२०१६… महाराष्ट्र हादरला होता.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर अमानुष अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. संपूर्ण राज्य रस्त्यावर उतरलं. लोकांच्या डोळ्यांत संताप होता, मनात वेदना होती आणि एकच मागणी होती — “लवकर न्याय मिळाला पाहिजे!”
सरकारनेही तत्काळ प्रतिक्रिया दिली. “फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवू” अशी घोषणा झाली. लोकांना वाटलं, आता किमान न्याय मिळायला वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.
आणि खरंच…
२०१७ मध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टाने तिन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली.
पण प्रश्न असा आहे की…
➡️ त्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली का?
➡️ पीडित कुटुंबाला अंतिम न्याय मिळाला का?
➡️ समाजाला दिलासा मिळाला का?
उत्तर आहे — नाही.
कारण त्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं. अपील, तारखा, प्रक्रिया, सुनावण्या… आणि वर्षामागून वर्ष जात राहिली. २०२३ मध्ये एका आरोपीने आत्महत्या केली. उरलेले आरोपी अजूनही तुरुंगात आहेत, पण अंतिम निर्णय प्रलंबितच आहे.
आता २०२६ जवळ येत आहे… म्हणजे जवळपास १० वर्षांचा कालावधी.
मग सामान्य माणसाच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो —
“फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे नेमकं काय?”
—
⚠️ फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा गैरसमज
आपल्यापैकी अनेकांना वाटतं की फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे “त्वरित अंतिम न्याय”.
पण प्रत्यक्षात फास्ट ट्रॅक कोर्ट फक्त प्राथमिक सुनावणी आणि निर्णय जलद देण्यासाठी असतं. त्यानंतर आरोपींना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा घटनात्मक अधिकार असतो.
म्हणजेच…
फास्ट ट्रॅक कोर्टाने निकाल दिला तरी न्यायप्रक्रिया संपत नाही.
हे समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे.
—
🧠 मग लोकांचा रोष चुकीचा आहे का?
अजिबात नाही.
कारण लोकांना केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नको असते… त्यांना वेळेत न्याय हवा असतो.
भारतात लाखो खटले प्रलंबित आहेत. अनेक वेळा साक्षीदार बदलतात, पुरावे कमकुवत होतात, पीडित कुटुंब थकून जातं आणि समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळतो.
“उशिरा मिळालेला न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय” असं का म्हटलं जातं, याचं हे वास्तव उदाहरण आहे.
—
📌 मग उपाय काय?
फक्त भावनिक पोस्ट फॉरवर्ड करून प्रश्न सुटणार नाहीत. आपल्याला व्यवस्थात्मक बदलांची मागणी करावी लागेल.
✅ १. उच्च न्यायालयात विशेष जलद खंडपीठ
गंभीर गुन्ह्यांसाठी अपील प्रक्रियेलाही वेळमर्यादा असावी.
✅ २. न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे
भारतात लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या अत्यंत कमी आहे.
✅ ३. डिजिटल न्यायप्रक्रिया मजबूत करणे
ऑनलाइन सुनावणी, डिजिटल पुरावे आणि वेळेचं व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होऊ शकतं.
✅ ४. साक्षीदार संरक्षण व्यवस्था
अनेक खटले साक्षीदार फिरल्यामुळे कमकुवत होतात.
✅ ५. कायद्याबाबत जनजागृती
फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे अंतिम शिक्षा नाही, हे समाजाला समजावणं आवश्यक आहे.
—
🙏 समाज म्हणून आपली भूमिका काय?
आपण संवेदनशील राहायला हवं. कोणत्याही पीडित कुटुंबाच्या वेदनेचा राजकारणासाठी वापर होऊ नये.
तितकंच महत्त्वाचं म्हणजे, भावनेच्या भरात चुकीची माहिती पसरवणं टाळलं पाहिजे.
न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न विचारणं चुकीचं नाही… पण तथ्य समजून घेऊन विचारणं आवश्यक आहे.
—
⚖️ न्याय फक्त शिक्षा नाही… तर विश्वास आहे
जेव्हा एखाद्या आई-वडिलांना १०-१० वर्ष न्यायासाठी थांबावं लागतं, तेव्हा प्रश्न फक्त एका केसचा राहत नाही… तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचा बनतो.
आज गरज आहे ती न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि समाज — तिन्ही स्तरांवर प्रामाणिक आत्मपरीक्षणाची.
कारण…
एका मुलीला न्याय मिळणं म्हणजे फक्त एका कुटुंबाचं समाधान नाही… तर संपूर्ण समाजाचा विश्वास टिकवणं आहे.
राजू शिंदे
समाजजागृती, विचार आणि बदलासाठी लेखन करणारे
‘आपला महाराष्ट्र डिजिटल’चे लेखक.