पहलगाम घटनेनंतर सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला होता. प्रत्युत्तर म्हणून राबवण्यात आलेल्या ऑपरेशन सिंदूरलाही सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. पण गेल्या एका आठवड्यापासून काँग्रेसने पाठिंबा देणे बंद केले आहे. आता काँग्रेस लढण्याच्या मूडमध्ये आहे. पहलगाममधील सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटी, ऑपरेशन सिंदूरची माहिती पाकिस्तानला देण्याचे प्रकरण, भारतीय सैन्याच्या झालेल्या नुकसानीचा प्रश्न, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी केलेली युद्धबंदीची घोषणा अशा अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेस आता भाजप आणि केंद्र सरकारशी थेट लढत आहे. पण त्यांचा किमान एक मित्र पक्ष असा आहे जो सध्या पूर्णपणे सरकारसोबत उभा आहे. शरद पवार आणि त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे हे सरकार आणि भाजपला उघडपणे पाठिंबा देत आहेत. त्यांचा पाठिंबा देशभक्ती आणि राष्ट्रवादामुळे आहे असे नाही. याचे कारण राजकीय आहे. हळूहळू हे स्पष्ट होत आहे की त्यांचा पक्ष त्यांचा पुतण्या अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन होणार आहे आणि त्यांची मुलगी आणि पुतणे दोघेही भाजपला पाठिंबा देतील.
जर असं नसतं तर शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर सरकारला उघडपणे पाठिंबा देण्याची गरजच पडली नसती. आता हे प्रकरण इतके पुढे गेले आहे की सुप्रिया सुळे यांनी या मुद्द्यावर सरकारचा बचाव केला ज्यावर भाजप नेतेही गप्प राहिले. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर निशाणा साधला. एका कार्यक्रमात खरगे यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षाला ‘क्षुल्लक युद्ध’ म्हणजेच एक छोटीशी लढाई म्हटले. सुप्रिया सुळे यांना याबद्दल इतके वाईट वाटले की त्या म्हणाल्या की दहशतवादाचा विचार केला तर कोणताही लढा छोटा किंवा मोठा नसतो. त्यांनी खरगे यांना गप्प केले आणि सल्ला दिला की यावेळी भारतीयांसारखे विचार करण्याची गरज आहे. हे उल्लेखनीय आहे की सरकारने सुप्रिया सुळे यांच्यावर परदेश दौऱ्यावर असलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सोपवले आहे. ती खूप आनंदी आहे आणि म्हणाली की यावेळी ती पक्ष प्रतिनिधी म्हणून नाही तर भारतीय म्हणून परदेशात जात आहे. तिने स्वतःला ‘अभिमानी भारतीय’ म्हटले आणि ऑपरेशन सिंदूरसाठी ती भारतीय सैन्याला १०० पैकी १००० गुण देणार असल्याचे सांगितले.
दुसरीकडे, शरद पवार यांनीही उघडपणे सरकारची बाजू घेण्यास सुरुवात केली आहे. जेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी परदेशात प्रतिनिधी पाठवण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा शरद पवार यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी संजय राऊत यांना काळजीपूर्वक बोलण्याचा सल्ला दिला. या उपक्रमाचे समर्थन करताना त्यांनी सांगितले की, ते स्वतः अटलबिहारी वाजपेयींसोबत भारताचे विचार मांडण्यासाठी परदेशात गेले होते. त्याआधी, जेव्हा काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह विरोधी पक्षांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली, तेव्हा शरद पवार सरकारसमोर येऊन ही कल्पना फेटाळून लावली. यावेळी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची गरज नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्याऐवजी, शरद पवार यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे समर्थन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्या दोन सर्वपक्षीय बैठकांना उपस्थित राहिले नाहीत यावरही पवारांनी आक्षेप घेतलेला नाही.
पहेलगाम हल्ल्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम जे काय व्हायचे होतीलच. पण राष्ट्रीय राजकारणात त्याचे परिणाम हळू हळू दिसू लागलेत हे नक्की.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
