नियतीचा काव्यगत न्याय म्हणा किंवा राजकारणाची अपरिहार्यता म्हणा, मागील काही वर्षांत भारतीय जनता पक्षास, त्यांनी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून, जनतेची सहानुभूती मिळवून सत्ता प्राप्त केली, त्या साऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याची वेळ आली. सत्ताप्राप्तीसाठी राबवलेल्या अजेंड्याचा तो एक भाग असावा. याचेच एक ताजे उदाहरण म्हणजे छगन भुजबळांना अखेर मंत्री बनवावे लागले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी त्यांचा समावेश सरकारमध्ये करण्यात आला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्यांना मंत्री करण्यात आले नाही, ज्यामुळे ते खूप संतापले होते. त्याआधी त्यांना राज्यसभेत आणून दिल्लीला पाठवण्याची चर्चा होती पण ते आश्वासनही पूर्ण झाले नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नागरी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नागरी संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्यासारख्या प्रभावशाली नेत्याला मंत्री बनवणे हि राज्यातील महायुतीची एक राजकीय ‘मजबुरी’ बनली
छगन भुजबळ हे महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली मागासवर्गीय नेत्यांपैकी एक आहेत . ते शरद पवार यांचे सहकारी राहिले आहेत आणि नेहमीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मागास वर्गाचा चेहरा राहिले आहेत. ते सध्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. नाशिक परिसरात त्यांचा खूप मोठा प्रभाव आहे. नाशिकमध्येही नागरी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत आणि महायुतीला माहित आहे की भुजबळांशिवाय तिथे जाणे कठीण होईल.
म्हणूनच भुजबळांना बळजबरीने मंत्री करावे लागले. धनंजय मुंडे यांच्या जागी त्यांना मंत्री करण्यात आले आहे.
महायुतीच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या छगन भुजबळ यांना स्थान न मिळणे हा कदाचित अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक धक्कादायक राजकीय निर्णय होता. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे म्हणून आग्रही होते, परंतु अजित पवारांनी काही कारणांमुळे त्यावेळी भुजबळ यांना संधी दिली नाही. त्यानंतर भुजबळ यांनी अतिशय आक्रमकपणे आपली नाराजी व्यक्त केली होती. अगदी थेट अजित पवारांवरही शरसंधान साधण्यास त्यांनी कमी केले नाही.
दरम्यानच्या काळात धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यामुळे मंत्रिमंडळातील राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील एक जागा रिक्त झाली होती. आतापर्यंत त्या अतिरिक्त खात्याचा कार्यभार अजित पवार स्वतःच सांभाळत होते. असेही बोलले जात होते की जयंत पाटलांसाठी ही जागा अजित पवारांनी रिक्त ठेवली आहे. परंतु आता जवळपास सहा महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडली आहे. ७७ वर्षांचे भुजबळ पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे मंत्री झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर राज्यातील ओबीसींचा मजबूत चेहरा म्हणून महायुतीने भुजबळांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार मराठा समाजाचे नेते मानले जातात. त्यांच्या पक्षालाही मराठा मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा असल्याचे दिसून येते.
मराठा समाजाबरोबरच इतर मागासवर्गीय समाजाचाही राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा पाठिंबा आहे. परंतु धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षात ओबीसी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. ही पोकळी भरून काढण्यासाठीच छगन भुजबळ यांना मंत्रीपद देण्यात आल्याची चर्चा आहे. एकंदरीत भुजबळ यांचे मंत्रीपद हा एक समतोल साधणारा निर्णय असल्याचे दिसते. केंद्रातील भाजपा सरकारने जातीय जनगणनेबाबत निर्णय घेतल्यानंतर भुजबळ यांचे महत्त्व वाढले होते. या संभाव्य जनगणनेचा सर्वाधिक फायदा ओबीसींना होणार, अशा चर्चांनी जोर धरला होता. कदाचित त्यामुळेही छगन भुजबळ यांच्या सारखा तगड़ा ओबीसी नेता नाराज असणे परवडणार नाही, असा राजकीय विचार अजित पवार आणि महायुतीच्या अन्य नेत्यांनी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
छगन भुजबळ यांनी राज्यातील मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या आंदोलनाला थेट विरोध केला होता. त्यामुळे निवडणुकीत भुजबळ यांना पाडा, असे आवाहन जरांगे यांनी केले होते. मात्र, भुजबळ चांगल्या मताधिक्याने जिंकले. जरांगे यांच्या कार्यशैलीविषयी अनेक जण नाराज होते. मात्र बोलण्याची हिंमत फक्त भुजबळ यांनीच दाखवली. त्यांच्या या हिमतीची दखल भाजप नेतृत्वाने घेतली होती; मात्र ज्येष्ठांना डावलून पक्षावर एकहाती अंमल आपलाच आहे, हे दाखविण्याच्या नादात अजित पवार यांनी त्यांना डावलले होते.
आता येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी राज्यातील जातीय समीकरणात आपली सोंगटी व्यवस्थित बसावी यासाठी भुजबळ यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अजित पवारांपेक्षा भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला वाटले असण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे छगन भुजबळ आता पुन्हा मंत्रिमंडळात आले असून येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जरांगे किंवा तत्सम राजकीय विरोधकांच्या विरोधात लढण्यासाठी महायुतीकडे आता एक नेता झाला व मंत्रिपदाच्या रूपाने भुजबळांकडे त्यासाठी लागणारी ताकद आली,
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
