विशेष प्रतिनिधी :
देशातील अनेक गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये बेकायदेशीर धंदे, गुन्हेगारी, अतिक्रमण, मादक पदार्थांची विक्री, हातभट्टी दारू, भ्रष्टाचार आणि विविध गैरप्रकार दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. सामान्य नागरिक त्रस्त आहे, पण सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की या सगळ्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार?
अलीकडेच प्रभारी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील यांनी गावपातळीवर चालणाऱ्या हातभट्टी दारूधंद्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी आणि पोलीस पाटील यांना स्पष्ट इशारा दिला. गावात अवैध दारू तयार होत असेल किंवा विकली जात असेल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती माहिती लपवली, तर त्यांच्यावर थेट कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाचा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे, कारण यामुळे “जबाबदारी निश्चिती” या संकल्पनेला बळ मिळते.
परंतु प्रश्न फक्त गावापुरता मर्यादित नाही. शहरांमध्ये देखील अनेक गैरप्रकार खुलेआम सुरू असतात. अनधिकृत बांधकामे, मटका, ड्रग्ज, बेकायदेशीर बार, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, गुन्हेगारी, महिलांची असुरक्षितता — या सगळ्याचा त्रास नागरिकांना रोज सहन करावा लागतो. पण प्रत्येक वेळी प्रशासन आणि राजकीय यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकताना दिसतात.
म्हणूनच आता देशात असा कायदा होण्याची गरज निर्माण झाली आहे की ज्या विभागात गैरप्रकार घडतील, त्या भागातील संबंधित नगरसेवक, स्थानिक पोलीस अधिकारी, वार्ड अधिकारी किंवा ग्रामपातळीवरील अधिकारी यांना थेट जबाबदार धरले जाईल. कारण जनता निवडणुकांमध्ये आपल्या लोकप्रतिनिधींना केवळ भाषणे देण्यासाठी निवडून देत नाही, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची, विकासाची आणि समस्यांच्या निराकरणाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी निवडून देते.
आज सर्वसामान्य नागरिकाला सर्वात जास्त त्रास देणारी गोष्ट म्हणजे “उत्तरदायित्वाचा अभाव.” एखादी दुर्घटना घडली, भ्रष्टाचार उघड झाला, बेकायदेशीर धंदे वाढले किंवा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ झाला तरी काही दिवस चर्चा होते आणि नंतर सगळं शांत होतं. ना कोणावर कठोर कारवाई होते, ना कोणी नैतिक जबाबदारी स्वीकारते. यामुळेच गुन्हेगार आणि भ्रष्ट प्रवृत्तींचे मनोबल वाढते.
जर प्रत्येक विभागातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या भागातील परिस्थितीसाठी जबाबदार धरले गेले, तर अनेक गैरप्रकार आपोआप कमी होतील. कारण भीती आणि जबाबदारी हीच व्यवस्था सुधारण्याची पहिली पायरी असते. ज्या प्रकारे एखाद्या कंपनीत व्यवस्थापक आपल्या विभागासाठी जबाबदार असतो, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक जीवनातही उत्तरदायित्व निश्चित झाले पाहिजे.
लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. लोकशाही म्हणजे जनतेप्रती असलेली जबाबदारी, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व. आज देशाला केवळ नवीन योजना किंवा मोठमोठ्या घोषणांची गरज नाही, तर कठोर अंमलबजावणी आणि जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या व्यवस्थेची गरज आहे.
जर संसदेत असा कायदा मंजूर झाला की कोणत्याही भागात बेकायदेशीर कृत्ये, भ्रष्टाचार किंवा नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित समस्या आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींवर थेट कारवाई होईल, तर निश्चितच प्रशासन अधिक सक्रिय होईल आणि नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा मजबूत होईल.
आता वेळ आली आहे फक्त चर्चा करण्याची नाही, तर उत्तरदायित्वाची संस्कृती निर्माण करण्याची. कारण जबाबदारी स्वीकारणारी व्यवस्था हीच खऱ्या अर्थाने मजबूत लोकशाहीची ओळख असते.