देशात नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणपद्धतीत बदल घडवण्याचे मोठे दावे केले जात आहेत. कौशल्याधारित शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा वापर, विद्यार्थीकेंद्रित अभ्यासक्रम, जागतिक स्पर्धेला सामोरे जाणारी पिढी अशा अनेक संकल्पना मांडल्या जात आहेत. मात्र या सगळ्या आकर्षक घोषणांच्या मागे एक कटू वास्तव उभे आहे ते म्हणजे देशात तब्बल सव्वासहा लाख शिक्षकांची पदे रिक्त! ज्या शिक्षणव्यवस्थेचा पाया शिक्षक असतो, त्याच व्यवस्थेत शिक्षकांचा एवढा मोठा तुटवडा असणे ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून देशाच्या भविष्यासमोरील गंभीर धोक्याची घंटा आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालाने या समस्येवर स्पष्ट बोट ठेवले आहे. महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात हजारो पदे रिक्त असताना ग्रामीण भागातील अनेक शाळा एका किंवा दोन शिक्षकांवर चालत आहेत. काही ठिकाणी एका शिक्षकाकडे अनेक वर्गांची जबाबदारी आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे तर दूरच, मूलभूत शैक्षणिक पाया देखील कमकुवत होत चालला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ शिक्षकांची संख्या अपुरी नाही, तर अनेक शिक्षकांच्या विषयज्ञानावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. सेवा पूर्व प्रशिक्षण आणि गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये मोठ्या उणिवा असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, प्रशिक्षणातील कमतरता आणि कालबाह्य अध्यापन पद्धती यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. काही चाचण्यांमध्ये विज्ञान, गणित आणि इंग्रजीसारख्या विषयांतील शिक्षकांचे ज्ञानही अपेक्षित पातळीपेक्षा कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे, कारण अपुऱ्या गुणवत्तेचा शिक्षक म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होणारा थेट परिणाम.
दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारे नव्या शैक्षणिक आराखड्यांचे सादरीकरण करण्यात व्यस्त आहेत. डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन शिक्षण यांसारख्या संकल्पनांचा मोठा गवगवा केला जातो. मात्र ज्या शाळेत शिक्षकच नाहीत, तिथे स्मार्ट बोर्डचा उपयोग किती? अनेक ग्रामीण आणि आदिवासी भागात विद्यार्थ्यांना अजूनही नियमित शिक्षक मिळत नाहीत. शाळा आहेत, इमारती आहेत; पण वर्गात शिकवणारा शिक्षक नाही. शिक्षणाचा खरा प्रश्न हा पायाभूत आहे आणि त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे.
भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडणे, न्यायालयीन वाद, आरक्षणाचे प्रश्न, आर्थिक कारणे आणि प्रशासकीय उदासीनता यामुळे शिक्षक भरतीचा वेग थांबला आहे. परिणामी लाखो तरुण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान सुरूच आहे. हा विरोधाभास व्यवस्थेच्या अपयशाचेच प्रतीक आहे.
शिक्षणव्यवस्थेचा पाया मजबूत करायचा असेल तर घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. रिक्त पदे तातडीने भरली गेली पाहिजेत. शिक्षक प्रशिक्षण अधिक सक्षम आणि आधुनिक झाले पाहिजे. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना आवश्यक सुविधा आणि प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. शिक्षणाकडे केवळ आकडेवारी किंवा निवडणूकपूर्व घोषणा म्हणून पाहून चालणार नाही. कारण आज रिकाम्या असलेल्या शिक्षकांच्या खुर्च्या उद्याच्या पिढीच्या संधी हिरावून घेत आहेत. देश विकसित होण्याची स्वप्ने दाखवण्यापूर्वी वर्गात उभा असलेला शिक्षक सक्षम आणि उपस्थित असणे अधिक आवश्यक आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ