इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंत हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ नसेल, मात्र तिसऱ्या भाषेच्या रूपात ती शिकवली जाणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्य नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे. मुळात त्रिभाषा संदर्भातील शासन निर्णय रद्द झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने डॉ. नरेंद्र जाधव समिती स्थापन करणे म्हणजे शासन पुन्हा तिसरी भाषा, तीही हिंदी, लागू करण्याच्या विचारात असल्याचा दाट संशय येतो. डॉ. जाधव हे बालशिक्षणाचे किंवा शालेय शिक्षणाचे तज्ञ नाहीत, त्यामुळे त्यांची समिती नेमणे ही मराठी माणसाची शुद्ध फसवणूक आहे. डॉ. जाधव समिती रद्द करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
हिंदीशी साधर्म्य असल्यामुळे देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा शिकणे खूप सोपे आहे. त्या त्या प्रांताची भाषा शिकणे हे संवाद आणि संस्कृतीचे साधन आहे. त्या प्रांताप्रती अभिमान-स्वाभिमान व्यक्त करण्याचेही ते एक साधन आहे. पण, जर हे करायचे नसेल तर अहंकार तयार होतो आणि आक्रमक मानसिकता वाढते. ‘काय फरक पडतो, कोण आमचे वाकडे करू शकतो?’ अशी दर्पोक्तीची भाषा सुरू होते आणि इथूनच भाषिक-प्रादेशिक संघर्ष सुरू होतो. म्हणूनच, सरकार पुरस्कृत मराठी-हिंदी भाषेचा आणि त्याआडून मराठी विरुद्ध इतर प्रांतीय अशी मतांची विभागणी सुरू आहे. ही खूप गंभीर बाब आहे. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जशा जवळ येतील, तसा हा वाद अधिक तीव्र केला जाईल.
तिसरी भाषा ‘लादण्याच्या’या निर्णयामागे आयएएस लॉबी असण्याची शंका आहे.केंद्रात नरेंद्र मोदी, अमित शहा असताना गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची का नाही? मग महाराष्ट्रावर हिंदी का लादत आहात? हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी नवीन जीआर मधून ‘अनिवार्य’ हा शब्द काढून टाकल्याचे सांगितले. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना मातृभाषेव्यतिरिक्त आणखी दोन भाषा शिकाव्या लागतील, ज्यापैकी एक भाषा भारतीय असणे बंधनकारक आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी भाषा अनिवार्य असताना, मराठीसाठी सक्ती न करणारे राज्य सरकार अप्रत्यक्षपणे हिंदी भाषा लहान मुलांवर लादत आहे असेच म्हणावे लागेल.
हिंदी ही एक ‘आक्रमणकारी’ भाषा आहे. हिंदी आणि हिंदी भाषिकांच्या रेट्यामुळे देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये प्रांतवाद उफाळून आला आहे. निशिकांत दुबेसारखा एका राष्ट्रीय पक्षाचा प्रवक्ता आणि खासदार जेव्हा मराठी माणसाला ‘पटक पटकके मारेंगे’ असे म्हणतो, तेव्हा ते या भाषिक वादाला द्वेषाची फोडणीच देत असतात. ‘हम तो डुबेंगे सनम’ म्हणत इतरांनाही उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा मनसुबा असतो.
त्रिभाषा संदर्भातील जुने शासन निर्णय रद्द झाले असले तरी राज्य शासनाने डॉ. नरेंद्र जाधव समिती स्थापन केली. त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली असल्याचे शासनाचे म्हणणे असले तरी शासन पुन्हा तिसरी भाषा, म्हणजेच हिंदी भाषा लागू करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे आता
मराठी माणसाने संघटित होण्याची गरज आहे. मुंबई-महाराष्ट्राच्या जल, जंगल, जमिनीवर, सत्ताकारण आणि राजकारणावर परप्रांतीयांनी कब्जा केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची माती, नाती आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी आता सगळ्यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राचे अर्थकारण आणि राजकारण ताब्यात घेऊन ते टिकवले पाहिजे. मुंबईत-महाराष्ट्रात, रेल्वेत विमानात, कामावर-नाक्यावर, सर्वत्र ठासून ठोकून मराठीच बोलली पाहिजे. मराठीचा गजर-गौरव केला पाहिजे. मराठीचा गमावलेला अभिमान-स्वाभिमान आपण परत मिळवून त्याला गतवैभव प्राप्त करून दिले पाहिजे.
हिंदी, हिंदुत्व आणि हिंदू राष्ट्र ही ज्यांची संकल्पना आहे तेच लोक पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्याच्या पाठीमागे आहेत. या मानसिकतेचे लोक बहुजनांच्या ज्ञानाची मराठी भाषा व तिचा संघर्ष गिळू पहात आहेत. हा जुनाच संघर्ष असून ‘त्रिभाषा सूत्राच्या’ निमित्ताने तो पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. सरकारने सरसकट शासन निर्णय रद्द करण्याची गरज होती. मात्र हा निर्णय पुन्हा रद्द करून परत समिती नेमणे म्हणजे तिसऱ्या भाषेचा अट्टाहास कशासाठी? कोणासाठी? हे प्रश्न निर्माण होतात.
: मेहेर नगरकर
