देशभरातील बारा राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) ची निवडणूक आयोगाने केलेली घोषणा हे स्वागतार्ह आणि अत्यंत आवश्यक पाऊल आहे. सोमवारी दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा करताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की या व्यापक मोहिमेत सुमारे ५१ कोटी मतदारांची नावे पडताळली जाणार असून, ७ लाखांहून अधिक बूथ-लेव्हल एजंट्स हे काम पार पाडतील. निवडणूक प्रक्रियेवर सर्व भागधारकांचा विश्वास असणे ही कोणत्याही लोकशाहीची प्राथमिक अट आहे. भारतीय लोकशाहीने सात दशकांहून अधिक काळ हा विश्वास जपला आहे आणि वेळोवेळी अनेक सुधारणा करून आपली प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर, आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी, उमेदवारांना स्वतःविरुद्ध असलेले फौजदारी खटले जाहीर करण्याची सक्ती आणि गंभीर गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी या उपाययोजनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत काही प्रमाणात स्वच्छता आली. मात्र, मतदार याद्यांची सखोल तपासणी मात्र अनेक वर्षे झालेली नाही. शेवटचा देशव्यापी SIR २००४ मध्ये झाला होता. त्यानंतर अनेक विसंगती निर्माण झाल्या. मृत व्यक्तींची नावे वगळली गेली नाहीत, एकाच व्यक्तीचे नाव विविध ठिकाणी आढळले, तर नवीन मतदारांची नोंद अपूर्ण राहिली. बिहारमधील अलीकडील SIR नंतर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सुमारे ४७ लाख नावे वगळावी लागल्याचे नमूद केले. ही स्थिती चिंताजनकच म्हणावी लागेल.
१९५० च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम २१ नुसार मतदार याद्या तयार करणे आणि सुधारणा करणे हे निवडणूक आयोगाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्व राजकीय पक्षांचा विश्वास मिळवणे अत्यावश्यक ठरते. पण गेल्या काही वर्षांत आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर वाद निर्माण झाले आहेत. मतदानानंतर टक्केवारीत अचानक वाढ, विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींना भेटण्यास असलेली अनिच्छा आणि माहितीच्या पारदर्शकतेबाबतच्या तक्रारींनी आयोगाच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. बिहारमधील SIR संदर्भातील वाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप याने ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.
यासाठी केवळ आयोगालाच जबाबदार धरणे योग्य नाही. राजकीय पक्षांनीही स्वतःच्या कार्यकर्त्यांमार्फत मतदार याद्यांमधील विसंगती शोधून काढणे आणि मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सक्रीय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. तसेच नागरी समाज संघटनांनी देखील या प्रक्रियेत सहभाग घेऊन पारदर्शकतेची हमी द्यावी. बूथ-लेव्हल एजंट्सचे कार्य नागरिकांच्या सहकार्याने अधिक अचूक आणि सुबद्ध होऊ शकते.
भारतीय निवडणूक आयोग देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे स्वप्न पाहत असताना, मतदार याद्यांची शुद्धत निर्दोषपणे पार पाडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही मोहिम यशस्वी झाली तर ती केवळ एका प्रशासकीय उपक्रमाचे यश न राहता लोकशाहीवरील विश्वास पुन्हा दृढ करण्याचा पाया ठरेल. मतदार यादीतील शुद्धता म्हणजे लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान, आणि हाच सन्मान अखंड ठेवणे हे निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे.
: मेहेर नगरकर
