महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणारी लालपरी आज स्वतःच आर्थिक अडचणींच्या खोल दरीत अडकली आहे. एप्रिल महिन्यात तब्बल ७६ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याची बातमी धक्कादायक आहे. विशेष म्हणजे, प्रवाशांवर १० टक्के हंगामी भाडेवाढ लादूनही हा तोटा कमी झाला नाही. उलट गेल्या वर्षी भाडेवाढ नसतानाही नफा झाला होता. त्यामुळे प्रश्न केवळ उत्पन्नाचा नाही, तर व्यवस्थापनाच्या अपयशाचाही आहे.
एसटी महामंडळ ही फक्त वाहतूक सेवा नाही; ती ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे. विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी एसटी म्हणजे विश्वासाचा आधार. पण गेल्या काही वर्षांत हा विश्वास ढासळताना दिसतो आहे. बसची दुरवस्था, वेळापत्रकातील गोंधळ, अपुरी देखभाल आणि सततचे बिघाड यामुळे प्रवासी खासगी वाहनांकडे वळत आहेत. ज्या सेवेकडे लोकांचा ओढा कमी होतो, त्या संस्थेचा तोटा वाढणारच.
महामंडळाच्या आर्थिक संकटामागे अनेक कारणे आहेत. इंधन दरवाढ, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतनाचा भार, मोफत किंवा सवलतीच्या प्रवास योजनांची थकबाकी आणि जुन्या बसांचा वाढता देखभाल खर्च हे काही ठळक मुद्दे आहेत. मात्र याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे धोरणात्मक नियोजनाचा अभाव. अनेक मार्गांवर रिकाम्या बस धावत असतात, तर काही ठिकाणी प्रवाशांना तासन्तास बस मिळत नाही. डिजिटल युगातही अनेक डेपोमध्ये व्यवस्थापनाची पद्धत जुनीच आहे.
सरकार एसटीकडे नेहमीच सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहते; पण सामाजिक जबाबदारी निभावताना आर्थिक शिस्त आवश्यक असते. फक्त भाडेवाढ करून प्रश्न सुटत नाहीत. प्रवाशांना दर्जेदार सेवा दिली, वेळेचे पालन केले आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर लोक पुन्हा एसटीकडे वळतील. इलेक्ट्रिक बस, ऑनलाइन नियोजन, मार्गांचे पुनर्मूल्यांकन आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण यांसारख्या उपायांची आता तातडीची गरज आहे.
एसटीचा प्रश्न हा केवळ आकड्यांचा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या हालचालींचा आहे. लालपरी बंद पडणे म्हणजे गावांचा श्वास थांबणे. त्यामुळे सरकारने तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी दीर्घकालीन धोरण आखण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा तोट्याच्या या दुष्टचक्रात एसटी आणखी खोल जात राहील आणि त्याची किंमत सामान्य प्रवाशांनाच मोजावी लागेल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ