नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर असले तरी येथील लाखो रहिवासी आणि प्रकल्पग्रस्तांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याविषयी विनंती केल्यानंतर नगरविकास, सिडको आणि नवी मुंबई महापलिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक संपन्न संपन्न झाली. बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा होऊन सर्व प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या बैठकीत देण्यात आले.
नवी मुंबई हे एक सुंदर आणि नियोजनबद्ध शहर असले तरी काही भागांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरी समस्या कायम आहेत. खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर हे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन खासदार नरेश म्हस्के यांनी नवी मुंबईकरांना दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव असिम गुप्ता, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे, सिडकोचे संचालक गणेश देशमुख, संचालक दयानिधी राजा तसेच तिनही खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कंडोमिनियम अंतर्गत नवी मुंबई महापालिकेच्या 70 टक्के भागामध्ये येथील रहिवासी राहतात. सिडकोने बांधलेल्या कंडोमिनियम अंतर्गत येणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि गरीब नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नव्हत्या. या भागांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा, रस्त्यावरील दिवे अशा अनेक सुविधा वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. कारण या भागात जमिनी सिडकोच्या मालकीच्या असून महापालिकेने नागरी सुविधा देण्याचे कामे 2011 पासून बंद केली आहे. सिडकोने ही घरे दिली, पण महापालिकेने त्यांना आवश्यक सुविधा देणे बंद केले. या वस्त्यांमध्ये कोणतीही नागरी कामे झाली नव्हती. या बैठकीत महापालिकने मूलभूत नागरी सुविधा पुरवाव्यात, मल:निसारण (ड्रेनेज) आणि पाणीपुरवठा यासंबंधीची कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी महापालिकेला दिले. रस्त्यावरील पथदिवे, रस्ते आणि इतर सुविधांसाठीही शासन लावकारच मान्यता देण्यात देईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने बांधलेल्या एलआयजी, एमआयजी, बीयूडीपी कंडोनियम या अल्प उत्पन्न गटाच्या घरांमध्ये गरजेपोटी काही ठिकाणी अधिक बांधकाम झाले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने त्या घरांना अनधिकृत ठरवत कोर्टाच्या आदेशानुसार नोटिसा पाठवल्या आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सूचनेनुसार क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेतून हा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, कोर्टाने दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीत वाढ मागून नागरिकांना दिलासा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी माध्यमांना दिली.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा अंतिम निर्णय शिवसेनेच्या प्रयत्नांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 23 सप्टेंबर 2024 रोजी घेतला. या संदर्भात सर्वेक्षणा संदर्भात सिडको अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त यांना विश्वासात घेऊन सर्वे करावा, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
ही बैठक म्हणजे नवी मुंबईच्या विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सक्रिय पुढाकारामुळे आणि आमच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. आता लवकरच नवी मुंबईच्या नागरी सुविधांमध्ये बदल दिसून येईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केला आहे.
