महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी म्हणजेच मनरेगाशी संबंधित कामगार सतत बेरोजगार होत आहेत. हा ट्रेंड गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे. या काळात अनेक आरोप झाले आणि सरकारने स्पष्टीकरणही दिले. पण आता केंद्राने अखेर मान्य केले आहे की २०२२ ते २०२४ या काळात एक कोटी पंचावन्न लाखांहून अधिक कामगारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. कोट्यवधी नागरिकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य दिले जात आहे, परंतु काम नाही हे दुर्दैवी आहे.
मनरेगाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना वर्षातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणे हा होता. परंतु केंद्राची ही महत्त्वाकांक्षी योजना हळूहळू भ्रष्टाचाराला बळी पडली असून योजनेत हेराफेरी सुरू झाली, बनावट कार्ड बनवले जाऊ लागले. ग्रामीण बेरोजगारांसाठी राबविण्यात आलेली योजना पंचायत, ग्रामप्रमुख आणि रोजगार अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे वाया जात आहे हे दुःखद आहे.
मनरेगा द्वारे दरवर्षी ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतो. या योजनेत सरकार दरवर्षी मोठी गुंतवणूक करते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातच ८६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. इतके मोठे बजेट असूनही, या योजनेशी संबंधित कामगारांना का काढून टाकले जात आहे हे समजण्यापलीकडे आहे. काम करणारे लाखो कामगार आता निष्क्रिय बसले आहेत हे निराशाजनक आहे.
‘जॉब कार्ड’ मिळाल्यानंतरही कामगारांना माहिती नाही की त्यांच्या खात्यात पैसे आले आहेत की नाही. ही योजना चालवणाऱ्या लोकांच्या फसवणुकीचा परिणाम म्हणजे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८५ लाख कार्डे काढून टाकण्यात आली. याआधीही अनेक राज्यांमधून मनरेगा यादीतून नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. बजेटची रक्कमही कमी करण्यात आली आहे. पण याला योग्य मार्ग म्हणता येणार नाही. सरकारने ते कसे दुरुस्त करायचे याचा विचार करावा, ते कमी करण्याचा नाही. जर हा ट्रेंड असाच चालू राहिला, तर या योजनेचे भवितव्य काय असेल?
