महाराष्ट्रात सध्या कोणता विषय सर्वांत मोठा आहे? सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मते त्याचे उत्तर वेगवेगळे असेल. कुणाला एखादा मोर्चा महत्त्वाचा वाटेल, कुणाला आरक्षणाचा प्रश्न, कुणाला निवडणुकीची समीकरणे, कुणाला आरोप-प्रत्यारोप, तर कुणाला आगामी राजकीय गणिते तर कुणाला परदेशी पुरस्कारांचे कौतुक; पण महाराष्ट्रातल्या गावाकडे जाऊन शेतकऱ्याला विचारा. त्याच्यासाठी सध्या एकच प्रश्न मोठा आहे ‘पाऊस कधी येणार?’
सप्टेंबर उजाडला आहे. पावसाळ्याचा महत्त्वाचा काळ निघून चालला आहे. अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. खरीपाची पिके पावसाच्या प्रतीक्षेत करपली आहेत. कुठे सोयाबीन वाळून चाललाय, कुठे कापूस जळतोय, कुठे मका, बाजरी, तूर आणि भाताची अवस्था चिंताजनक आहे. शेतकऱ्याने बी-बियाणे, खते, मशागत आणि मजुरीवर पैसा खर्च केला. आभाळाकडे डोळे लावून तो उभा आहे. पण आभाळानेच पाठ फिरवली तर त्याने पाहायचे कुणाकडे?
दुष्काळ हा फक्त शेतीच्या बांधावर थांबत नाही. पिके गेली की शेतकऱ्याचे उत्पन्न जाते. उत्पन्न गेले की बाजारपेठ मंदावते. ग्रामीण भागातील खरेदीक्षमता घटते. मजुरांच्या हाताला काम कमी होते. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. आणि त्यानंतर सर्वांत गंभीर प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा!
पावसाळा सुरू असतानाही काही भागांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येत असेल, तर ही केवळ प्रशासनासाठीची आकडेवारी नाही; हा व्यवस्थेच्या नियोजनावरचा गंभीर प्रश्न आहे. आज टँकर आहेत म्हणून प्रश्न सुटला असे समजणे धोकादायक आहे. उद्या पाऊसच झाला नाही, धरणांमध्ये पुरेसा साठा झाला नाही, विहिरी आणि बोअरवेल कोरड्या पडल्या तर काय करणार? गावागावांत टँकर वाढवणे हा दुष्काळावरील कायमस्वरूपी उपाय नाही.
परतीचा पाऊस हा आशेचा आधार असू शकतो; पण तो नियोजनाचा पर्याय होऊ शकत नाही. परतीचा पाऊस झाला तर परिस्थिती काही प्रमाणात सावरू शकते. पण तो झाला नाही तर? त्यासाठी शासनाने आजच आराखडा तयार ठेवला आहे का? पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, चाऱ्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी पाणी, रोजगाराची कामे, पीक नुकसानीचे पंचनामे, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, या सर्व बाबतीत प्रशासन सज्ज आहे का?
दुर्दैवाने, महाराष्ट्रात दुष्काळाची चाहूल लागली तरी राजकारणाचा मात्र कधीच दुष्काळ नसतो. उलट राजकीय वातावरण तापत जाते. मोर्चे निघतात, पत्रकार परिषदा होतात, आरोप होतात, प्रत्यारोप होतात, समाजमाध्यमांवर वाद पेटतात. सत्ता आणि विरोधक एकमेकांना नामोहरम करण्यात व्यस्त होतात. पण या सगळ्या गदारोळात शेतकऱ्याच्या कोरड्या बांधाचा आवाज हरवतो, हे कुणाच्या ध्यानीही येत नाही.
सध्याचे अनेक प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. त्यावर चर्चा झालीच पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असोत, आरक्षणाचे प्रश्न असोत, बेरोजगारी असो, महागाई असो किंवा इतर सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न; लोकशाहीत त्यावर आवाज उठलाच पाहिजे. पण ज्या क्षणी गावातील विहिरीत पाणी उरत नाही, त्या क्षणी राजकारणापेक्षा पाण्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. ज्या क्षणी शेतकऱ्याचे पीक डोळ्यांसमोर जळत असते, त्या क्षणी राजकीय पोळी भाजण्यापेक्षा त्याच्या शेतात पाणी कसे पोहोचेल, यावर चर्चा झाली पाहिजे.
सरकारने आणि विरोधकांनी एक दिवस तरी आपापले राजकीय झेंडे बाजूला ठेवावेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार, विरोधी पक्षनेते; सगळ्यांनी महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तातडीचा कृती आराखडा काय? यावर चर्चा करावी. कारण दुष्काळाला पक्ष नसतो. तहानेला जात नसते. कोरड्या विहिरीला विचारधारा नसते आणि शेतकऱ्याच्या जळालेल्या पिकाला सत्ताधारी-विरोधक असा फरक कळत नाही.
आज प्रश्न आहे, महाराष्ट्रातील शेतकरी वाचणार कसा? राजकारण उद्याही करता येईल. निवडणुका उद्याही लढता येतील. आरोप-प्रत्यारोप उद्याही करता येतील. पण पिकाला पाणी देण्याची वेळ निघून गेली, तर उद्याच्या हातात केवळ नुकसानभरपाईचे कागद उरतील. म्हणून सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना एकच विनंती . राजकारण बाजूला ठेवा. आधी दुष्काळाकडे बघा! महाराष्ट्र तहानलेला आहे; त्याला भाषणे नकोत, पाणी हवे आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ