देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात एक अनोखी घटना घडली. भटक्या कुत्र्यांनी सचिवांना माफी मागायला लावली! होय, सोमवारचा दिवस प्रशासनासाठी ‘डॉग डे’ ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांवरील नियंत्रणाबाबत दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या, पश्चिम बंगालआणि तेलंगणा वगळता इतर सगळ्या राज्यांना असे झापले की अख्ख्या सचिववर्गाने न्यायालयात मान खाली घालून माफी मागितली.
काय झालं असं? न्यायालयाने २२ ऑगस्टला सर्व राज्यांना विचारलं होतं “तुमच्याकडे कुत्रे पकडणारे कर्मचारी, गाड्या, डॉक्टर आणि आश्रयगृहे किती आहेत?” प्रश्न साधा होता, पण भटक्या कुत्र्यांसारखी उत्तरं मात्र भटकली! २७ ऑक्टोबरला न्यायालयानं पुन्हा बोलावलं, आणि हजर झालं फक्त पश्चिम बंगालआणि तेलंगणा या दोन राज्यांचं कागदपत्र. उरलेले सगळे बाकी देश कदाचित “डॉग शो” पाहण्यात व्यस्त होता.
न्यायालयाच्या संयमाचा बांध तुटला. मग ३ नोव्हेंबरला सगळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना बोलावण्यात आलं. दुसऱ्याच दिवशी सगळे सचिव माफीनाम्याची फाईल घेऊन न्यायालयात हजर झाले. कोणी म्हणालं “कुत्र्यांची गणना नाही झाली”, तर न्यायालय म्हणालं — “चला मग, सचिवांची तरी झाली!”
भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. पण प्रशासनाने त्याकडे जी बेफिकिरी दाखवली, ती पाहून असं वाटतं की रेबीजपेक्षा मोठा आजार ‘रेस्पॉन्सिबिलिटी फोबिया’ आहे. न्यायालयीन आदेश म्हणजे त्यांच्यासाठी ‘व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड’; वाचायचं, पण दुर्लक्ष करायचं!
रेबीजमुळे जगात मरणाऱ्या लोकांपैकी ३६ टक्के भारतीय असताना, आपलं प्रशासन मात्र “आमच्याकडे पुरेसा स्टाफ नाही” असं म्हणत फाइलवर शेपूट हलवत राहतं. मग न्यायालयाने या वेळी त्यांच्याच कॉलरवर पट्टा बांधला आणि म्हटलं “सिट डाऊन, अँड ओबे!”
या प्रसंगात खरी गंमत अशी की न्यायालयाने कुत्र्यांवर नियंत्रण आणण्याचं सांगितलं, पण नियंत्रण आलं सचिवांच्या कार्यपद्धतीवर! आता पुढच्या बैठकीत कदाचित ‘भटक्या फाईल्स’वर चर्चा होईल. कारण या देशात कुत्रेच नव्हे, तर आदेश सुद्धा रस्त्यावरच भटकतात.
आणि न्यायालयालाही एक छोटं आवाहन ‘जर पुढच्या वेळी अशा सुनावण्या घ्यायच्या असतील, तर “डॉग कोर्ट”चा बोर्ड लावूनच घ्या. फरक एवढाच राहील बाहेर कुत्रे भुंकतील आणि आत अधिकारी माफी मागून सुटतील.
कदाचित न्यायालयाला पुढच्या वेळी बिस्किटं वाटावी लागतील. कारण आदेश मिळाले की आता फाईल हलवायची नाही, फक्त शेपटी हलवायची असते!
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
