राज्यातील सर्व पुलांचे पुन्हा एकदा ऑडिट होणार आहे. कुंडमळा दुर्घटना याला कारण ठरली. याच्या आधीही अनेकदा ऑडिटच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. फक्त प्रत्यक्ष झाल्याचे निदान जनतेला तरी माहीत नाही. कारण अशा प्रकारच्या ऑडिटचे कोणतेही निष्कर्ष शासनाने जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळेच बहुधा यावेळी तसा आदेश कागदावर काढला गेला आहे. मुंबई -गोवा महामार्गावरील पूल कोसळल्याने सावित्री नदीत चाळीस जणांना जलसमाधी मिळाली होती. तेव्हाही हेच आदेश काढले गेले होते. दरवेळी दुर्घटना घडली की त्याच त्याच आदेशाच्या झेरॉक्स काढल्या जातात का? गच्चीवरील रेस्टॉरंट मध्ये आग लागली, रुग्णालयात आग लागली, पूल कोसळले की करा ऑडिट.
असे कोणत्याही प्रकारचे ऑडिट होत नसतात. दुर्घटनेचे वातावरण शांत झाले की त्या आदेशाची आठवण ज्यांना यायला हवी त्यांनाही येत नाही आणि त्याचा त्यांना कधीही जाब विचारला जात नाही. 2016 मध्येच असे ऑडिट झाले असते तर कदाचित कुंडमळा दुर्घटना टळू शकली असती. शासनाच्या नाकर्तेपणाचे असे कितीतरी दाखले दिले जाऊ शकतील. त्याचे सोयरसुतक कोणालाही नसते.
‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ अशी एक म्हण आहे. हे आपल्या सरकारला एकदा समजावून सांगण्याची गरज आहे. सरकारकडे दूरदृष्टी आहे का की केवळ चर्चा करण्यापुरती व्हिजन आहे, असा प्रश्न पुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर उपस्थित झाला आहे. कारण 15 जून रोजी कुंडमळा येथील पूल कोसळल्यानंतर सरकारने दुसऱ्याच दिवशी राज्यातील सर्व जुने आणि धोकादायक असलेल्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले आहेत. हा पूल कोसळून चौघांचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे. देर आये दुरुस्त आये, या म्हणीप्रमाणे उशिरा घेतलेला असला तरी निर्णय योग्य आहे. मात्र, काही वर्षे मागे गेले तर सरकारने अनेक निर्णय दुर्घटनांनंतर आणि अनेक बळी गेल्यानंतर घेतले आहेत, असे दिसते. त्यामुळे तहान लागली की विहीर खोदायची, हे सरकारचे धोरण आहे का, असे सरकारला विचारावेसे वाटते.
मंत्रालयाच्या वरच्या मजल्यावर आग लागली होती. या भीषण आगीमुळे सरकारी इमारतीचे वास्तव समोर आले होते. या दुर्घटनेत तिघांचा होरपळून मृत्यू झाला. 15 जण जखमी झाले होते. शिवाय महत्त्वाची लाखो कागदपत्रे आगीत खाक झाली होती. ज्या वास्तूत तीनेक हजार कर्मचारी आणि तेवढ्याच संख्येने लोक रोज भेटायला येत असतात, जिथून राज्याचा कारभार चालवला जातो, त्या मंत्रालयाला आग ही साधी गोष्ट नव्हती. त्यानंतर नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व सरकारी इमारतींचे फायर ऑडिट एका महिन्यात करण्याचा आदेश काढला होता. मंत्रालय दुर्घटनेनंतरचा फायर ऑडिटचा निर्णय केवळ सरकारी इमारतींपुरता होता, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. वास्तविक त्याचवेळी हा निर्णय अधिक डोळसपणे आणि दूरदृष्टीने घेतला असता तर पुढे सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश देण्याची वेळ सरकारवर आली नसती.
नाशिकमधील डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन गळती होऊन लाईफ सपोर्टवर असलेल्या 22 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. तर त्याच काळात विरारमधील विजय वल्लभ कोविड केअर रुग्णालयाला आग लागून 14 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या दोन्ही दुर्घटनांचे गांभीर्य पाहून तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर आणि ऑक्सिजन ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यासाठी 34 लोकांना जीव गमवावा लागला होता.
थोडे आणखी मागे जाऊया, 2 ऑगस्ट 2016 रोजी रायगड जिह्यातील महाडमध्ये मोठी दुर्घटना घडली होती. ऐन पावसात सावित्री नदीवरील पूल कोसळला आणि त्यात एसटी वाहून गेली. या दुर्घटनेत एसटीतील 29 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जुन्या पुलांच्या दुर्दशांची खूप चर्चा झाली आणि अवघ्या तीन दिवसांत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ब्रिटिशकालीन रस्ते आणि पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश काढले. हा आदेश राज्यातील सरसकट सर्व पुलांसाठी त्याचवेळी काढला असता तर पुंडमळासारखी दुर्घटना घडली नसती.
ठेकेदार, अधिकारी यांनी आपली घरे भरण्यासाठी अनावश्यक कामे राज्याच्या अनेक भागांत केली आहेत. दोन राज्ये, दोन शहरांना जोडणारे राष्ट्रीय राज्य महामार्गाचे सर्वत्र चांगले जाळे निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात तर गरज नसताना, कोणाचीही मागणी नसताना हजारो कोटी रुपयांच्या शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घातला जात आहे. शक्तिपीठऐवजी ग्रामीण रस्ते, पूल बांधण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. कुंडमळा येथील दुर्घटनेनंतर तरी झोपेचे सोंग घेतलेल्या शासन-प्रशासनाला जाग येईल का, हाही खरा प्रश्न आहे.
मनीष चंद्रशेखर वाघ
