मुंबई शहरात गेल्या ८० ते १०० वर्षांपासून म्हणजेच जवळपास आठ ते दहा दशकांपासून कसाबसा तग धरून राहिलेल्या अनेक उपकरप्राप्त (सेस) आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी पावसाळा जवळ आला की, या अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या जिवाचा घोर वाढतो. “या पावसाळ्यात आमच्या डोक्यावरचे छत टिकेल का? दुर्घटना झाली तर आमच्या जिवाचे काय होणार?” असे अत्यंत वेदनादायी आणि मूलभूत प्रश्न आज येथील सामान्यांना सतावत आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर नुकतीच उच्च न्यायालयानेही तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, केवळ रहिवासीच नव्हे तर आता देशाची न्यायव्यवस्थाही या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी चिंतेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
काय आहे नेमका वाद आणि कायदेशीर तिढा?
या संपूर्ण समस्येच्या मुळाशी ‘म्हाडा कायदा सुधारित कलम ७९-अ’ आणि ‘मुंबई महानगरपालिका कायदा’ यांमधील कायदेशीर अधिकारांचा तिढा आहे. एखादी इमारत संरचनात्मक अहवालानुसार (Structural Audit) राहण्यासाठी अयोग्य किंवा अतिधोकादायक घोषित करण्याचे नेमके अधिकार कोणाकडे आहेत, यावरून मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि म्हाडा (MHADA) यांच्यात प्रदीर्घ काळापासून मतभेद आहेत.
म्हाडाची भूमिका: म्हाडाने २००१ पासून आपल्या कार्यकारी अभियंत्यांना ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून घोषित केले होते.
न्यायालयाचा निर्णय: मात्र, उच्च न्यायालयाने २८ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशात स्पष्ट केले की, म्हाडाचे कार्यकारी अभियंते कलम ६५ अन्वये ‘सक्षम प्राधिकारी’ ठरू शकत नाहीत. इमारत धोकादायक घोषित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे कलम ३५४ किंवा म्हाडाच्या कलम ६५ अन्वये रीतसर नियुक्त सक्षम प्राधिकाऱ्यानेच स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
या दोन यंत्रणांमधील तांत्रिक आणि कायदेशीर वादामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर होणारी कारवाई रखडली आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समितीही नेमली होती, ज्या समितीने या कायदेशीर पेचावर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर: चिंतेत भर
या संपूर्ण प्रकरणावर म्हाडा आणि इतर घटकांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अपिले दाखल केली आहेत. यावर १२ मे रोजी महत्त्वाची सुनावणी होणे अपेक्षित होते, परंतु ती आता थेट २२ जुलैपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. मुंबईत साधारणपणे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सूनचे आगमन होते. जून आणि जुलै हे दोन महिने मुंबईतील मुसळधार पावसाचे असतात. अशा ऐन पावसाळ्याच्या काळातच सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी लांबणीवर पडल्यामुळे, अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय रखडला आहे आणि रहिवाशांची चिंता अधिकच गडद झाली आहे.
‘कलम ७९-अ’ रहिवाशांना काय अधिकार देते?
सर्वसामान्य नागरिकांना या कायद्याची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. म्हाडा कायद्यातील सुधारित कलम ७९-अ हे रहिवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बनवले गेले आहे:
१. जर एखाद्या धोकादायक इमारतीचा मूळ मालक किंवा विकासक (Developer) पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यास टाळाटाळ करत असेल किंवा पुढे येत नसेल, तर तेथील भाडेकरू किंवा रहिवाशांना स्वतः पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर करण्याचा अधिकार आहे.
२. जर रहिवाशांनाही काही कारणास्तव स्वतः पुनर्विकास करणे शक्य नसेल, तर म्हाडा स्वतः ती इमारत ताब्यात घेऊन तिचा पुनर्विकास करू शकते, अशीही कायदेशीर तरतूद यात आहे.
परंतु, प्रशासकीय यंत्रणांमधील अंतर्गत वादामुळे ही लोकहितैषी प्रक्रिया प्रत्यक्षात वेगाने राबवता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
तात्पुरत्या कायदेशीर उपायांची तातडीने गरज: न्यायालयाने काय म्हटले?
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने यावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. पावसाळा तोंडावर असल्याने न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय वाद बाजूला ठेवून, **”रहिवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणताही तात्पुरता कायदेशीर उपाय शोधता येईल का?”** यावर तातडीने विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनीही स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही अंतर्गत वादांमुळे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे ७९-अ अंतर्गत होणारी लोकहिताची कारवाई रखडता कामा नये. तसेच म्हाडा आणि अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनीही यावर मानवी दृष्टिकोनातून तात्पुरते (हंगामी) उपाय शोधणे किती गरजेचे आहे, यावर भर दिला आहे.
जनजागृती आणि नागरिकांसाठी आवाहन
हा केवळ दोन सरकारी यंत्रणांमधील किंवा न्यायालयातील लढा नाही, तर हा थेट मुंबईकरांच्या ‘जगण्याच्या अधिकाराशी’ (Right to Life) निगडित प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी खालील गोष्टींची काळजी घेणे आणि जागरूक राहणे गरजेचे आहे:
स्ट्रक्चरल ऑडिट:आपल्या इमारतीचे वय झाले असल्यास रहिवाशांनी एकत्र येऊन मान्यताप्राप्त अभियंत्यांकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे.
एकजूट आणि पुढाकार: मालक दुर्लक्ष करत असल्यास, रहिवाशांनी स्वतः ‘कलम ७९-अ’ चा आधार घेऊन म्हाडाकडे पुनर्विकासासाठी पाठपुरावा करावा.
सुरक्षित स्थलांतर:प्रशासनाने इमारत अतिधोकादायक घोषित करून रिकामी करण्याची नोटीस दिली असल्यास, जिवाचा धोका पत्करून तेथे राहणे टाळावे आणि तात्पुरत्या संक्रमण शिबिरात (Transit Camp) किंवा सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे.
कायदा आणि नियम हे माणसाचा जीव वाचवण्यासाठी असतात, माणसाचा जीव कोंडीत पकडण्यासाठी नाही. प्रशासनाने आणि न्यायालयाने पावसाळ्याची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन केवळ कागदी घोडे न नाचवता, जमिनीवर तात्काळ पावले उचलणे हीच काळाची गरज आहे. नागरिकांची सतर्कता आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीच भविष्यातील मोठी जीवितहानी टाळू शकते.
राजू शिंदे हे “आपला महाराष्ट्र डिजिटल” चे लेखक व प्रतिनिधी असून समाजजागृती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डिजिटल जागरूकता आणि सकारात्मक सामाजिक बदल या विषयांवर सातत्याने लेखन करतात. त्यांच्या लेखनातून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि समाजहित यांचा समतोल साधत सर्वसामान्यांपर्यंत उपयुक्त माहिती पोहोचवली जाते.