मुंबईतील पाणी, सांडपाणी, शौचालय आणि हवेची गुणवत्ता याविषयक परिस्थितीचा परामर्ष घेणारा ‘मुंबईतील नागरी सुविधांची सद्यस्थिती’ हा अहवाल आज प्रजा फाऊंडेशनने प्रकाशित केला. मुंबई महानगरपालिका हे जगातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था मानली जाते. मुंबई महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प कित्येक राज्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पांहूनही मोठा आहे. 2025-2026 या वर्षासाठी मुंबई मनपाने रू. 74,366.76 कोटीचा वार्षिक अर्थसंकल्प जाहीर केला असून तो मागील आर्थिक वर्षापेक्षा 24% ने अधिक आहे.
मुंबईला उपलब्ध होणारे जलसंसाधन आणि त्याचे वितरण यात खूप तफावत दिसून येते. मुंबईला प्रतिदिन 4,370 दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी मिळते, परंतु पाईपलाईनमधील गळतीमुळे केवळ 3,975 एमएलडी वापरायला मिळते. झोपडपट्टीच्या भागांमध्ये फक्त 45 एलसीपीडी पाणीपुरवठा होतो, तर झोपडपट्टीखेरीज अन्य भागांमध्ये दरडोई 135 लिटर (एलपीसीडी) पाणीपुरवठा होतो. झोपडपट्टीवासीयांना त्यांची उर्वरित पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते, ज्याला दरमहा रू. 750 खर्च येतो. तर मीटरने वापर करणाऱ्यांचा प्रति महिना केवळ रू. 25.76 खर्च येतो. 2024 मध्ये शहरातील केवळ 8% भागाला दिवस-रात्र पाणीपुरवठा होते, तर 71% भागात चार तासांपर्यंत पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे दिवसभर 24×7 पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन पूर्ण होणे तूर्तास तरी कठीण दिसते आहे.
शहरातील घन कचरा व्यवस्थापनाची घडीही विस्कटू लागली आहे. याविषयीच्या तक्रारींमध्ये सन 2015 पासूनची वाढ 380% (5,213 to 25,031) इतकी मोठी आहे. शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट अजूनही देवनार आणि कांजूरमार्ग या दोनच डंपिंग ग्राऊंडवर लावली जाते. अलिकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्गचा वापर थांबवून पर्यायी डंपिंग ग्राऊंड शोधण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या 2023-2024 च्या पर्यावरण अहवालानुसार [Environment Status Report – ESR] दररोज 5,500 मेट्रिक टन कचऱ्याची कांजुरमार्ग लँडफिलमध्ये आणि 700 मेट्रिक टन कचऱ्याची देवनार डंपिंग ग्राउंडवर विल्हेवाट लावली जाते. परंतु, माहिती अधिकाराखाली प्राप्त माहितीनुसार वेगळीच परिस्थिती दिसून येते. या माहितीनुसार 2024 मध्ये देवनार एकूण 6.7 लाख मेट्रिक टन (दररोज 1,841 टन) तर कांजुरमार्गमध्ये 18.3 लाख मेट्रिक टन (दररोज 5,018 टन) कचरा टाकण्यात आला आहे. अधिकृत पर्यावरण अहवालांमधील आकडेवारीतील दिसणारी तफावत चिंताजनक असून असे महत्त्वाचे शासकीय अहवाल तितक्याच गांभीर्याने तयार केले जातात का असा प्रश्न उपस्थित होतो.
2024 मध्ये “मुंबईकरांनी 1.15 लाखाहून अधिक तक्रारी नोंदवल्या आहेत. तक्रारसंख्येत 2015 च्या तुलनेत 70% इतकी मोठी वाढ झाली आहे. मध्यवर्ती तक्रार नोंदणी यंत्रणेद्वारे प्राप्त गेल्या दहा वर्षातील तक्रारींचा आढावा घेतला असता घन कचरा व्यवस्थापनाविषयक तक्रारी 380% ने वाढल्या, प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारी 334% ने वाढल्या आणि नालींविषयक तक्रारी 59% ने वाढल्या असल्याचे दिसते. 2024 मध्ये पाणीविषयक तक्रारींची संख्या 14,522 होती आणि त्यातील 44% कमी पाणीपुरवठ्याविषयी होत्या. तक्रार सोडवण्यासाठी लागणाऱ्या सरासरी दिवसांची संख्या 2023 मध्ये 32 दिवस होती, ती 2024 मध्ये वाढून 41 दिवसांवर पोहोचली आहे.
प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालात पुरेशी कार्यरत सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालये बांधण्याची जोरदार शिफारस केली आहे. झोपडपट्ट्यांना आवश्यक प्रमाणात पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी आम्ही १००% मीटरने जोडणी देण्याची शिफारस करतो. आम्ही असाही प्रस्ताव ठेवतो की जैवविघटनशील कचरा कंपोस्ट केला पाहिजे आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था मॉडेलला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जिथे कचरा एक संसाधन म्हणून हाताळला जातो आणि त्याचा पुनर्वापर, पुनर्वापर किंवा पुनर्वापर केला जातो.
श्री. म्हस्के म्हणाले, “मुंबई महापालिकेने सेवांचे वितरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी मध्यवर्ती तक्रार नोंदणी यंत्रणेत आवश्यक सुधारणा करायला हव्यात, जेणेकरून 74व्या घटनादुरुस्तीत अभिप्रेत लोकशाहीदृष्ट्या सक्षम यंत्रणा विकसित होईल. नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण होईल याची खबरदारी घ्यावी आणि नागरिकांचे अभिप्राय घेऊन पारदर्शकता वाढवावी. तसेच मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालातील आकडेवारी आणि माहिती अधिकाराखाली प्राप्त आकडेवारी यामध्ये जी विसंगती दिसून येते, ही बाब चिंताजनक आहे. पर्यावरण अहवाल हे एक महत्त्वपूर्ण साधन असून त्याचा वापर नागरी समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी व्हायला हवा. विशेषत: सध्या निवडून आलेले प्रतिनिधी नसताना महापालिका प्रशासकांकडून अधिक सतर्क आणि जबाबदार कार्यवाहीची अपेक्षा आहे.
