतील विलंब, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता आणि समाजातील वाढती असहिष्णुता ही सर्व कारणे या गुन्हेगारीच्या मागे उभी आहेत. दुर्दैव म्हणजे सत्ताधारी प्रत्येक घटनेनंतर केवळ घोषणा करतात, तर विरोधक त्याचे राजकारण करतात. पण पीडितांच्या आयुष्यात काहीच बदलत नाही.
महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने प्रगत राज्य बनवायचे असेल, तर केवळ मेट्रो, समृद्धी महामार्ग आणि गुंतवणूक परिषदांनी ते शक्य होणार नाही. महिलांना सुरक्षितता, वृद्धांना सन्मान आणि नागरिकांना न्याय मिळाला तरच विकासाला अर्थ उरेल. अन्यथा महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी असेल, पण सामाजिकदृष्ट्या भयाची राजधानी बनत जाईल.