औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून सातत्याने केला जातो. गुंतवणूक, रोजगार, उद्योगांची संख्या आणि औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करीत असल्याचे चित्रही सरकारकडून उभे केले जाते. मात्र, केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात मागील पाच आर्थिक वर्षांत (2021-26) एकूण 36,211 खासगी कंपन्या लिक्विडेट, विसर्जित किंवा रजिस्टरमधून स्ट्राइक-ऑफ झाल्या आहेत. यात मुंबईमधील 12,009 ; पुणे 6,433; ठाणे 4,704; नागपूर 1,478 आणि नाशिकमधील 840 उद्योगांचा समावेश आहे. राज्यातील बंद पडलेल्या उद्योगांची ही आकडेवारी समोर आल्याने औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असल्याच्या राज्य सरकारच्या दाव्याच्या झगमगाटामागचे वास्तव तपासण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राज्यांपैकी एक आहे, यात शंका नाही. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, रायगड यांसारख्या औद्योगिक पट्ट्यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान दिले आहे. परंतु उद्योगांची संख्या मोठी असणे आणि ते उद्योग प्रत्यक्षात कार्यरत असणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग नोंदणीकृत असतील आणि त्याच वेळी त्यातील मोठी संख्या बंद पडलेली असेल, तर केवळ नोंदणीकृत उद्योगांच्या संख्येवरून औद्योगिक प्रगतीचे प्रमाणपत्र देणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते.
केंद्राने जाहीर केलेल्या बंद उद्योगांच्या आकडेवारीमुळे सरकारची पंचाईत झाली, हे खरे. पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की ही आकडेवारी केंद्राकडे पोहोचली तरी कुठून? राज्यातील उद्योगांची नोंद, त्यांची स्थिती, उत्पादन सुरू आहे की बंद आहे, रोजगाराची संख्या किती आहे, याची प्राथमिक माहिती राज्याच्या यंत्रणांकडेच असते. त्यामुळे दिल्लीला गेलेली आकडेवारी राज्याच्या यंत्रणेतूनच गेली असेल, तर त्याच आकडेवारीच्या आधारे केंद्राने महाराष्ट्राची स्थिती दाखविल्यावर त्यावर आक्षेप घेण्यापेक्षा तिचे गांभीर्याने आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे.
बंद पडलेल्या उद्योगांमागची कारणेही तपासली पाहिजेत. वाढता उत्पादन खर्च, विजेचे दर, पायाभूत सुविधांचा अभाव, कच्च्या मालाच्या किमती, बाजारातील स्पर्धा, कामगार प्रश्न, प्रशासकीय विलंब, पर्यावरणीय मंजुरी आणि वित्तीय अडचणी यापैकी कोणत्या कारणांमुळे उद्योग बंद पडले, याचा जिल्हानिहाय अभ्यास होणे गरजेचे आहे. उद्योग बंद होणे म्हणजे केवळ एक कारखाना बंद होणे नव्हे; त्यामागे रोजगार, कुटुंबांचे उत्पन्न, स्थानिक बाजारपेठ आणि संपूर्ण परिसराची अर्थव्यवस्था प्रभावित होते.
महाराष्ट्राला उद्योगात प्रथम क्रमांक हवा असेल, तर केवळ नवीन गुंतवणुकीच्या घोषणा आणि सामंजस्य करारांची संख्या मोजून चालणार नाही. किती उद्योग सुरू झाले याइतकेच किती उद्योग टिकले, किती बंद उद्योग पुन्हा सुरू झाले आणि किती रोजगार निर्माण झाले, हेही मोजावे लागेल.
सरकारने केंद्राच्या आकडेवारीवर राजकीय प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा ती स्वीकारून श्वेतपत्रिका काढावी. बंद उद्योगांची कारणे स्पष्ट करावीत आणि पुनरुज्जीवनासाठी ठोस धोरण जाहीर करावे. कारण औद्योगिक महाराष्ट्राची खरी ओळख जाहिरातीतील दाव्यांनी नव्हे, तर धुराड्यांतून निघणाऱ्या धुराने आणि कामगारांच्या हाताला मिळणाऱ्या रोजगाराने ठरते.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ