जागतिक लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने 15 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास विभागाच्या अंतर्गत 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘संविधान मंदिर’ लोकार्पण सोहळा साजरा करण्यात आला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड हे प्रमुख पाहुणे होते. तर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आणि या प्रकल्पाचे संयोजक मंत्री मंगल प्रभात लोढा आदींनी या प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. मुळात प्रश्न असा उद्भवतो की, संविधानाचे ‘मंदिर’च का?
भारतीय राज्यघटनेने कोणताही विशिष्ट धर्म ‘राज्याचा धर्म’ म्हणून मानलेला नाही. कोणत्याही धर्माला इतरांपेक्षा महत्त्व दिलेले नाही. तसेच सर्व धर्माच्या लोकांना आपआपल्या धर्माप्रमाणे उपासना करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे. कोणत्याही राष्ट्रासाठी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादच योग्य असतो अशी घटनाकारांची भूमिका होती. धर्म पाळण्याच्या स्वातंत्र्याबरोबरच धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्य घटनेत गृहीत धरलेले आहे. धर्म आणि राजकारण यांच्यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करून घटनेने त्यांची सरमिसळ करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावलेले आहे. त्यामुळे संविधानिकदृष्ट्या पाहता हा प्रकल्प संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाच्या विरोधी ठरतो.
मंदिर ही संकल्पना एका विशिष्ट धर्माशी, देवाशी, पूजा पाठाशी जोडली गेली आहे. सत्ताधारी हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करतात . असले तरी त्यांनी संविधान मंदिर हे नांव देणे चुकीचे आहे. कारण एकदा ‘संविधानाचे मंदिर’ मान्य झाले की, उद्या संविधानाची मशिद, संविधानाचे गुरुद्वार, संविधानाची अग्यारी, संविधानाचे चर्च असेही काही निर्माण होईल. त्यातून घटनात्मक ऐक्य राखले जाण्याऐवजी दुही माजण्याची शयता जास्त आहे. घटनेला एखाद्या धर्म आणि धर्मस्थळाशी, प्रार्थना स्थळाशी जोडणे हे धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाच्या विरोधात आहे. शिवाय ते ज्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रात केले आहे त्या प्रशिक्षण केंद्रात वेगवेगळ्या धर्माचे विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. सरकारी कार्यालयात अथवा सार्वजनिक संस्थात पूजा अर्चा करणे जसे घटना विरोधी आहे, त्याच पद्धतीने शिक्षण संस्था अथवा कोठेही असे ‘संविधान मंदिर’ उभारणेही घटनाविरोधी आहे.
धर्म वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यासारख्या कारणांनी कोणासही भेदभाव करता येणार नाही, ही धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आहे.
434 आय टी आय मध्ये सर्व जाती धर्माचे मूल मुली शिकतात. त्यांचे धर्म स्वातंत्र्य आहे. त्याचा सन्मान झाला पाहिजे. संविधान जागर करणे आवश्यकच आहे. पत्रात जे 15 विषय दिले आहेत ते चांगले आहेत. दरवर्षी संविधान महोत्सव आयोजित केला पाहिजे. संविधान प्रास्ताविका डिस्प्ले केली त्यास संविधान मंदिर हे नांव देणे सर्वथा गैर आहे. लोकशाही हा भारतीय राज्यघटनेचा आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. लोकशाहीत सर्व लोकांचा विचार महत्त्वाचा असतो. विशिष्ट जात धर्माचा नाही. म्हणूनच संविधानाचे मंदिर हा उपक्रम घटनेच्या आशयाच्या विरोधी ठरतो. म्हणून हे नाव बदलावे शासन प्रशासन एका कोणत्याही धर्माचे नाही, त्यांचेसाठी सर्व धर्म समान आहेत. सरकारला धार्मिक भेदभाव करता येत नाही, करू नये.
: मनीष वाघ
