उत्तर प्रदेशातील महाकुंभमेळ्यात एकीकडे गंगा-यमुना आणि त्रिवेणीत स्नान करण्याची लोकांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे, त्याच वेळी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाचा विचार केल्यानंतर, 16 फेब्रुवारी 2025 रोजी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या प्रमुख खंडपीठाने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कडक शब्दांत फटकारले आणि म्हटले, ‘तुम्ही 50 कोटी लोकांना सांडपाण्याच्या दूषित पाण्याने आंघोळ करण्यास भाग पाडलेत. ते पाणी जे आंघोळीसाठीही योग्य नव्हते, लोकांनी त्या पाण्याने तोंड धुतले.’
न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळला ठोस अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्याबद्दल म्हटले की, तुम्ही काही दबावाखाली आहात असे दिसते. शहरांतील गटाराचे पाणी थेट नद्यांमध्ये जात आहे हे डोळ्यांना दिसते. तरीही जत्रा सुरू होण्यापूर्वी नदीतील या प्रकारच्या प्रदूषणाविरुद्ध तुम्ही कोणतेही ठोस पाऊल का उचलले नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला.
महाकुंभ स्नान सुरू होण्यापूर्वी, राष्ट्रीय हरित लवादाने आधीच निर्देश दिले होते की गंगा आणि यमुनेच्या पाण्याची गुणवत्ता लोकांना आंघोळ करण्यासाठी योग्य आहे याची खात्री करावी. परंतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ताज्या अहवालावरून स्पष्ट होते की एनजीटीच्या सूचना गांभीर्याने घेतल्या गेल्या नाहीत. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे की संगम परिसरात मोठ्या संख्येने लोक आंघोळ करत असल्याने ‘फेकल कॉलिफॉर्म’चे प्रमाण वाढले आहे. पण हा युक्तिवाद कोणीही स्वीकारत नाही. महाकुंभच्या आधी संगम परिसरात गंगा आणि यमुनेचे पाणी स्वच्छ करण्याचे अनेक दावे करण्यात आले होते. सरकार स्वत: म्हणत होते की महाकुंभात 40 कोटींहून अधिक लोक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे आणि 100 कोटी लोकांना लक्षात घेऊन व्यवस्था करण्यात आली आहे. मग संगम परिसरातील पाण्याच्या स्वच्छतेबाबत इतका निष्काळजीपणा कसा दाखवला गेला की लोकांमध्ये रोगराई पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे!
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दाखल केलेल्या अहवालात 12-13 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या देखरेखीदरम्यान बहुतेक ठिकाणी नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता मानकांनुसार नसल्याचे उघड केले. सीपीसीबीच्या अहवालानुसार, सात ठिकाणांहून वेगवेगळ्या तारखांना घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांची गुणवत्ता खराब असल्याचे आढळून आले. यामध्ये 12 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत गंगेच्या श्रृंगवेरपूर घाटावर, लॉर्ड कर्झन ब्रिजवर, शास्त्राr ब्रिजच्या आधी, नागवासुकी मंदिर पोंटून ब्रिज क्रमांक 15 जवळ, संगम, देहा घाट आणि यमुनेच्या जुन्या नेनी ब्रिजवर आणि संगम येथे गंगा नदीला मिळण्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचा डेटा समाविष्ट आहे.
या आकडेवारीनुसार, गंगा घाट आणि प्रमुख संगम घाटांसह घाट प्रमुख स्नानाच्या दिवशी प्रदूषित राहिले. सीपीसीबीच्या अहवालानुसार, 12-13 जानेवारी 2025 रोजी प्रयागराजमधील बहुतेक ठिकाणी आणि 19 जानेवारी रोजी लॉर्ड कर्झन ब्रिजवर बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) प्रति लिटर 3 मिलीग्राम (मिग्रॅ) या सामान्य मानकापेक्षा जास्त होती. पाण्यात जास्त बीओडी असणे हे दर्शवते की पाण्यात खूप प्रदूषण आहे आणि सूक्ष्मजीवांना विद्यमान सेंद्रिय अशुद्धता विघटित करण्यासाठी जास्त ऑक्सिजन वापरावा लागतो.
अहवालानुसार, 13 जानेवारी 2025 नंतर गंगा नदीत गोड्या पाण्याचा विसर्ग वाढला तेव्हा उच्च बीओडी कमी झाला. अहवालात एका अतिशय गंभीर मुद्याचा उल्लेख आहे तो म्हणजे पाण्यात जास्त प्रमाणात फेकल कॉलिफॉर्मची उपस्थिती. हा एकूण कोलिफॉर्म्सचा एक उपसमूह आहे, जो विशेषत विष्ठेशी संबंधित जीवाणूंना सूचित करतो. हे प्रामुख्याने मानवी आणि प्राण्यांच्या विष्ठेपासून येतात. त्यांच्या उपस्थितीवरून असे दिसून येते की पाणी विष्ठेने दूषित आहे, ज्यामुळे जलजन्य रोग (टायफॉइड, अतिसार, कॉलरा इ.) होऊ शकतात.
सीपीसीबीच्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की अनेक प्रसंगी, सर्व देखरेखीच्या ठिकाणी नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता आंघोळीसाठी प्राथमिक पाण्याच्या गुणवत्तेच्या मानकांची पूर्तता करत नव्हती. प्रयागराजमधील महापुंभमेळ्यादरम्यान, मोठ्या संख्येने लोक नदीत स्नान करतात, असे अहवालात म्हटले आहे. विशेषत शुभ स्नानाच्या दिवशी, ज्यामुळे नदीच्या पाण्यात विष्ठा असते.
एसटीपीची विद्यमान क्षमता आणि व्यवस्था असूनही, सुमारे 53 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट गंगेत सोडले जात आहे. त्याच वेळी, 16 फेब्रुवारी 2025 रोजी, एनजीटीमधील सीपीसीबीच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की सर्व एसटीपी त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त सांडपाणी घेत आहेत आणि ते प्रभावी प्रक्रिया करत नसणे स्वाभाविक आहे. याचा अर्थ सांडपाणी थेट गंगेत जात आहे. महाकुंभाच्या भेटीदरम्यान, गंगा नदीकाठी अनेक ठिकाणी नाल्यांचे पाणी थेट नदीत वाहत असल्याचे आढळून आले आणि ज्या नाल्यांवर टॅप करून प्रक्रिया केली गेली होती ती अंशत: केली जात होती.
एनजीटीच्या खंडपीठाने म्हटले की, एसटीपीच्या उपचारांसाठी 2019 मध्ये ठरवलेले कठोर मानके का लागू केले गेले नाहीत? यूपीपीसीबीने याचे उत्तर दिले नाही. सुनावणीदरम्यान, सीपीसीबीच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्व 10 एसटीपीमध्ये त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त सांडपाणी येत आहे आणि स्वाभाविकच, या एसटीपीद्वारे प्रभावी प्रक्रिया केली जात नाही. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट गंगा नदीत जात आहे. एनजीटीने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे आणि यूपीपीसीबीकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागितला आहे. हा अहवाल येईल तेव्हा कदाचित पुंभमेळा संपलाही असेल. पवित्र मानल्या गेलेल्या पुंभमेळ्यात उत्तर प्रदेश सरकारने भक्तांना ‘गटार’गंगेत आंघोळ करायला लावली, हे सांगायला आता कोणा अवतारी बाबाची गरज नाही.
: मनीष वाघ
