देशात विकासाची चर्चा झाली की महाराष्ट्राचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. उद्योग, गुंतवणूक, महामार्ग, मेट्रो, बंदरे, आयटी पार्क, स्मार्ट सिटी, डेटा सेंटर अशा अनेक प्रकल्पांच्या यादीत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे चित्र रंगवले जाते. परंतु कोणत्याही राज्याचा खरा विकास केवळ भौतिक सुविधांमुळे मोजला जात नाही. त्या राज्यातील सामान्य नागरिक, विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींना शिक्षण, रोजगार आणि प्रगतीच्या संधी कितपत उपलब्ध आहेत, यावरच विकासाची खरी कसोटी ठरते.
याच पार्श्वभूमीवर बिहारने अलीकडे घेतलेली एक महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक झेप देशाचे लक्ष वेधून घेत आहे. अनेक दशकांपासून मागास, गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांचे राज्य अशी ओळख असलेल्या बिहारने उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठे पाऊल टाकले आहे. राज्य सरकारने अल्पावधीत अनेक नवीन महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामागे केवळ इमारती उभारण्याचा हेतू नाही तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची व्यापक दृष्टी आहे.
बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांत उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागत होते. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर याचा मोठा परिणाम होत होता. आर्थिक मर्यादा, प्रवासाचा खर्च, सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि सामाजिक अडथळे यांमुळे अनेक विद्यार्थिनींचे शिक्षण अर्धवट राहायचे. या समस्येची दखल घेत बिहार सरकारने नवीन महाविद्यालयांची उभारणी, स्थानिक स्तरावर शिक्षण सुविधा आणि विद्यार्थ्यांसाठी पूरक व्यवस्था निर्माण करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
यामध्ये सर्वाधिक उल्लेखनीय बाब म्हणजे शिक्षणाकडे केवळ खर्च म्हणून न पाहता त्याला सामाजिक गुंतवणूक मानण्याची भूमिका. आज घेतलेला शैक्षणिक निर्णय पुढील दोन-तीन दशकांत राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचे स्वरूप ठरवतो, ही जाणीव बिहारने दाखवून दिली आहे.
याउलट महाराष्ट्रातील परिस्थितीकडे पाहिले तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षणाची उपलब्धता अजूनही असमान आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली यांसारख्या भागांतील विद्यार्थ्यांना आजही उच्च शिक्षणासाठी जिल्हा किंवा विभागीय मुख्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते. अनेक कुटुंबांसाठी हा खर्च परवडणारा नसतो.
महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे गुणवत्तेतील विषमता. शहरांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा असलेली महाविद्यालये आणि ग्रामीण भागातील मर्यादित संसाधनांवर चालणाऱ्या संस्था यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण वाढत असताना गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण अधिकाधिक महाग होत आहे.
विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न अजूनही चिंताजनक आहे. अनेक ग्रामीण भागांत सुरक्षित वाहतूक, वसतिगृहांची कमतरता आणि जवळपास महाविद्यालये नसल्यामुळे विद्यार्थिनींना शिक्षण सोडावे लागते. महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी त्यासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत शैक्षणिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात अपेक्षित गती दिसत नाही.
आज महाराष्ट्रात हजारो कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प जाहीर होतात. भूमिपूजनांचे सोहळे, गुंतवणूक करार आणि मोठमोठ्या घोषणा सातत्याने होत असतात. परंतु त्याचवेळी ग्रामीण भागातील एका विद्यार्थ्याला दर्जेदार महाविद्यालय मिळते का, एखाद्या विद्यार्थिनीला सुरक्षितपणे शिक्षण घेता येते का, या प्रश्नांकडे तितक्याच गांभीर्याने पाहिले जाते का, याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.
वास्तविक, शिक्षण ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून आर्थिक विकासाची सर्वात मजबूत पायाभरणी आहे. सुशिक्षित तरुणाईमुळे उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळते, उद्योजकता वाढते, सामाजिक प्रगतीला चालना मिळते आणि लोकशाही अधिक सक्षम होते. त्यामुळे शिक्षणावरील खर्च हा खर्च नसून भविष्यातील गुंतवणूक आहे.
बिहारच्या उपक्रमाकडे म्हणून केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची गरज नाही. एखादे राज्य आपल्या कमतरता ओळखून त्या भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करत असेल, तर त्यातून इतर राज्यांनीही शिकण्यासारखे असते. महाराष्ट्राकडे पैसा आहे, संसाधने आहेत, उद्योग आहेत, शैक्षणिक परंपरा आहे; गरज आहे ती शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या दीर्घकालीन धोरणात्मक इच्छाशक्तीची.
आजचा प्रश्न बिहार पुढे गेला की महाराष्ट्र मागे पडला याचा नाही. प्रश्न असा आहे की शिक्षणाच्या बाबतीत आपण योग्य दिशेने वाटचाल करत आहोत का? जर ग्रामीण आणि वंचित विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आपण अपयशी ठरलो, तर आर्थिक समृद्धीची सर्व आकडेवारी निरर्थक ठरेल.
महाराष्ट्राने आता विकासाच्या पारंपरिक व्याख्येपलीकडे जाऊन शिक्षणकेंद्री विकासाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज आहे. कारण उद्याचे सक्षम महाराष्ट्र घडवायचे असेल, तर आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये गुंतवणूक करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा इतिहास अशी नोंद करेल की, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या राज्याने शिक्षणाच्या क्षेत्रातील संधी गमावल्या आणि एकेकाळी मागास मानल्या गेलेल्या राज्याने त्याला दिशा दाखवली.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ