“कलम अगर हो अमानत, तो बिक नहीं सकती,
ज़मीर ज़िंदा हो, तो झुक नहीं सकती.”
१९७५ मध्ये देशावर आणीबाणी लादली गेली, तेव्हा सर्वप्रथम ज्यांचा गळा आवळला गेला तो म्हणजे पत्रकारितेचा. वर्तमानपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली, संपादकीय छापण्यापूर्वी सरकारी परवानगी आवश्यक झाली आणि सत्तेला अप्रिय वाटणारे शब्दही काळ्या शाईने पुसले जाऊ लागले. त्या काळात अमेरिकन पत्रकार लुईस एम. सायमन्स यांनी एक टिप्पणी केली होती ” भारतामध्ये वर्तमानपत्रे छापली जात होती; पण बातम्या सरकार लिहित होते.”
मात्र त्या काळातही काही वृत्तपत्रांनी गुडघे टेकले नाहीत. काहींनी संपादकीय स्तंभ कोरा ठेवून निषेध नोंदवला, काहींनी सांकेतिक भाषेत सत्य लिहिले, तर काही पत्रकारांनी तुरुंगवास पत्करला. तेव्हा माध्यमांवर दबाव होता, पण पत्रकारितेचा कणा तुटला नव्हता.
१९७७ मध्ये आणीबाणी संपली आणि लोकांनी मतपेटीतून सत्ता बदलली. त्या निकालाने ‘ सरकार हरू शकते, पण सत्य हरत नाही ‘ ही एक गोष्ट स्पष्ट केली. पत्रकारितेलाही त्यातून नवी प्रतिष्ठा मिळाली. पुढील दोन दशकांत भारतीय माध्यमांनी अनेक घोटाळे उघड केले, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले आणि लोकशाहीतील प्रहरी म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली.
परंतु १९९१ नंतर उदारीकरणाची लाट आली आणि माध्यमविश्वाचे स्वरूप झपाट्याने बदलू लागले. पत्रकारिता ही केवळ सामाजिक जबाबदारी राहिली नाही; ती मोठ्या उद्योगगटांचा व्यवसाय बनली. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांचे मालक बदलले, संपादकीय स्वातंत्र्याच्या जागी व्यवस्थापनाचे हितसंबंध येऊ लागले. ‘वाचक’ आणि ‘प्रेक्षक’ हळूहळू ‘ग्राहक’ बनला. सत्य बाजूला पडून बातम्यांचे मोजमाप टीआरपी आणि जाहिरातींनी होऊ लागले.
याच काळात राजकारण, कॉर्पोरेट आणि माध्यमे यांचा त्रिवेणी संगम तयार झाले. या नव्या नात्यात पत्रकारितेची स्वायत्तता अनेकदा कसोटीवर आली. काही माध्यमांनी धाडसी पत्रकारिता कायम ठेवली; तर काहींवर सत्तेच्या किंवा आर्थिक हितसंबंधांच्या प्रभावाचे आरोप झाले. ही प्रक्रिया एका सरकारपुरती मर्यादित नव्हती; विविध काळात, विविध सत्तांमध्ये तिची उदाहरणे दिसून आली.
डिजिटल युगाने या बदलाला आणखी वेग दिला. २४ तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया, यूट्यूब आणि मोबाईल पत्रकारिता यांनी माहितीचा स्फोट घडवला. पण या वेगात पडताळणी, संदर्भ आणि सखोल विश्लेषण बहुतांश वेळा मागे पडले. ‘ब्रेकिंग न्यूज’ हे सत्यापेक्षा महत्त्वाचे ठरू लागले. स्टुडिओतील आरडाओरडा, व्यक्तिनिष्ठ वादविवाद आणि राजकीय ध्रुवीकरण यांना बातम्यांपेक्षा पेक्षा अधिक जागा मिळू लागली.
याच पार्श्वभूमीवर २० जुलै २०२६ चे जंतर मंतर जनआंदोलन घडले. लाखो तरुण, विद्यार्थी आणि नागरिक आपल्या प्रश्नांसाठी देशभरात रस्त्यावर उतरले. सुरुवातीच्या टप्प्यात या संघर्षाकडे माध्यमांच्या मोठ्या भागाने अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले नाही, अशी टीका अनेक स्तरांतून झाली. आंदोलनाचा विस्तार झाल्यानंतर आणि त्याचे राजकीय परिणाम दिसू लागल्यानंतरच त्याला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली. ही टीका कितपत योग्य किंवा अयोग्य यावर मतभेद असू शकतात; पण या घटनेने माध्यमांच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल प्रश्न नक्कीच निर्माण केले.
इथेच १९७५ आणि ‘२० जुलै’ यांच्यातील सर्वात मोठा फरक दिसतो. आणीबाणीच्या काळात पत्रकारितेवर नियंत्रण मुख्यतः राज्यसत्तेकडून होते. आजचे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. आज माध्यमांसमोर सरकारचा दबाव, बाजारपेठेची स्पर्धा, जाहिरातदारांचे हित, डिजिटल अल्गोरिदम आणि सोशल मीडियावरील तात्काळ प्रतिक्रिया या सर्वांचा एकत्रित प्रभाव असतो. त्यामुळे आजचा दबाव एका दिशेने न येता तो अनेक दिशांनी येतो. त्यामुळे ‘पत्रकारिता नक्की कोणासाठी? सत्तेसाठी, बाजारासाठी की समाजासाठी?’ हा मूलभूत प्रश्न उरतोच.
पत्रकारितेचे सर्वात मोठे यश सत्तेच्या जवळ जाण्यात नाही, तर सत्तेला प्रश्न विचारण्यात आहे. महात्मा गांधींनी ‘यंग इंडिया’ आणि ‘हरिजन’ ही नियतकालिके सुरू केली ती सत्ता मिळवण्यासाठी नव्हे, तर जनमत घडवण्यासाठी. लोकमान्य टिळकांच्या ‘केसरी’ने ब्रिटिश साम्राज्याला अस्वस्थ केले ते त्याच्या प्रसारसंख्येमुळे नव्हे, तर निर्भीड भूमिकेमुळे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘मूकनायक’ आणि ‘बहिष्कृत भारत’ सुरू केले ते वंचितांना आवाज देण्यासाठी. भारतीय पत्रकारितेची हीच खरी परंपरा आहे.
आज माध्यमांनी स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. ते इतिहासातील त्या परंपरेचे वारसदार राहणार आहेत की केवळ टीआरपी आणि क्लिकच्या स्पर्धेत अडकलेले उद्योग?
‘२० जुलै’ने भारतीय पत्रकारितेसमोर आरसा ठेवला आहे. त्या आरशात काहींना स्वतःचे यश दिसेल, काहींना मर्यादा दिसतील, तर काहींना आत्मपरीक्षणाची गरज जाणवेल. परंतु आरशाकडे पाठ फिरवून चेहरा बदलत नाही.
लोकशाहीत माध्यमांचे अस्तित्व केवळ परवाना, भांडवल किंवा तंत्रज्ञानावर टिकत नाही. ते टिकते जनविश्वासावर. जेव्हा लोकांना वाटते की त्यांच्या वेदना, त्यांच्या प्रश्नांना आणि त्यांच्या संघर्षाला माध्यमांमध्ये स्थान नाही, तेव्हा ते स्वतःची माध्यमे निर्माण करतात. सोशल मीडिया, नागरिक पत्रकारिता आणि स्वतंत्र व्यासपीठांचा उदय हे त्याच प्रक्रियेचे लक्षण आहे.
भारतीय पत्रकारितेची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे. प्रश्न एवढाच आहे की ती इतिहासातून धडा घेईल की इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ देईल? कारण आणीबाणीने पत्रकारितेची मान खाली घालण्याचा प्रयत्न केला होता; आजची वेळ पत्रकारितेने स्वतःच आपली मान उंच ठेवण्याची आहे.
सत्ता बदलत राहते, सरकारे येतात-जातात, तंत्रज्ञान बदलते, माध्यमांचे स्वरूप बदलते; पण पत्रकारितेचा धर्म बदलत नाही. तो धर्म म्हणजे सत्याचा शोध, सत्तेला प्रश्न आणि जनतेशी निष्ठा. ज्या दिवशी हा धर्म विसरला जाईल, त्या दिवशी वृत्तपत्रे छापली जातील, चॅनेलही चालतील; पण पत्रकारिता जिवंत राहणार नाही.
: मनीष चंद्रशखर वाघ