सालाबादप्रमाणे पावसाळा येण्यापूर्वी शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी प्रशासनाच्या वतीने जाहीर केली जाते. धोकादायक इमारतीत वास्तव्य करत असलेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी जाण्याकरिता कायदेशीर नोटीस देण्यात येते. पावसाळ्यात अतिधोकादायक तसेच धोकादायक इमारती कोसळून जीवितहानी होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून दरवर्षी शहरात सर्वेक्षण केले जाते, त्यानंतर अशा इमारतींची यादी जाहीर केली जाते.
यंदाही ठाणे, मुंबई, पुणे, कल्याण, बदलापूर, अंबरनाथ अशा विविध ठिकाणच्या प्रशासनाने धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर सा केली आहे. आणि पावसाळ्याआधी या इमारती रिकाम्या करण्याचे आव्हान आहे. दरवर्षी पावसाळ्याआधी हा प्रश्न ऐरणीवर येतो आणि पावसाळा संपला की विस्मृतीत जातो. वर्षानुवर्षे लोटली तरी या विषयाचा अंत काही केल्या होत नाही. यंदा करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात धोकादाय इमारतींचा आकडा वाढल्याचे दिसून आले आहे. पूर्वी शहरात 4407 इमारती या धोकादायक होत्या. परंतु नव्याने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात हा आकडा 88 ने वाढला आहे. त्यातही अतिधोकादायक इमारतींची संख्या ही 96 वरून 87 वर आली आहे. परंतु आता पुन्हा करण्यात आलेल्या सर्व्हेत हा आकडा 4495 एवढा झाला आहे. धोकादायक इमारतींचा हा आकडा वर्षानुरूप वाढत असून त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत मात्र प्रशासनाचे उदासीन धोरणच कारणीभूत ठरते.
दरवर्षी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्याचे सोपस्कार पार पाडूनही पावसाळ्यात कुठे ना कुठेतरी अशी इमारत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळते आणि एकच हाहाकार उडतो. अशी दुर्घटना घडली की, महापालिका आपण रहिवाशांना आधीच इमारत रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती, पण रहिवाशांनीच इमारत सोडली नाही, असे सांगत आपली बाजू सावरण्याचे काम करतात. केवळ रहिवाशांना अशा नोटिसा पाठवून संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी पूर्ण होते का? स्थलांतर करण्याच्या नोटिशीनंतर रहिवाशांनी अचानक कुठे जायचे, याचा विचार कुणीच करीत नाहीत.
शहरात आपल्या मालकीची चार-पाच घरे असलेल्या काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना या प्रश्नाचे सोयरसुतक नसते. आजवर मुंबई-ठाणे परिसरात किती इमारती कोसळल्या आणि त्या दुर्घटनांच्या चौकशींचे पुढे काय झाले, हे कुणालाच ठाऊक नाही. इमारत कोसळली की, सरकार त्यातील बळींच्या नातेवाईकांना आणि जखमींना ताबडतोब मदत जाहीर करून आपली मूळ जबाबदारी झटकून मोकळे होते. त्यानंतर काही दिवसांतच साऱ्यांना त्याचा विसर पडून सारे शांत होते.
मुळात या परिसरात एकमेकांना खेटून चार इमारती उभ्या राहिल्याच कशा? त्यांना बांधकामाची परवानगी कशी मिळतेच कशी? बांधकाम कोणी केले होते आणि त्याचा दर्जा काय होता या प्रश्नांची उत्तरे अनेकदा मिळतच नाहीत. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कायम वाचवले जाते. त्याची साखळी वरपर्यंत असल्याने अधिकारीही मुजोर झाले आहेत. हे झाले अधिकृत इमारतींच्या बाबतीत. किती अनधिकृत इमारती धोकादायक आहेत, त्याची आकडेवारी जाहीर करायचे म्हटले, तर प्रशासकीय अधिकारीच अडचणीत येतील.
शहरातील धोकादायक इमारतींच्या संख्येत दरवर्षी भर पडत असताना रहिवाशांच्या समस्यांचा विचार कुणालाच नसतो. आपले घर सोडले की, आजूबाजूला घर मिळेल का? त्या पर्यायाची व्यवस्था कोण करणार असे अनेक प्रश्न समोर उभे असल्याने नाइलाजाने अनेक कुटुंबे धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत घेऊन दिवस ढकलत असतात. या परिस्थितीला बहुतांशी रहिवाशी म्हणजेच पर्यायाने सरकारच जबाबदार असते.
धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास हा एक गहन विषय आहे. सरकारी अधिकारी अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाकडे पैसे कमावण्याचा मार्ग म्हणूनच पाहतात, हे वास्तव आहे. महापालिका असो की म्हाडा, पुनर्विकास होऊ घातलेल्या धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन लवकर व्हावे म्हणून ते काय करतात? तर अशा प्रकरणाच्या फायली अडवा आणि पैसे जिरवा हाच एकमेव कार्यक्रम सुरू असतो, याचा अनुभव या गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी कायमच घेत असतात.
म्हाडा इमारतींची अभिहस्तांतरण प्रक्रिया झाल्याशिवाय पुनर्विकास होत नाही. त्याचा फायदा घेत अभिहस्तांतरण प्रक्रियेसाठी मोठमोठ्या रकमा उकळल्या जातात. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना अधिकारी दाद देत नाहीत. अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत अनेक दोष काढत ‘तुम्ही कशाला येता, बिल्डरना पाठवा’ असा सल्लाही देतात. मुंबई ग्राहक पंचायतीने एका निवेदनाद्वारे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासकांच्या निवडीत सहकारी निबंधक कार्यालयांचा सहभाग थांबवण्याची मागणी केली होती, याचे हेच कारण आहे. प्रत्येक विभागाचे दरपत्रक ठरलेले आहे. इमारतीत किती रहिवाशी कुटुंबे आहेत. त्यानुसार बिल्डरकडून पैसे उकळले जातात. अर्थातच बिल्डर रहिवाशांची ऑफर कमी करून याची वसुली करतात. हे दुष्टचक्र सरकार थांबवू शकत नसेल, तर त्याचा अर्थ सरकारचे त्याला समर्थन आहे असाच निघतो.
नागरी जीवनाच्या या समस्येकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही, ही खरे तर चिंतेची बाब आहे. शहरांचे नियोजन करताना मोठमोठ्या गृहसंकुलांना प्रथम प्राधन्य दिले जाते. परवडणारी घरे बांधण्यात खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना काहीच स्वारस्य नसते. त्यातच महाराष्ट्रात भाड्याने घरे देण्यासंबंधातील बहुतांश कायदे हे मोठी ‘मतपेढी’ समोर ठेवून भाडेकरूंच्या बाजूने बनवले आहेत. त्यात घरमालकांची बाजू दुर्लक्षित केली जाते. अल्प भाडेवाढ आणि भाडेकरूंना ‘जागा रिकामी करा’ असे सांगण्याचाही अधिकार घरमालकांना उरलेला नाही. त्यामुळेच इमारतींच्या देखभालीकडे घरमालकांचे सोयिस्कर दुर्लक्ष होत असून त्यातील रहिवाशांवर मृत्यूची टांगती तलवार ठेवली जाते.
गेल्या वीस वर्षांत किती इमारतींनी अभिहस्तांतरणासाठी अर्ज केले आणि त्यातील किती इमारतींची प्रक्रिया म्हाडाने पूर्ण केली त्याचा आढावा घेतला गेला, तर उच्चपदस्थ अधिकान्यांना वस्तुस्थिती समजेल. अभिहस्तांतरणासाठी अर्ज केल्यानंतर अनेक इमारती धोकादायक इमारतींच्या यादीत समाविष्ट होतात. मग महापालिका आणि म्हाडा त्या इमारती त्वरित रिकाम्या करा, म्हणत रहिवाशांना हैराण करतात. अशा काही इमारती कोसळून रहिवाशी मृत्युमुखी पडण्याच्याही घटना घडल्या असल्या, तरी अधिकाऱ्यांचा मस्तवालपणा कायम आहे. जोवर दुर्घटनेची अंतिम जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपवली जात नाही, तोवर धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्याचा सोपस्कार हे एक नाटकच राहील.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
