स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ परकीय सत्तेच्या जोखडातून मुक्त होणे एवढाच नसतो. सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धैर्य आणि आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची ताकद हीदेखील स्वातंत्र्याचीच रूपे आहेत. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर जंतर मंतरवर उमटलेला विद्यार्थी आंदोलनाचा आवाज म्हणूनच केवळ एका मागणीचा किंवा एका सरकारचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्याची परीक्षा घेणारा क्षण ठरला आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणाचे चित्र वेगाने बदलले. काँग्रेसची सामाजिक-राजकीय घसरण, प्रादेशिक पक्षांची मर्यादित होत गेलेली ताकद आणि विरोधकांमधील विस्कळीतपणा यामुळे सत्ताधारी भाजपसमोर राजकीय आव्हान तुलनेने कमी होत गेले. संघटनशक्ती, आर्थिक संसाधने आणि सत्तेच्या विविध संस्थांवर असलेला प्रभाव यांच्या जोरावर भाजपने देशाच्या राजकारणात आपले वर्चस्व निर्माण केले. परिणामी, विरोधकांच्या कमकुवतपणामुळेच सरकारची ताकद वाढत आहे, अशी धारणा जनमानसात निर्माण झाली. मात्र जंतर मंतरने या धारणेला पहिला धक्का दिला आहे.
विद्यार्थ्यांनी उभा केलेला प्रश्न सरकारच्या दारापर्यंत पोहोचला आणि अखेर सत्तेला त्याची दखल घ्यावी लागली. एका केंद्रीय मंत्र्याच्या राजीनाम्यापर्यंत गेलेला हा घटनाक्रम केवळ राजकीय पराभव किंवा आंदोलनाचा विजय म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. सत्ता कितीही बलाढ्य असली, तरी जनतेचा संघटित आणि शांततामय आवाज तिच्यासमोर भिंत उभी करू शकतो, हा महत्त्वाचा संदेश या घटनेने दिला आहे.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे या आंदोलनाने राजकारणाच्या पारंपरिक चौकटीबाहेरची एक नवी शक्यता दाखवून दिली आहे. सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्ष या दोन्हींपासून स्वतंत्र असा नागरिकांचा आवाज राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो, हे जंतर मंतरने दाखवले. त्यामुळेच दोन्ही प्रमुख राजकीय शक्तींनी या नव्या जागेकडे सावधपणे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थी आंदोलनाकडे केवळ तरुणांचा भावनिक उद्रेक म्हणून पाहणे ही सत्तेची मोठी चूक ठरेल. विद्यार्थी हे उद्याचे मतदार आहेत; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ते आजच्या व्यवस्थेतील विसंगती सर्वप्रथम अनुभवणारा वर्ग आहेत. शिक्षण, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, संधीतील समानता आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांसारखे प्रश्न त्यांच्या आयुष्याशी थेट जोडलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे भविष्यातील भारताच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करणे होय.
एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा म्हणजे उत्तरदायित्वाच्या प्रक्रियेतील एक टप्पा आहे. खरी परीक्षा त्यानंतर सुरू होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या कितपत मान्य होतात? निर्णयांची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे होते? भविष्यात अशाच प्रश्नांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी व्यवस्था काय बदल करते? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय आंदोलनाचा विजय पूर्ण मानता येणार नाही.
आज भारतीय लोकशाहीसमोरचा मूलभूत प्रश्न भाजप विरुद्ध काँग्रेस एवढाच मर्यादित राहिलेला नाही. प्रश्न आहे तो नागरिक विरुद्ध केंद्रीकृत सत्ता-संरचना असा. लोकशाहीत सत्तेला पर्याय असणे आवश्यक आहे; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे सत्तेला प्रश्न विचारणारा समाज जिवंत असणे आवश्यक आहे. विरोधक दुर्बल झाले तरी जनता दुर्बल होता कामा नये. संसदेत आवाज कमी झाला तरी रस्त्यावरचा लोकशाहीचा आवाज बंद होता कामा नये.
जंतर मंतरने भारतीय लोकशाहीला आरसा दाखवला आहे. त्या आरशात सरकारलाही स्वतःचे प्रतिबिंब दिसले आणि विरोधकांनाही आपली उणीव जाणवली. लोकांच्या मनात तिसऱ्या शक्तीची शक्यता निर्माण झाली असेल, तर ती केवळ निवडणुकीच्या गणितापुरती मर्यादित न राहता जनतेच्या प्रश्नांशी जोडली गेली पाहिजे.
स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना आपण राजकीय स्वातंत्र्याचा अभिमान बाळगतो. पण खरी लोकशाही तेव्हाच जिवंत राहते, जेव्हा नागरिकाला सत्तेला प्रश्न विचारण्याची भीती वाटत नाही आणि सत्तेला नागरिकाच्या प्रश्नांची भीती वाटते. जंतर मंतरने याच नात्याची आठवण करून दिली आहे.
आंदोलनाचा जयघोष थांबेल, गर्दी पांगेल, राजकीय नेते आपापल्या गणितात परततील; पण त्या आंदोलनाने विचारलेला प्रश्न हवेत विरून जाऊ नये. कारण लोकशाहीची खरी ताकद सत्तेच्या सामर्थ्यात नसते, ती जाग्या नागरिकाच्या आवाजात असते. जंतर मंतरने तो आवाज पुन्हा ऐकवला आहे; आता तो किती काळ ऐकू येतो, हे सत्तेपेक्षा समाजाच्या जागरूकतेवर अवलंबून आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ