भाजपने महाराष्ट्रातील सगळ्याच वर्तमानपत्रांमध्ये ‘एक हैं, तो सेफ हैं’ ही जाहिरात प्रसिद्ध केली आह. जाहिरातीतील ‘एक’ शब्दात 46 टोप्या आणि पगडी छापण्यात आल्या आहेत. ते महाराष्ट्रातील विविध विभागांचे प्रतिनिधीत्व करतात. पण एक टोपी गायब आहे, अर्थात ती टोपी एका मुस्लिमाची आहे, जो अनेकदा पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या विरोधात मतदान करतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘बंटेंगे, तो कटेंगे’ असा नारा का दिला होता, हे इथून स्पष्ट होते. याच धर्तीवर पंतप्रधान मोदी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘एक हैं, तो सेफ हैं’ असा नारा देत आहेत. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या घोषणेला षडयंत्राशी जोडले आहे आणि काँग्रेस समाजात फूट पाडत असल्याचा आरोप सातत्याने करत आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी संविधानावर शपथ घेतली की ते संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान आहेत. ते केवळ भाजप-एनडीएचेच नव्हे, तर संपूर्ण विरोधी पक्षांचे पंतप्रधान आहेत. भाजप हिंदू-मुस्लिम बोलत असल्याचे जाहिराती आणि निवडणूक प्रचारातूनही स्पष्ट झाले आहे. 15 टक्के अल्पसंख्याकांच्या तुलनेत देशातील 80 टक्के बहुसंख्य लोकांना भीती आणि असुरक्षित वाटत आहे हे आश्चर्यकारक आहे. पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजपच्या प्रचारक नेत्यांना या घोषणा सातत्याने लावून बहुसंख्य हिंदूंना एकत्र करायचे आहे. हे निवडणुकीचे लक्ष्य आहे. हा पंतप्रधान किंवा वरिष्ठ नेत्यांचा राष्ट्रीय, सामाजिक, जातीय चिंता नाही.
सुमारे 145 कोटी लोकसंख्या असलेला भारत देश हा विविधतेच्या सौंदर्याने नटलेला आहे. उत्तर, दक्षिण आणि ईशान्य भारताची संस्कृती, त्यांच्या चालीरीती, त्यांच्या भाषा-बोली, वंश, जाती-पोटजाती आणि धार्मिक श्रद्धा पूर्णपणे भिन्न आहेत. पंतप्रधानांनी बोलावूनही ते ‘एक’ नसतील, पण भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेच्या प्रश्नावर ते सर्व ‘एक भारतीय’ आहेत. मग पंतप्रधानांनी काळजी का करावी? गेल्या 77 वर्षांपासून भारत ‘एक’ राष्ट्र आहे, अनेक गोष्टी वेगळ्या आहेत. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये पोटनिवडणुकाही होत आहेत.
एकीकडे मुस्लिम उलेमा आणि मौलाना यांनी बैठका घेऊन महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.महाराष्ट्रात मुस्लिमांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची अटही त्यांनी घातली आहे. दुसऱया एका बैठकीत ‘वक्फ विधेयक’च्या निषेधार्थ, विशेषत: मुस्लिम तरुणांसाठी 24 नोव्हेंबर रोजी ‘दिल्ली मार्च’ची हाक देण्यात आली आहे. 25 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. दिल्ली ही केंद्रीय सत्तेची धुरा आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून असे आवाहन आणि निषेध करता येतो. मुस्लिम मौलानानी ‘औकट’ आणि ‘रूह कंप जायेगी’ असे आक्षेपार्ह शब्द वापरले आहेत. हे सामाजिक, सांप्रदायिक अलगाव प्रतिबिंबित करते.
दुसरीकडे, हिंदुत्व हा जनसंघ आणि भाजपचा मूलभूत निवडणूक विचार आहे, पण पंतप्रधानांच्या पातळीवर तो निवडणुकीचा मुद्दा का बनवला गेला? देश विभाजनवादी स्थितीत आहे असे वाटत असेल तर ते सुधारणे हे पंतप्रधानांचे पहिले कर्तव्य आहे. ‘बटेंगे’ आणि ‘एक’वरून काँग्रेसही आक्रमक आणि संतापली आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी योगींच्या घोषणेचा ‘दहशतवादा’शी संबंध जोडला असून योगींच्या भगव्या पोशाखावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून ऋषी-मुनीही आक्रमक झाले असून त्यांनी खर्गे यांचे वक्तव्य म्हणजे सनातनचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे.
देशातील हिंदूंचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याचे पंतप्रधान आणि योगींच्या घोषणांवरून स्पष्ट होते. भाजप हा मुद्दा जन्मापासूनच उचलत आहे. देशाच्या काही भागात मुस्लिम लोकसंख्या हिंदू लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे किंवा हे समीकरण पूर्वीपासूनच होते. ‘एक हैं तो सेफ हैं’ हा नारा त्या आधारावर देता येणार नाही. बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दाही आरएसएस अनेक दिवसांपासून उचलत आहे. भारतात 10 वर्षांहून अधिक काळ भाजप-संघाचे सरकार आहे. घुसखोरांना बाहेर का काढले नाही?
अनेक राज्यांमध्येही भाजपची सरकारे आहेत. 2011 च्या जनगणनेतून देशातील लोकसंख्याशास्त्राrय समीकरणे बदलत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते. आता 2025 मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यानंतर ‘फाळणी’च्या परिस्थितीतून देशाला वाचवता येईल. सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक असलेले विकासाचे प्रश्न केवळ पैशाने भरून निघू शकत नाहीत, हा त्यांचा मूळ मंत्र पंतप्रधान विसरले आहेत का? पंतप्रधानपद हे असे असते की ते पद भूषविणाऱयाला राजकारणाच्या वरती विचार करावा लागतो. नरेंद्र मोदींना असे करायला जमेल?
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
