विशेष प्रतिनिधी :
भारताच्या प्रगतीच्या, विकासाच्या आणि ‘विश्वगुरू’ होण्याच्या घोषणा रोज कानावर पडतात. अर्थव्यवस्था वाढत असल्याचे दावे होतात, शेअर बाजार नवनवे विक्रम करतो, मोठमोठे प्रकल्प उभे राहतात; पण या झगमगाटामागे एक भीषण वास्तव दडलेले आहे. २०२४ मध्ये देशात तब्बल १ लाख ७० हजार ७४६ लोकांनी आत्महत्या केल्याचा नॅशनल क्राईम रिपोर्ट आहे आणि त्यात सर्वाधिक संख्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांची आहे, ५२ हजारांहून अधिक! हा देशाच्या श्रमव्यवस्थेवरचा, अर्थनीतीवरचा आणि सामाजिक संवेदनशीलतेवरचा एक काळा डाग आहे.
ज्यांच्या घामावर देश उभा आहे, त्यांच्याच जगण्याचा अधिकार सुरक्षित नाही, ही शोकांतिका आहे. सकाळी काम मिळालं तरच संध्याकाळी चूल पेटणाऱ्या लाखो मजुरांचं आयुष्य आज पूर्णपणे अनिश्चिततेवर उभं आहे. कोणतीही कायम नोकरी नाही, पीएफ नाही, आरोग्य विमा नाही, सवेतन सुट्टी नाही, निवृत्तीचं संरक्षण नाही. रोजंदारीवर जगणाऱ्या या वर्गासाठी ‘आज काम नाही’ म्हणजे ‘आज अन्न नाही’ एवढं साधं गणित आहे.
देशातील जवळपास ९० टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत. हे लोक बांधकाम, कारखाने, हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट, शेती, बाजारपेठा, घरकाम अशा असंख्य क्षेत्रांत राबत असतात. मात्र त्यांच्या श्रमाचं मूल्य ठरवताना व्यवस्था कायम बहिरी आणि आंधळी राहिली आहे. वर्षभर राबूनही अनेकांची वार्षिक कमाई एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. म्हणजे महिन्याला आठ-दहा हजार रुपयांत घर, मुलांचं शिक्षण, आरोग्य, भाडं, महागाई आणि कर्ज यांचा सामना करायचा! ही रोजच्या रोज होणारी मानसिक हत्या आहे.
महागाईने सामान्य माणसाचा श्वास गुदमरला आहे. डाळ, तेल, गॅस, औषधं, घरभाडं; प्रत्येक गोष्ट महाग होत आहे; पण मजुरांच्या मजुरीत त्यानुसार वाढ होत नाही. त्यात कामाच्या ठिकाणी अपमान, असुरक्षितता, दलालांची लूट आणि भविष्यातील कोणतीही हमी नसल्याने अनेक मजूर मानसिकदृष्ट्या खचत आहेत. आत्महत्या हा त्यांचा ‘पर्याय’ नसतो; तर व्यवस्था त्यांना त्या टोकापर्यंत ढकलते.
देशात कामगारांच्या नावाने योजना आहेत, कायदे आहेत, घोषणा आहेत; पण प्रत्यक्षात बहुसंख्य मजुरांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचत नाही. श्रमिक कार्ड, विमा योजना, सामाजिक सुरक्षा, निवास योजना या कागदावरच जास्त दिसतात. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची अचूक नोंदणीच नसल्याने त्यांचे प्रश्नही अदृश्य राहतात. निवडणुकांच्या काळात ‘गरीब’ हा राजकीय भाषणांचा विषय असतो; पण सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचल्यावर त्याच गरीबाचा आवाज हरवतो.
या परिस्थितीकडे केवळ आर्थिक प्रश्न म्हणून पाहून चालणार नाही. हा मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. देशात उंच इमारती बांधणारा मजूर स्वतः झोपडीत जगतो, रस्ते बांधणाऱ्याच्या मुलाला शिक्षण मिळत नाही, कारखाने चालवणाऱ्या हातांकडे स्वतःच्या उपचारासाठी पैसे नसतात. ही विकासाच्या मॉडेलची सर्वात मोठी विफलता आहे.
सरकारने आणि समाजाने आता या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहण्याची वेळ आली आहे. असंघटित कामगारांसाठी किमान सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य करणे, हमीदार आरोग्य सुविधा, नियमित रोजगार संरक्षण, निवास योजना, मानसिक आरोग्य सल्ला केंद्रे आणि किमान वेतनाची काटेकोर अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. फक्त घोषणांनी पोट भरत नाही आणि सहानुभूतीने आत्महत्या थांबत नाहीत.
आज प्रश्न असा आहे की, देशाला जगवणाऱ्या हातांना आपण खरंच जगू देणार आहोत का? कारण रोजंदारी मजुरांच्या आत्महत्या या केवळ वैयक्तिक अपयशाच्या कथा नाहीत; त्या व्यवस्थेच्या सामूहिक अपयशाची रक्तरंजित नोंद आहेत.