राजकीय पक्षांतील फोडाफोडीचे राजकारण आज देशात नवीन राहिलेले नाही. एखाद्या पक्षातील आमदार-खासदार दुसऱ्या पक्षात जाणार, त्यासाठी पडद्यामागे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी चर्चा झाली की माध्यमांमध्ये त्याला मोठे स्थान मिळते. सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील आमदार-खासदार फोडण्याच्या चर्चाही त्याच प्रकारच्या आहेत. हे प्रयत्न कोण करत आहे, हा राजकीय चर्चेचा विषय असू शकतो; परंतु या चर्चेपेक्षाही अधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भारतीय राजकारणाची घसरत चाललेली नैतिक पातळी आणि लोकशाही संस्कृतीचा होत असलेला ऱ्हास हा आहे.
एकेकाळी पक्षांतर हा राजकीय आयुष्यातील अपवाद मानला जात असे. एखाद्या नेत्याने पक्ष सोडला, तर त्यामागे वैचारिक मतभेद, धोरणात्मक भूमिका किंवा जनतेसमोर स्पष्ट केलेली कारणे असत. आज मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. विचारधारा, तत्त्वे, जनादेश आणि पक्षनिष्ठा या सर्व गोष्टी सत्तेच्या गणितापुढे दुय्यम ठरल्या आहेत. निवडणुकीत एका पक्षाच्या चिन्हावर मतं मागायची, मतदारांचा विश्वास संपादन करायचा आणि नंतर सत्तेच्या सोयीसाठी दुसऱ्याच पक्षाच्या गोटात जाऊन बसायचं, ही पद्धत जवळपास सर्वमान्य होत चालली आहे.
या प्रवृत्तीची सर्वात मोठी किंमत मोजावी लागते ती मतदाराला. लोकशाहीत मतदार हा सर्वोच्च मानला जातो. त्याचा कौल हा अंतिम असतो. परंतु जेव्हा निवडून आलेले प्रतिनिधी मतदारांच्या इच्छेपेक्षा सत्तेच्या समीकरणांना महत्त्व देतात, तेव्हा प्रत्यक्षात मतदाराचा कौलच पायदळी तुडवला जातो. त्यामुळे निवडणूक ही लोकशाहीचा उत्सव न राहता केवळ सत्तेचा प्रवेशद्वार बनून राहते.
आज प्रश्न केवळ एखादा पक्ष दुसऱ्या पक्षातील आमदार फोडत आहे इतकाच नाही. प्रश्न असा आहे की, लोकप्रतिनिधी इतक्या सहजपणे फुटायला तयार का होतात? जर वैचारिक बांधिलकी, राजकीय नैतिकता आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व यांची जाणीव ठाम असेल, तर कोणत्याही आमिषाला किंवा दबावाला बळी पडण्याची वेळच येणार नाही. त्यामुळे दोष फक्त फोडणाऱ्यांचा नाही; फुटणाऱ्यांचाही तितकाच आहे.
यामध्ये आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे या प्रकारांविषयी समाजाची वाढती असंवेदनशीलता. काही वर्षांपूर्वी पक्षांतराच्या घटना धक्कादायक वाटत असत. आज त्या राजकारणाचा नियमित भाग बनल्या आहेत. जनतेलाही या गोष्टींचे फारसे आश्चर्य वाटेनासे झाले आहे. जेव्हा समाज चुकीच्या गोष्टी स्वीकारू लागतो, तेव्हा त्या हळूहळू व्यवस्थेचा भाग बनतात. हीच लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा आहे.
पक्षांतरविरोधी कायदा अस्तित्वात असूनही त्यातील पळवाटा शोधल्या जातात. गट, उपगट, विलीन होणे, अपात्रतेचे खटले आणि न्यायालयीन लढाया या सर्व प्रक्रियांमुळे कायद्याचा मूळ हेतूच हरवतो. कायद्यापेक्षा त्याला चुकवण्याची यंत्रणा अधिक प्रभावी ठरते. परिणामी नैतिकतेऐवजी तांत्रिक युक्त्या महत्त्वाच्या ठरतात.
भारतीय राजकारणात व्यक्तिपूजा आणि सत्ताकेंद्री राजकारण इतके वाढले आहे की विचारसरणी मागे पडत चालली आहे. पक्ष बदलला तरी भाषा तीच, भूमिका तीच आणि आरोपही तेच राहतात. फक्त खुर्च्या बदलतात. जनतेसमोर मात्र विकास, लोकहित आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाच्या घोषणा सुरूच राहतात. या दुटप्पीपणामुळे लोकांचा राजकारणावरील विश्वास कमी होत आहे.
या परिस्थितीत केवळ एखाद्या पक्षावर किंवा एका नेत्यावर बोट ठेवून चालणार नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी अशा राजकारणाचा आधार घेतलेला आहे. म्हणूनच हा प्रश्न व्यक्तींचा नसून संपूर्ण राजकीय संस्कृतीचा आहे.
लोकशाही केवळ निवडणुकांनी टिकत नाही; ती मूल्यांनी टिकते. विश्वास, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैतिकता हे तिचे चार आधारस्तंभ आहेत. हेच आधार ढासळू लागले तर लोकशाहीची इमारत बाहेरून भक्कम दिसेल; पण आतून ती पोकळ होईल.
आज गरज आहे ती कायद्याच्या अधिक कठोर अंमलबजावणीची, पक्षांतर्गत लोकशाहीची आणि जनतेच्या राजकीय जागरूकतेची. मतदारांनीही केवळ भावनिक घोषणांपेक्षा उमेदवारांच्या निष्ठेचा, कामगिरीचा आणि मूल्यांचा विचार करून मतदान करण्याची सवय लावली पाहिजे. जनादेश हा विक्रीसाठी नसतो, ही जाणीव प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला करून देण्याची ताकद मतदाराकडेच आहे.
राजकीय फोडाफोडीच्या बातम्या येत राहतील, आरोप-प्रत्यारोपही सुरूच राहतील. पण या सर्व गदारोळात आपण एका मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करू नये—लोकशाहीचा खरा पराभव एखादा पक्ष फुटल्याने होत नाही; तो मूल्ये फुटतात, विश्वास तुटतो आणि जनादेशाची किंमत कमी होते तेव्हा होतो. हीच खरी चिंता आहे आणि यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ