२०१९ पूर्वीच्या वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीची करण्यात आली आहे, मात्र या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे. मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस अजय शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवत हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. “सरकारने न्यायालयाचा आदेश ढाल बनवून हा निर्णय लादू नये. २०१९ पूर्वीच्या वाहनांसाठी हा नियम ऐच्छिक ठेवावा,” अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. राज्यात अनेक वाहनधारक या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने वाहन चोरीला आळा घालण्यासाठी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीची करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, कोट्यवधी वाहनधारकांना हा नियम सक्तीचा करून सरकार त्यांच्यावर अन्याय करत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. “हा निर्णय सामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करायला लावणारा आहे. यातून सरकारला दंडाच्या रूपात जबरदस्तीने पैसे वसूल करता येतील. या नव्या नियमामुळे भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण होईल. महाराष्ट्र सरकारने काही निवडक कंपन्यांना या नंबर प्लेट पुरवण्याचे कंत्राट दिले आहे, त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत गैरव्यवहाराची शक्यता आहे. ”
नवीन हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट च्या नावाखाली देशातील करोडो गाड्यांच्या नंबर प्लेट बदलण्याचे फर्मान सरकारने काढले आहे. यासाठी १८ कंपन्यांना काम दिल्याचे सरकारी वेबसाईट वर नमूद केलेले आहे. देशात ३५ कोटी वाहने आहेत, आणि या नंबर प्लेट साठी वाहनधारकांना खर्च करावे लागणार आहेत ५००-१५०० रुपये. म्हणजे किमान २५-३० हजार कोटी रुपये नागरिकांच्या खिशातून काढून या कंपन्यांच्या खिशात टाकण्याचे ठरवले आहे सरकारने. नवनवीन नियमांचा धाक दाखवून लोकांच्या खिशातून पैसे काढून आपले खिसे भरण्याचा अनोखा मार्ग आपल्या राजकारण्यांनी शोधून काढलेला आहे…
आपण यावर विरोध करू शकत नाही, कारण सुरक्षा शब्दाच्या नावाखाली सगळे भक्तगण आपल्यावरच तुटून पडतील. कोर्टात PIL घेऊन जावे तर कोर्ट आधी लाख रुपये डिपॉजिट भरायला लावतं, जरी ते पैसे आपण खिशातून भरले तरी कोर्ट पुढे जाऊन PIL सुरक्षेच्या नावाखाली नामंजूर करणार आणि ते लाख रुपये जप्त करणार, दोन तीन हजार रुपयांच्या लुटीचा विरोध करण्याच्या नादात लाख रुपयांचा चुना लागणार आणि ज्या लोकांसाठी आपण हा खेळ केलाय ते लोक आपल्यालाच वेड्यात काढणार….
सरकारला सुरक्षेचं एवढं पडलं आहे तर सरकारने स्वतः खर्च करावा, प्रत्येक खर्च लोकांच्या माथी का मारावा. आपण टोल भरतोय, रोड टॅक्स भरतोय, इन्कम टॅक्स भरतोय, GST भरतोय, काम करून घेण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाच देतोय, रस्त्याने अडवणूक करून खंडणी उकळणाऱ्या पोलिसांना खंडणी देतोय, वर्गण्या देतोय.. आणि एवढा खर्च करून पुन्हा नवीन खर्च करतोय…. किती लुटणार आहे आणखी? लोकांच्या खिशातून कायदेशीर मार्गाने पैसे काढण्याचा हा प्रयोग यशस्वी झालाच आहे, कुणी विरोध करायच्या भानगडीतच पडलेलं नाही, प्रत्येकाने हि सरकारी लूटमार मान्यच करून घेतलेली आहे, या प्रयोगांनंतर आता भविष्यात आणखी कोणते नवनवीन नियम यातील आणि आपले खिसे मोकळे केले जातील याची आपण कल्पना सुद्धा करू शकत नाही.
