ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील अलीकडील बदल्या आणि नियुक्त्या पुन्हा एकदा राज्यातील पोलीस प्रशासनावर राजकीय सावल्यांचे प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. सत्तांतरानंतर प्रशासनात काही प्रमाणात फेरबदल होणे स्वाभाविक मानले जाते; मात्र एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यात किंवा विभागात वर्षानुवर्षे तेच अधिकारी पुन्हा-पुन्हा नियुक्त होणे, बदल्यांचे आदेश काही तासांत रद्द होणे आणि ‘विशेष जवळीक’ या चर्चांभोवती संपूर्ण प्रक्रिया फिरू लागणे हे लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंताजनक आहे.
ठाणे हे केवळ एक शहर नाही; ते राज्यातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या नागरी पट्ट्यांपैकी एक आहे. गुन्हेगारी, वाहतूक, अनधिकृत बांधकामे, राजकीय प्रभाव आणि आर्थिक व्यवहार यांच्या गुंतागुंतीमुळे येथे पोलीस प्रशासन अत्यंत संवेदनशील ठरते. अशा ठिकाणी अधिकारी नियुक्त करताना अनुभव, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता या निकषांना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असते. परंतु वास्तवात ‘कोणाचा माणूस’ हा निकष अधिक प्रभावी ठरत असल्याची भावना जनमानसात निर्माण होत आहे.
विशेषतः काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या काही दिवसांत किंवा काही तासांतच रद्द होणे, आधी बदली आणि नंतर पदोन्नती अशा घटनांनी प्रशासकीय प्रक्रियेची गंभीरता कमी झाल्याचे दिसते. अधिकारी एका ठिकाणी दीर्घकाळ राहिल्यास स्थानिक राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक हितसंबंधांशी त्यांचे संबंध निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. यामुळे निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण होतात. पोलीस दल हे कायद्याचे रक्षण करणारे यंत्र आहे; ते कोणत्याही राजकीय गटाचे विस्तारकेंद्र बनता कामा नये.
राजकारण आणि पोलीस प्रशासन यांच्यातील अतिजवळीक ही नवी बाब नाही. पण गेल्या काही वर्षांत या नात्याचे स्वरूप अधिक उघडपणे समोर येऊ लागले आहे. बदल्यांचा वापर पुरस्कार आणि शिक्षा या दोन्ही स्वरूपात होत असल्याचे अनेकदा जाणवते. ‘आपले अधिकारी’ महत्त्वाच्या ठिकाणी ठेवणे ही प्रत्येक सत्ताधाऱ्याची प्रवृत्ती असू शकते; परंतु अशा प्रवृत्तीमुळे संस्थात्मक स्वायत्तता कमकुवत होते. परिणामी पोलीस दलातील प्रामाणिक आणि स्वतंत्र विचारांचे अधिकारी दुय्यम ठरतात.
याचा सर्वात मोठा परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. जेव्हा नागरिकांच्या मनात पोलीस यंत्रणेची प्रतिमा ‘राजकीय प्रभावाखालील संस्था’ अशी निर्माण होते, तेव्हा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होतो. गुन्हेगारांवर कारवाई करताना राजकीय दबाव येईल का, एखाद्या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी होईल का, हे प्रश्न उभे राहतात. लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्थेइतकीच पोलीस व्यवस्थेची विश्वासार्हता महत्त्वाची असते.
यासाठी केवळ सरकारलाच दोष देऊन चालणार नाही. बदल्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी स्वतंत्र मंडळाची शिफारस, निश्चित कार्यकाळ, आणि अचानक बदल्यांवर मर्यादा यांसारख्या उपायांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही पोलीस सुधारणा संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत; मात्र त्यांची अंमलबजावणी अद्याप अपुरीच दिसते.
राज्यकर्त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, पोलीस दल हे कोणत्याही पक्षाचे नसून राज्यघटनेचे आहे. अधिकारी बदलणे सोपे असते; पण संस्थांवरील लोकांचा विश्वास गमावला तर तो पुन्हा निर्माण करणे अत्यंत कठीण असते. ठाण्यातील या बदल्या केवळ प्रशासकीय फेरबदल म्हणून न पाहता, पोलीस दलाच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर आत्मपरीक्षण करण्याची ही योग्य वेळ आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ