अंबरनाथमधील एका टाळता येण्याजोग्या मृत्यूने पुन्हा एकदा भारतातील प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांची विकृत व्याख्या समोर आली आहे. अंबरनाथच्या उपजिल्हा रुग्णालयातील एका रुग्णाचा जीव गेला, कारण तिथे असलेली एकमेव रुग्णवाहिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्रमासाठी तैनात ठेवण्यात आली होती. निमित्त होते, दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ लोकार्पण करण्यात येणाऱ्या नाट्यगृहाचे. या कार्यक्रमा दरम्यान, रुग्णालयात दाखल असलेल्या एका रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात हलवण्याची आवश्यकता होती. पण कोणतीही रुग्णवाहिका उपलब्ध नव्हती. नातेवाईकांनी पर्यायी साधनांचा प्रयत्न केला, पण तोपर्यंत मौल्यवान वेळ निघून गेला आणि रुग्णाचा मृत्यू झाला.
ही घटना केवळ स्थानिक निष्काळजीपणाचे उदाहरण नाही, तर संपूर्ण भारतीय राज्यव्यवस्थेतील ‘व्हीआयपी संस्कृती’च्या खोलवर रुजलेल्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. लोकांच्या सेवेसाठी असलेली यंत्रणाच जेव्हा राजकीय स्वामिनिष्ठेत गुंतते, तेव्हा राज्याचे मूळ उद्दिष्ट हरवते. रुग्णवाहिका ही कोणत्याही समाजातील सर्वात मूलभूत आश्वासनाचे प्रतीक आहे. पण अंबरनाथमध्ये तीच रुग्णवाहिका नाट्यगृहाच्या उदघाटनाची रिबीन कापण्यासाठी वळवली गेली.
ही शोकांतिका त्या रुग्णालयाच्या काळ्या इतिहासालाही उजाळा देते. काही वर्षांपूर्वी त्याच रुग्णालयात चुकीच्या इंजेक्शनमुळे सोळा रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. चौकशा झाल्या, दोषींना हलवले गेले, पण सुधारणा झाली नाही. आज पुन्हा त्या रुग्णालयाने सार्वजनिक संसाधनांचा राजकीय उपयोग करून आपली जवाबदारी झटकली आहे.
राजकीय नेत्यांनी थेट आदेश दिला नसला तरी, अशा संस्कृतीला पोषक वातावरण सत्ताधाऱ्यांनी निर्माण केलेले असते. महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभर ‘व्हीआयपी चळवळ’ म्हणजे सामान्य जीवन थांबवण्याची घोषणा बनली आहे. एखाद्या नेत्याच्या येण्या-जाण्याने वाहतूक थांबवली जाते, आपत्कालीन सेवांना विलंब होतो आणि नागरिकांना अडथळे मानले जाते.
ही घटना प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याने आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारी आहे. सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा असा गैरवापर केवळ नैतिक अपयश नाही, तर तो शासनव्यवस्थेवरील विश्वासाला खोलवर तडा देतो. अशा घटनांनंतर चौकशी समित्या बसतात, काही अधिकाऱ्यांचे बदली आदेश निघतात आणि पुढच्या आठवड्यात बातम्या बदलतात. कायम राहते ती सत्तेची संवेदनहीनता आणि ‘व्हीआयपी संस्कृतीची परंपरा!
जर भारताला खरोखर कल्याणकारी राज्य म्हणून ओळख मिळवायची असेल, तर या ‘सरंजामी वृत्तींना वेळीच यावर घालणे अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक रुग्णालये, रुग्णवाहिका आणि अधिकारी यांचे प्राथमिक दायित्व नागरिकांकडे आहे, राजकीय नेत्यांकडे नाही. जीव वाचवणारी यंत्रणा कधीच औपचारिक कार्यक्रमांसाठी वापरली जाऊ नये.
अंबरनाथमधील मृत्यू ही एक अपघाती घटना नाही; ती एका असंवेदनशील व्यवस्थेचा अपरिहार्य परिणाम आहे, जिथे जीवनाचा सन्मान राजकीय सोयीसुविधेपेक्षा लहान ठरतो. जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत अशा शोकांतिका घडत राहतील. रुग्णवाहिका पुन्हा कार्यक्रमांसाठी सजतील, आणि नागरिकांच्या जीवाची किंमत उदघाटनाची रिबनच्या कात्रीपेक्षा स्वस्त ठरेल.
भारतातील प्रशासनाने आता ठाम निर्णय घ्यावा. सार्वजनिक संसाधन हे लोकांचे आहे, सत्ताधाऱ्यांचे नाही. तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्य या संकल्पनांचा सन्मान करू शकू.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
