ठाणे महापालिकेत अलीकडे झालेल्या प्रशासकीय फेरबदलांमुळे पुन्हा एकदा शहराच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ही प्रशासनातील नियमित प्रक्रिया मानली जाते; मात्र त्या बदल्यांचा परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर होत असेल, तर त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक ठरते. शहरातील आरोग्य, शिक्षण, अतिक्रमण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये जबाबदाऱ्या बदलताना नियोजन, अनुभव आणि कार्यक्षमता यांचा पुरेसा विचार केला जातो का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
गेल्या काही वर्षांत नागरिकांचा महापालिका व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होताना दिसतो. तक्रारींचे निवारण विलंबाने होते, प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात, तर डिजिटल प्रणाली असूनही अनेक कार्यालयांमध्ये कामकाज अजूनही गोंधळात चालते. संगणकीकरण झाले, ऑनलाइन सुविधा सुरू झाल्या, असे सांगितले जाते; पण प्रत्यक्षात अनेक कर्मचाऱ्यांना त्या प्रणालींचे पुरेसे प्रशिक्षण नसल्याचे जाणवते. परिणामी, तंत्रज्ञानामुळे सुलभता निर्माण होण्याऐवजी नागरिकांची अधिकच फरफट होते.
प्रशासनातील अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार हे अनेकदा एकमेकांना पूरक ठरतात. कामे रखडली की दलाली वाढते, आणि पारदर्शकता कमी झाली की भ्रष्ट प्रवृत्तीला खतपाणी मिळते. ही परिस्थिती केवळ अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित राहत नाही; काही वेळा लोकप्रतिनिधीही त्यात गुंतल्याच्या चर्चा रंगतात. त्यामुळे शहराच्या विकासापेक्षा हितसंबंधांचे राजकारण पुढे येते. ही बाब लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची आहे.
महापालिका ही केवळ इमारतींची किंवा फाइलांची यंत्रणा नसते. ती शहराच्या धडधडत्या जीवनाशी जोडलेली असते. एखाद्या भागात कचरा वेळेवर उचलला जात नाही, औषधांचा तुटवडा निर्माण होतो, पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो किंवा बेकायदा बांधकामे वाढतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. नागरिकांच्या या प्रश्नांना प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी प्रशासनाइतकीच लोकप्रतिनिधींवरही असते. नगरसेवकांनी केवळ राजकीय कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता प्रशासनाच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
प्रशासकीय बदल करताना केवळ पदे भरली जात आहेत का, की खरोखर सक्षम आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांना योग्य जबाबदाऱ्या दिल्या जात आहेत, याचा गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे. एका अधिकाऱ्याकडे अनेक खात्यांचा भार टाकणे ही व्यवस्थेतील कमकुवतपणाची निशाणी मानली जाते. ज्या अधिकाऱ्याला एखाद्या विभागाचा पुरेसा अनुभव नाही, त्याच्याकडे संवेदनशील खाते दिल्यास निर्णयप्रक्रिया मंदावते आणि त्याचा फटका नागरिकांना बसतो.
ठाणे शहर झपाट्याने वाढत आहे. लोकसंख्या, वाहतूक, बांधकामे आणि नागरी गरजा दिवसेंदिवस वाढत असताना महापालिका यंत्रणेकडून अधिक जबाबदारीची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. अशा वेळी प्रशासनात शिस्त, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता अत्यावश्यक ठरते. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची कामगिरी पारदर्शकपणे तपासली गेली पाहिजे आणि लोकप्रतिनिधींनीही राजकीय फायद्यांच्या पलीकडे जाऊन शहरहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे.
शहराचा विकास हा केवळ मोठ्या प्रकल्पांनी होत नाही; तो नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील सोयी-सुविधांनी मोजला जातो. रस्ते, पाणी, आरोग्य, स्वच्छता आणि प्रशासनातील विश्वासार्हता या गोष्टी सक्षम असतील, तरच शहर खऱ्या अर्थाने प्रगत मानले जाते. ठाणे महापालिकेने आता फक्त फेरबदल न करता व्यवस्थेच्या मूलभूत सुधारणांकडे वळण्याची वेळ आली आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ