“हरियाणा काँग्रेससाठी ‘मध्य प्रदेश’ होणार आहे, असे हरियाणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. मध्य प्रदेशात काँग्रेसला विजयाचा इतका विश्वास होता की निवडणूक लढवण्याऐवजी कमलनाथ शपथ घेण्याची तयारी करत होते आणि तिथे भाजपने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. तसेच हरियाणात निवडणूक लढविण्याऐवजी भूपिंदरसिंग हुड्डा शपथविधीच्या तयारीत होते आणि भाजपने मागील दोन निवडणुकांपेक्षा जास्त मते आणि जागा जिंकून निवडणूक जिंकली. आता महाराष्ट्राचा ‘हरियाणा’ होण्याची भीती राहुल गांधींना लागली आहे. म्हणजेच ज्याप्रमाणे हरियाणा ‘मध्य प्रदेश’ बनला, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचाही ‘हरियाणा’ होऊ शकतो. राहुल यांना वाटणारी ही चिंता हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरच्या निकालानंतर खरी ठरली आहे.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या पक्षीय आघाडीला म्हणजेच महाविकास आघाडीला 48 पैकी 31 जागा मिळाल्या आणि भाजपची महायुती 17 जागांवर घसरली. याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. मात्र मतांच्या टक्केवारीत निकराची स्पर्धा आहे. भाजप आघाडीला सुमारे 41 टक्के तर काँग्रेस आघाडीला 44 टक्के मते मिळाली. म्हणजे तीन टक्के मतांचा फरक आहे. त्यातही भाजपला जवळपास 26 टक्के मतं राखण्यात यश आलं आहे. 2014 पासूनच्या पाच निवडणुकांमध्ये शिवसेना सोबत असो वा नसो, भाजपला प्रत्येकवेळी 25 ते 27 टक्के मते मिळाली, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
शिवसेना फुटल्यानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत म्हणजेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने 21 जागांवर निवडणूक लढवली आणि नऊ जागा जिंकल्या. त्यांना 16.52 टक्के मते मिळाली. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 15 जागा लढवल्या आणि सातवर विजय मिळवला. त्यांना 13 टक्के मते मिळाली. म्हणजे शिंदेंच्या शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट चांगला होता. पण किमान लोकसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीवरून तरी शिंदे यांची शिवसेना फारशी कमकुवत असल्याचे दिसून येत नाही.
स्थायी मतांच्या टक्केवारीशिवाय इतर बाबींवर नजर टाकल्यास लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुती सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे ही लढत रंजक होण्याची शक्यता बळावली आहे. राज्य सरकारने ‘लाडकी बहिण’योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली आहे. ही एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी कर्नाटकपासून मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडपर्यंत यशस्वी ठरली आहे. यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.
याशिवाय राज्य सरकारने ‘लाडका भाऊ’ योजना सुरू केली असून, त्याअंतर्गत बारावी उत्तीर्ण तरुणांना सहा हजार रुपये, पदविकाधारक तरुणांना आठ हजार रुपये आणि पदवीधारक तरुणांना दहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे महिला आणि तरुण अशा दोन गटांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने एकात्मिक पेन्शन प्रणाली आणि आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत 70 वर्षांवरील वृद्धांना 5 लाख रुपयांचे मोफत उपचार जाहीर करून सरकारी कर्मचारी आणि वृद्धांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य सरकारने इतर मागास जातींसाठी दोन हालचाली केल्या आहेत. पहिली म्हणजे क्रिमी लेयरची मर्यादा वर्षाला 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला पाठवली आहे. दुसरे म्हणजे ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत सात जातींचा समावेश करण्याचा प्रस्तावही पाठवला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत तीन टक्के मतांची आघाडी घेऊन काँग्रेस, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीबाबत बोलायचे झाले तर त्यांची स्थिती तुलनेने मजबूत आहे. याचे एक कारण म्हणजे राज्य सरकार मराठा आरक्षण आणि ओबीसीचा वाद नीट हाताळू शकले नाही. मनोज जरंगे पाटील हे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजप युतीसाठी घातक ठरू शकतात. राज्य सरकारनेही धनगर आणि आदिवासींचे प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळले नाहीत, त्यामुळे दोन्ही समाज संतप्त आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या काळापासून शेतकरी आणि मराठा दोघेही भाजपवर नाराज आहेत आणि तो राग लोकसभा निवडणुकीतही दिसून आला.
याशिवाय मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला हलवल्यामुळे निर्माण झालेला वाद आणि मराठा अस्मितेचा मुद्दा ज्या प्रकारे पेटला आहे, तेही सत्ताधारी आघाडीसाठी आव्हानात्मक आहे. या दोन्ही गोष्टींचा निवडणुकीत फायदा महाविकास आघाडीला होऊ शकतो. तिसरी गोष्ट जी महाविकास आघाडीसाठी फायदेशीर ठरू शकते ती म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याबद्दलची सहानुभूती.
दोन्ही पक्ष फोडण्यात भाजपची भूमिका होती, हे सर्वसामान्य मतदारांना चांगलेच माहित आहे. यामुळे उद्धव यांच्याबद्दलच्या सहानुभूतीमुळे हिंदू मतांचे एकत्रीकरण होऊ शकते आणि शरद पवारांबद्दलच्या सहानुभूतीतून मराठा मते मिळू शकतात. तसेच काँग्रेसमुळे आघाडीच्या बाजूने मुस्लिम मतांचे एकत्रीकरण होऊ शकते. तथापि, कट्टर हिंदू नेते म्हणून उद्धव ठाकरे यांची काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्याशी असलेली साथ यामुळे प्रभावित झाली आहे आणि त्यांना मुस्लिम समर्थक म्हणून ब्रँड करण्याची मोहीमही सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा जाहीर करण्याचे प्रकरणही अडकले आहे.
याशिवाय महाराष्ट्रातील दलित मते ही अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत, ती बिथरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मिळून तिसरी आघाडी स्थापन केली आहे. दरम्यान, महायुतीचे दलित नेते रामदास आठवले यांनी आपली आरपीआय प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षात विलीन करण्याबाबत बोलून वेगळीच खेळी केली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही पक्षांना वाटतो तेवढा महाराष्ट्राचा पेपर सोप्पा नाही, हेच खरे.
– मनीष वाघ
