महाराष्ट्रात महायुतीचे सत्तेत ज्या गतीने कमबॅक झाले, ती घटना म्हणजे केवळ ‘अनाकलनीय, अनपेक्षित आणि अविश्वसनीय’ अशीच म्हणावी लागेल. केवळ ‘हिंदुत्वा’चे उद्दिष्ट समोर ठेवून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भारतीय जनता पक्षाला मदतीचा हात दिला खरा; परंतु भाजपसारखा पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेवर दीर्घकाळ राहणे म्हणजे येथील राजकारणाची आणि समाजकारणाची पोत एका धोकादायक दिशेने बदलत आहे याचे संकेत या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहेत. यावेळी मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत जी भूमिका घेतली होती त्याच्या अगदी थेट विरोधी भूमिका घेत महायुतीला अभूतपूर्व, अकल्पनीय विजय बहाल केला आहे. खरे तर लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यांपूर्वीच पार पडली होती. इतक्या कमी कालावधीत लोकांचा कल इतक्या मोठ्या प्रमाणात कसा काय बदलू शकतो? या सहा महिन्यात लोकांचे असे कोणते प्रश्न सुटले? सहा महिन्यांपूर्वी ज्या शेतकरी वर्गाने मोठ्या प्रमाणात मोदींच्या भाजपला मतपेटीतून मोठा विरोध दर्शविला होता, मोदी सरकारच्या, राज्य सरकारच्या शेतकरी धोरणांचा मतपेटीच्या माध्यमातून निषेध केला होता, त्या शेतकरी वर्गाला या सहा महिन्यात असा कोणता मोठा दिलासा मिळाला? हे सगळेच प्रश्न अनुत्तरीत ठेवून महायुती पुन्हा एकदा आपले ‘कार्य’ सिद्धीस नेण्यास तयार झाली आहे.
महायुतीच्या या विजयात संघच्या रणनितीबरोबरच ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मोठा हात असल्याचे सांगितले जात आहे, तसे असेल तर लोकांच्या समस्या दीड हजार किमतीच्या होत्या असेच म्हणावे लागेल. केवळ शेतकरीच नव्हे तर तरुण बेरोजगार, छोटे-मोठे व्यापारी, सामान्य जनता सरकारच्या कारभाराला कंटाळली होती. सामान्य जनता महागाईने त्रस्त होती तर शेतकरी त्यांच्या उत्पादनाला भाव मिळत नसल्याचे असंतुष्ट होता. विविध करांच्या जंजाळाने व्यापारी वर्ग त्रस्त होता, तर शिक्षित असूनही हाताला काम नसल्याने बेरोजगार तरुण अस्वस्थ होता. राज्यातील जवळपास महत्त्वाचे 20 प्रकल्प गुजरातला नेल्या गेले त्याद्वारे महाराष्ट्र हा कंगाल झालाय. शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडला, राज्यावरील कर्ज तुफान वाढले, बलात्कार, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढ झाली. राजकीय वातावरण दूषित झालेले आहे. पन्नास खोके एकदम ओके याद्वारे सत्ता बदल करण्यात आला. गेले अडीच वर्ष संपूर्ण असंविधानिक सरकार राज्यात बसलेले आहे, राज्यातील कित्येक महत्त्वाच्या जागा अडाणींना विकण्यात आल्या, सहा महिन्यांपूर्वी हेच चित्र होते आणि आताही त्यात फारसे अंतर आले नव्हते.
महायुतीच्या या विजयातून एकच स्पष्ट झाले ते म्हणजे आजकाल निवडणूक ही वैचारिक धारणा आणि ज्यांचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे त्या जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध असलेल्या प्रश्नांच्या प्रती धोरणे कार्यक्रम इ. विषयांवर लढवली जात नाही. अधिक स्पष्ट शब्दांत सत्तेचा गैरवापर, धनसत्ता, मनगटशाही आणि दुसऱयांबद्दलच्या द्वेषावर आधारित भावनिक मुद्यांभोवती निवडणूक लढवायची हे आता नित्यनियमाचे झाले आहे. ही चिंतेची गोष्ट यासाठी आहे की यातून लोकशाही व्यवस्थेची एक प्रकारे चेष्टा होते. सर्वसामान्य लोकांना आपले मत परिस्थिती बदलण्यासाठी महत्त्वाचे आहे असे वाटत नाही. म्हणून मतदान देखील जास्त होत नाही. मतदानाचा टक्का तुलनेने वाढला (का वाढवला?) असला तरी तो 50-60टक्केच राहिला हे विसरता कामा नये. निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास कमी होत गेला की टप्प्याटप्प्याने लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होऊन, ‘सब घोडे बार टक्के’ ही भावना रुजते आणि फॅसिस्ट व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू होते. भाजपसारखा पक्ष हेतुत हे घडवून आणत आहे हा दीर्घकालीन धोका आपण ओळखला पाहिजे.
आणखीन एक मुद्दाही महत्त्वाचा आहे आणि तो म्हणजे विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता. पक्षांतर केलेले उमेदवार, पैशाचा वापर करून केलेला प्रचार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्पष्ट, पर्यायी वैचारिक आणि धोरणात्मक परिदृष्टीचा अभाव असेल तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात फार फरक मतदारांना दिसत नाही. अशा वेळी इतर आमिषे आणि भावनिक मुद्दे अधिक प्रभावी ठरू शकतात. सर्व उमेदवारांच्या भाऊगर्दीत अशा अतिशय कमी संख्येने व्यक्ती आहेत, ज्यांनी सत्तेत असताना आणि नसताना सुद्धा जनतेचे प्रश्न घेऊन काम करून आपापल्या पक्षांची विचारसरणी रुजवून आपला मतदारसंघ बांधला आहे. जिथे आहेत (उदा. सांगोला, डहाणू) तिथे त्या उमेदवारांना या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत यश मिळाले आहे, हे देखील लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे विचार आधारित धोरण-आधारित राजकारण आणि समाजकारण करणे हाच शेवटी पर्याय आहे, आणि सध्याच्या चिखलातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला बाहेर काढणे हे खऱ्या अर्थाने बदल घडवण्याची इच्छा असणाऱ्यासमोरचे आव्हान आहे.
शेवटी सरकार सामान्य लोकांसाठी असते, सामान्य लोकांसाठी सरकारने काम करायचे असते; परंतु सामान्य लोक त्रस्त असतानाही सरकार म्हणून पुन्हा त्याच लोकांना कोणताही सरसकट विचार न करता कौल मिळत असेल तर हे लोकांची विचारशक्ती पुंठीत होण्याचेच आणि आम्ही लोकशाहीकरिता अजूनही कसे लायक नाही हे मानावे लागेल. विचारशक्ती पुंठीत झालेला समाज कधी विकसित होऊ शकत नाही, मुळात विकास कशाला म्हणायचा हेच त्याला कळत नाही. कुठल्या तरी धुंदीत, मग ती कधी जातीची तर कधी धर्माची, कधी अस्मितेची लोक जगत असतील, दारू किंवा इतर व्यसने ह्यात गुंतून पडत असतील तर त्यांना त्यांच्या खऱ्या समस्या कधी कळणारच नाही. राजकारणी मंडळींना हेच हवे असते आणि म्हणूनच निवडणुकीच्या वेळी अशा भावनिक मुद्यांना समोर केले जाते आणि लोक त्याला बळी पडतात. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा अन्वयार्थ हेच सांगतो की लोकांना वस्तुस्थितीपेक्षा भ्रामक गोष्टींवर विश्वास ठेवायला आवडते. हे जर समजा खरे नसेल तर मग पुढचा मुद्दा उरतो तो म्हणजे मग इव्हीएम मॅनेज करता येतात काय? तसे असेल तर मग सगळ्या राजकीय पक्षांनी या संदर्भामध्ये एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
