आज देशातील अनेक शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये एक समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे — भटक्या कुत्र्यांचा वाढता त्रास. सकाळी शाळेत जाणारी लहान मुले, कामावर जाणारे नागरिक, रात्री उशिरा घरी परतणारे कर्मचारी किंवा फिरायला बाहेर पडलेले वृद्ध… प्रत्येकाच्या मनात एकच भीती असते — अचानक समोर येणाऱ्या कुत्र्यांच्या टोळक्याची!
अनेक वेळा हे कुत्रे अचानक पाठलाग करतात, भुंकतात, वाहनांच्या मागे धावतात किंवा थेट हल्ला करतात. त्यामुळे अपघात, जखमा आणि मानसिक भीतीचे प्रमाण वाढत आहे. विशेषतः लहान मुलांवर आणि वृद्धांवर होणारे हल्ले समाजासाठी चिंतेचा विषय बनले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर तीव्र चिंता व्यक्त करत सरकारांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. “सुरक्षितपणे जगणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय संविधानातील कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला भीतीमुक्त जीवन जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो अबाधित ठेवणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणांबाबत दिलेले निर्देश. न्यायालयाने सांगितले की शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, विमानतळ आणि इतर गर्दीच्या परिसरातून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा अधिकार प्रशासनाला असेल. कारण अशा ठिकाणी सामान्य नागरिकांची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची आहे. विशेषतः शाळांबाहेर किंवा हॉस्पिटल परिसरात फिरणाऱ्या आक्रमक कुत्र्यांमुळे निर्माण होणारी भीती कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मात्र, या निर्णयात केवळ कठोरता नाही तर संवेदनशीलताही आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्राणी कल्याणाचाही विचार तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांवर क्रूरता करण्यास कोणालाही परवानगी नाही. परंतु जर एखादा कुत्रा रेबीजसारख्या असाध्य रोगाने ग्रस्त असेल, अत्यंत हिंसक झाला असेल आणि मानवी जीविताला गंभीर धोका निर्माण करत असेल, तर तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय सल्ल्यानुसार त्याला वेदनारहित मृत्यू देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. ही प्रक्रिया केवळ अधिकृत यंत्रणेमार्फत आणि कायदेशीर नियमांनुसारच केली जाईल.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांवरही कठोर जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ आदेश देऊन चालणार नाही तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात Animal Birth Control म्हणजेच प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी, अनुभवी पशुवैद्यकीय डॉक्टर आणि योग्य वैद्यकीय सुविधा असणे आवश्यक राहील.
न्यायालयाने सांगितले की, भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी नसबंदी हा सर्वात प्रभावी आणि मानवी मार्ग आहे. त्यामुळे भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या नियमांनुसार नसबंदी, लसीकरण आणि आरोग्य तपासणी नियमितपणे करणे आवश्यक राहील. या संपूर्ण प्रक्रियेचा अहवाल वेळोवेळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारचे आदेश दिले होते. शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरून कुत्र्यांना दूर करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शेल्टर होम उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु अनेक राज्यांनी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळेच आता न्यायालयाने अधिक कठोर भूमिका घेत स्पष्ट केले आहे की, जर प्रशासनाने आदेशांचे पालन केले नाही तर नागरिक थेट उच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मागू शकतात.
हा निर्णय केवळ भटक्या कुत्र्यांविरोधातील कारवाई नाही, तर मानवी सुरक्षा आणि प्राणी कल्याण यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये, नागरिक सुरक्षित राहावेत आणि त्याचवेळी प्राण्यांवर अन्यायही होऊ नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
आज गरज आहे ती प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिक यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर संवेदनशील आणि जबाबदार पद्धतीने काम करण्याची. कारण सुरक्षित रस्ते, भीतीमुक्त परिसर आणि संतुलित पर्यावरण हीच खऱ्या अर्थाने प्रगत समाजाची ओळख असते.