बिहार, रील आणि रियॅलिटी

बिहारमधील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. फक्त ६.११% लोक पदवीधर आहेत, तर ३४% कुटुंबे महिन्याला ६,००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगतात. मुलांचे पोषण व आरोग्य अत्यंत वाईट स्थितीत आहे; ५ वर्षांखालील सुमारे ४३% मुले वाढ खुंटलेली आहेत, तर ४१% मुलांचे वजन कमी आहे. अशा परिस्थितीत रील्ससारख्या डिजिटल मनोरंजनाला महत्त्व देणे वास्तविक समस्यांकडे दुर्लक्ष ठरते.

जवळजवळ १३ वर्षे मुख्यमंत्री आणि ११ वर्षे पंतप्रधान राहिल्यानंतरही नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या वचनांची पूर्तता केली नाही. २०१४ मध्ये दरवर्षी २० दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याचा आश्वासन दिले होते, मात्र आजही लाखो तरुण बेरोजगार आहेत. बिहारमधील समस्तीपूरमधील निवडणूक सभेत पंतप्रधानांनी तरुणांना रील्स बनवण्यावर लक्ष केंद्रीत केले, जे वास्तविक रोजगाराच्या जागी अपुरे ठरते. या दृष्टिकोनामुळे तरुणांना अपमान आणि आर्थिक असुरक्षितता भासत आहे.

बिहारच्या छोट्या शहरांपासून ते गावांपर्यंत आता मोबाईल आणि इंटरनेट सहज उपलब्ध झाले आहे. जिओच्या स्वस्त डेटामुळे डिजिटल क्रांतीचा लाभ सर्वांत जास्त ग्रामीण भागात झाला. तरुणाईला आता आपल्या भावना, प्रतिभा आणि रोजच्या जीवनातील विनोद किंवा व्यथा ‘रील’च्या माध्यमातून मांडता येऊ लागल्या. टिकटॉकच्या बंदीनंतर इन्स्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स आणि फेसबुक रील्सनी त्याची जागा घेतली. दररोज हजारो व्हिडिओ बनवले जातात. काहींना लोकप्रियता, पैसे आणि ओळख मिळते; परंतु बहुसंख्य तरुण मात्र या स्पर्धेत हरवतात.

या रील संस्कृतीने बिहारच्या समाजाचे नवे रूप दाखवले आहे. एकीकडे शेतकरी कुटुंबातील मुलगा किंवा कॉलेजात शिकणारी मुलगी ‘कंटेंट क्रिएटर’ बनून प्रसिद्ध होत आहे; दुसरीकडे शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष दूर जात आहे. ज्या राज्याने एकेकाळी जेपी चळवळ, नक्सलवाद, सामाजिक न्याय आंदोल* पाहिले, तेच राज्य आज ‘ट्रेंड’, ‘लाइक्स’ आणि ‘व्ह्यूज’च्या शर्यतीत गुंतले आहे.

राजकीय स्तरावरही रील्सचा प्रभाव वाढू लागला आहे. निवडणुकांदरम्यान राजकारण्यांचे भाषण, जनतेचे प्रतिसाद आणि विरोधकांवरील टीका हे सर्व आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. यामुळे मतदारांवर तात्काळ परिणाम होतो. मात्र प्रश्न असा आहे की, या डिजिटल प्रदर्शनात वास्तव किती प्रमाणात दिसते? बेरोजगारी, शिक्षणव्यवस्था, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा या मुद्द्यांकडे लक्ष कमी होत चालले आहे.

बिहारची खरी रियॅलिटी अजूनही कठीण आहे. लाखो तरुण दरवर्षी नोकरीच्या शोधात दिल्ली, मुंबई, पंजाब किंवा परदेशात जातात. शेतीवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था अजूनही अपुरी आहे. अनेक गावांमध्ये पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सोयींचा अभाव आहे.

बिहार, रील आणि रियॅलिटी यांच्यामध्ये एक धागा आहे: ‘जनतेच्या अपेक्षा!’ लोकांच्या मनात बदलाची, प्रगतीची आणि ओळख निर्माण करण्याची तीव्र इच्छा आहे. काहीजण ती रील्सच्या माध्यमातून पूर्ण करतात, तर काही शिक्षण आणि परिश्रमाच्या मार्गाने. बिहारच्या तरुणाईने जर या डिजिटल ऊर्जेला सकारात्मक दिशेत वळवले, तर हेच रील्स कधीतरी वास्तविक परिवर्तनाचे साधन बनू शकतात.

शेवटी, बिहारचा प्रवास हा केवळ मोबाईल स्क्रीनपुरता मर्यादित राहू नये, तर तो रियॅलिटीमध्येही उजळावा, हाच आजच्या पिढीसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आणि संधी आहे. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत; त्यामुळे त्यांची भाषा, विचारसरणी आणि धोरणे केवळ डिजिटल मनोरंजन किंवा निवडणूक
विजयापुरती मर्यादित राहू नयेत. तरुणांना वास्तवातील संधी, सुरक्षितता आणि समृद्धी मिळवून देणे हे त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे केंद्रबिंदू
असावे. अन्यथा, लोकशाही आणि देशाचे भविष्य गंभीर धोक्यात येईल.

: मनीष चंद्रशेखर वाघ