आफ्रिकेतील युगांडा या देशात रस्ते बांधकामातील भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट कामांविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली गेली आहे. देशाचे चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस जनरल मुहूज़ी कैनेरुगाबा यांनी नुकतेच सार्वजनिकरित्या दिलेल्या इशाऱ्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष युगांडाकडे वेधले गेले आहे. राजधानी कम्पालामधील रस्ते बांधकाम प्रकल्पांवर आता सैन्य थेट नियंत्रण ठेवणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
जनरल मुहूझी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर जर मला एखादा खड्डा दिसला, तर त्या कंत्राटदाराला त्याची किंमत डोक्याने मोजावी लागेल.” त्यांच्या या विधानामुळे देशात मोठी खळबळ उडाली असून भ्रष्टाचाराविरोधातील सरकारची भूमिका किती आक्रमक झाली आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कंपाला शहरातील नागरिक रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे त्रस्त होते. मोठमोठे खड्डे, पावसाळ्यात रस्त्यांवर साचणारे पाणी, वाहतूक कोंडी आणि सतत होणारे अपघात यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन कठीण झाले होते. स्थानिक प्रशासनावर वारंवार भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि निधी अपहाराचे आरोप होत होते. अनेक वेळा कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प जाहीर झाले, पण प्रत्यक्षात दर्जेदार काम मात्र दिसून आले नाही.
याच पार्श्वभूमीवर आता युगांडा सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक नागरी प्रशासनावर अवलंबून न राहता थेट सैन्याच्या अभियांत्रिकी विभागाकडे रस्ते बांधकामाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. युगांडा पीपल्स डिफेन्स फोर्सेस इंजिनिअरिंग ब्रिगेडला शहरातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच नागरी परिवहन मंत्रालयाला बाजूला ठेवून सैन्य यंत्रणा थेट काम पाहणार आहे.
या निर्णयामुळे दोन वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. काही नागरिकांचे मत आहे की, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि दर्जेदार काम करण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होतो आणि लोकांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, तेव्हा प्रशासनाने कठोर संदेश देणे गरजेचे असते.
तर दुसरीकडे काही मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि लोकशाहीवादी गटांनी या भाषेवर चिंता व्यक्त केली आहे. एखाद्या कंत्राटदाराला “डोक्याने किंमत मोजावी लागेल” अशी धमकी देणे हे लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारे असल्याचे त्यांचे मत आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई व्हावी, अशी मागणीही काही संघटनांनी केली आहे.
मात्र या घटनेने एक मोठा प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे, सार्वजनिक कामांमध्ये भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी नेमकी किती कठोर भूमिका आवश्यक आहे? रस्ते, पूल, इमारती किंवा जलनिस्सारण यांसारख्या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जा आढळल्यास त्याची थेट शिक्षा जबाबदार अधिकाऱ्यांना आणि कंत्राटदारांना मिळायला हवी का?
आज अनेक देशांमध्ये नागरिक कर भरतात, पण बदल्यात त्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा मिळतातच असे नाही. त्यामुळे युगांडातील ही घटना केवळ एका देशापुरती मर्यादित नसून, जगभरातील प्रशासन आणि कंत्राट व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ठरत आहे.