राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या अनास्थेवर प्रकाश टाकणारा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी म्हणजेच ‘कॅग’ने सादर केला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 8 टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित असतानाही राज्यात केवळ 4.91 टक्के निधी खर्च केला जात असल्याचे उघड झाले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये जेमतेम 0.82 टक्के अशी किरकोळ वाढ झाली. परिणामी डॉक्टर, परिचारिका तसेच रुग्णालयीन कर्मचाऱयांची 42 टक्के रिक्त पदे, लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालये, आरोग्य केंद्रांची कमतरता आणि रुग्णालयांची दुरावस्था यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचा ठपका कॅगने अहवालात ठेवला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार अधोरेखित केलेल्या अनेक मुद्यांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. निधीचा अपुरा वापर, डॉक्टर, परिचारकांची कमतरता, रिक्त पदे भरण्यास सरकारची उदासीनता, रुग्णालयांचा अभाव, अत्याधुनिक सोयीसुविधा व उपकरणांचा अभाव, अशा अनेक गोष्टी अहवालातून उघड झाल्या आहेत.
राज्यात एक लाख 25 हजार 411 डॉक्टरांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात मार्च 2022 पर्यंत एक लाख 71 हजार 282 नोंदणीकृत डॉक्टर आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील डॉक्टर 37 टक्क्यांनी अधिक आहेत. मात्र परिचारिकांची 58 टक्के कमतरता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
शासकीय रुग्णालये ही खासकरून सामान्य रुणांसाठी असतात. चांगली आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी एखादी मेडीक्लेमची पॉलिसी घेऊन खासगी रुग्णालयात जाण्याचे साहस सामान्य रुग्णांना परवडणारे नाही, कारण विमा पॉलिसीचे हप्ते, त्यावरचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सगळेच आवाक्याबाहेर. ‘कॅग’ने सामान्य रुग्णांच्या भल्यासाठी सरकारला अहवाल सादर करायचे आणि सरकारने त्याबद्दल खुशाल दुर्लक्ष करावे असा शिरस्ता 2014 नंतर अधिकच जोमाने आहे. त्यामुळे गोरगरीब सामान्य रुग्णांना आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी चांगले दिवस कधी येणार, हा प्रश्नाची दखल न घेताच राजकारण सुरू राहणार आहे.
