भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. पण सुरुवातीपासूनच आपलया लोकशाहीला घराणेशाहीची परंपरा लाभली आहे. ही परंपरा कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरती किंवा प्रदेशापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण देशच या घराणेशाहिने ग्रासलेला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स म्हणजेच ‘एडीआर’चा याबाबतचा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. या अहवालानुसार देशातील ५,२०४ विद्यमान खासदार, आमदार आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या मोजणीतून असे दिसून आले की या प्रतिनिधींपैकी १,१०७ म्हणजेच अंदाजे २१ टक्के लोकप्रतिनिधी हे घराणेशाहीची राजकीय पार्श्वभूमी लाभलेले आहेत. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे लोकसभेतील त्यांचा वाटा ३१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. याचा अर्थ प्रत्येक तिसरा खासदार हा राजकीय कुटुंबातून येतो.
काँग्रेस या शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. काँग्रेसचे ३२ टक्के प्रतिनिधी राजकीय कुटुंबांमधून येतात. दुसरीकडे, घराणेशाहीच्या राजकारणाविरुद्ध वारंवर बोलणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचेही १८ टक्के प्रतिनिधी घराणेशाहीच्या पार्श्वभूमीतून आहेत. डाव्या पक्षांसाठी हा आकडा ८ टक्के आहे. संसदेच्या सभागृहांमध्ये, राज्य विधानसभेत २० टक्के, राज्यसभेत २२ टक्के आणि विधानपरिषदेत २२ टक्के प्रतिनिधी राजकीय कुटुंबांमधून येतात. या चित्रावरून स्पष्ट होते की संसद असो किंवा राज्य विधिमंडळे, सर्वत्र घराणेशाहीचा बोलबाला आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये घराणेशाहीच्या प्रतिनिधींची संख्या सर्वाधिक आहे. उत्तर प्रदेशात १४१ प्रतिनिधी, महाराष्ट्रात १२९, बिहारमध्ये ९६ आणि कर्नाटकात ९४ प्रतिनिधी हे घराणेशाहितून आलेले आहेत.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, राजकीय पक्षांनी तिकीट वाटपात पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. जनतेनेही ही प्रवृत्ती ओळखली पाहिजे आणि ज्या नेत्यांची राजकीय कारकीर्द त्यांच्या स्वतःच्या मेहनतीवर आणि जनतेशी असलेल्या संबंधांवर आधारित आहे त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. निवडणूक आयोग आणि संवैधानिक संस्थांनीही लोकशाहीची मुळे मजबूत करण्यासाठी या दिशेने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. भारताची लोकशाही विविधतेमुळे आणि समावेशक स्वरूपामुळे जागतिक स्तरावर ओळखली जाते. परंतु जर घराणेशाहीच्या राजकारणाचा वेल पसरत राहिला तर तो आतून लोकशाही कमकुवत करेल. लोकशाहीचा खरा अर्थ तेव्हाच साकार होईल जेव्हा राजकारण प्रत्येक नागरिकासाठी खुले व्यासपीठ बनेल, राजकारण ही काही कुटुंबांची खाजगी जहागिरी नाही. घराणेशाहीच्या राजकारणाविरुद्धचा हा संघर्ष केवळ राजकीय सुधारणांसाठीचा संघर्ष नाही तर लोकशाही मूल्ये जपण्यासाठीचा संघर्ष आहे.
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, घराणेशाही ही केवळ राजकारणापुरती मर्यादित नाही. ती समाजातील असमानता अधिक खोलवर वाढवते. जेव्हा सत्ता काही कुटुंबांमध्ये केंद्रित होते तेव्हा ती सामाजिक अन्यायाची मुळे आणखी मजबूत करते. संधीच्या समानतेचे स्वप्न उद्ध्वस्त होते आणि समाजाला संदेश जातो की कितीही शिक्षण, क्षमता आणि प्रतिभा असली तरी, कुटुंबाच्या मान्यतेशिवाय राजकारणात स्थान मिळवणे कठीण आहे. ही व्यवस्था संविधानाने कल्पित केलेल्या समावेशक समाजाला अडथळा आणते. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की घराणेशाही केवळ वर्तमानावरच नाही तर भविष्यावरही परिणाम करते. जेव्हा पुढच्या पिढीचा राजकीय मार्ग पूर्वनिर्धारित असतो, तेव्हा ते सत्तेला संघर्षाऐवजी वारसा म्हणून पाहू लागतात. ही एक प्रवृत्ती आहे जी लोकशाहीला कायमचे नुकसान करते. उलट, जर राजकारण गुणवत्तेवर आणि सार्वजनिक पाठिंब्यावर आधारित असेल, तर असे नेते उदयास येतात जे संघर्ष करण्यास वचनबद्ध असतात, लोकांशी जोडलेले असतात आणि जबाबदार असतात.
शेवटी, लोकशाहीची ताकद नागरिकांमध्ये आहे. जर लोकांनी स्वतःला संधीची समानता आणि समान प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवले तर लोकशाहीच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील. म्हणून, घराणेशाहीचे राजकारण संपवणे ही केवळ राजकीय गरज नाही तर लोकशाही आणि संविधानाची भावना जपण्यासाठी एक अत्यावश्यकता आहे. हा मार्ग भारताला खऱ्या अर्थाने समावेशक आणि न्याय्य समाजाकडे घेऊन जाऊ शकतो.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
